प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना

• 19 Nov 2020

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 17 नवंबर, 2020 को ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ [Pradhan Mantri Formalisation of Micro food processing Enterprises (PM-FME Scheme)] के क्षमता निर्माण घटक के लिए मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

योजना का उद्देश्य: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य कर रहे छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; इस क्षेत्र से जुड़े कृषक उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा सहकारी उत्पादकों को सहायता प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अतंर्गत प्रारंभ की गई है।

• योजना के तहत 2020-21 से 2024-25 के मध्य 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन सहयोग प्रदान करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया है।
• खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों (PPO) सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों, श्रमिकों एवं अन्य हितधारकों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
• उन्होंने 'एक जिला-एक उत्पाद योजना' (One District One Product- ODOP) का जीआईएस डिजीटल मानचित्र भी जारी किया। यह सभी राज्यों के ODOP उत्पादों का विवरण प्रदान करता है। मानचित्र में आदिवासी, एससी, एसटी, और आकांक्षी जिलों के लिए संकेतक भी हैं।