कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय समूह ने सौंपी रिपोर्ट

• 01 Aug 2020

15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय समूह (एचएलईजी) ने 31 जुलाई, 2020 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

• महत्वपूर्ण तथ्य: कृषि निर्यात को बढ़ावा देने को राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन देने और भारी आयात की भरपाई करने वाली फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी की अध्यक्षता में इस उच्च-स्तरीय समूह का गठन किया गया था।
• प्रमुख सिफारिशें: एक मांग आधारित दृष्टिकोण और 22 फसल मूल्य श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
  • हितधारकों की भागीदारी के साथ राज्य आधारित निर्यात योजना का निर्माण करना।
  • समूह ने सिफारिश की है, कि निजी क्षेत्र को कृषि निर्यात योजना के निष्पादन और परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, जबकि केंद्र को प्रोत्साहन देने वाली की भूमिका निभानी होगी।
  • वित्तपोषण और कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र होना चाहिए।
• अन्य तथ्य: समूह के अनुसार सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न अतिरिक्त निर्यात से देश में अनुमानित 70 लाख से 1 करोड़ रोजगार सृजन की संभावना है।

  • कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में 40 अरब डॉलर से बढ़कर 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है।

  • इनपुट (सामग्रियों), बुनियादी ढांचा, प्रसंस्करण और मांग बढ़ाने के उपायों पर कृषि निर्यात में 8-10 अरब डॉलर का निवेश होने का अनुमान है।