सामयिक - 04 September 2021

अगस्त 2021 में पहली बार ग्रीनलैंड हिम चादर के सर्वोच्च शिखर पर वर्षा हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पहले से ही तेजी से पिघल रहे इस हिम चादर के लिए यह चिंताजनक है।

महत्वपूर्ण तथ्य: 14 अगस्त को हिम चादर के 3,216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक वर्षा हुई, जहां तापमान लगभग नौ घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया था।

• 14 अगस्त से 16 अगस्त तक तीन दिनों में ग्रीनलैंड में कुल मिलाकर 7 बिलियन टन वर्षा हुई, जो 1950 में आंकड़े एकत्रित किये जाने के बाद से सबसे बड़ी मात्रा है।
• अंटार्कटिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हिम चादर ‘ग्रीनलैंड’ के पहले से ही पिघलने से पिछले कुछ दशकों में वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 25% वृद्धि देखी गई है।

भारत सरकार ने देश में छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज पेश किया था। भारत के विकास में लघु उद्योग के योगदान के उपलक्ष्य में तब से हर साल 30 अगस्त को छोटे उद्यमों को समर्पित ‘राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस’ मनाया जाता है।

• एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं-

एमएसएमई परिभाषा में संशोधन: देश में एमएसएमई को सक्रिय करने पर भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता के अनुरूप, भारत सरकार ने 1 जून, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसकी मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई परिभाषा में संशोधन की मंजूरी दी। सरकार ने निवेश और वार्षिक व्यापार, दोनों के संयुक्त मानदंड को सम्मिलित करके एमएसएमई वर्गीकरण को संशोधित किया।

उद्यम पंजीकरण: उद्यम पंजीकरण दाखिल करने की एक ऑनलाइन और सरलीकृत प्रक्रिया है, जो एमएसएमई को बिना किसी दस्तावेज व शुल्क के पंजीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

चैंपियन्स पोर्टल: यह एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रौद्योगिकी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को उनकी शिकायतों का समाधान करके, प्रोत्साहित करके, समर्थन करके, सहायता करके और पूरे व्यावसायिक जीवनचक्र के दौरान संभालकर उन्हें बड़ी इकाई बनाना है। यह मंच एमएसएमई की सभी जरूरतों के लिए एकल खिड़की समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र: एससी-एसटी समुदाय में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2018 में उल्लिखित 4 फीसदी खरीद लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय एससी-एसटी केंद्र शुरू किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत निधि: इस योजना से एमएसएमई क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है। यह इक्विटी समावेशन एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का अवसर प्रदान करेगा।

खरीद नीति: एमएसई को विपणन सहायता प्रदान करने के लिए, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/सरकारी विभागों और सीपीएसई को सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से वस्तु और सेवाओं की अपनी वार्षिक आवश्यकताओं का 25 फीसदी खरीदना आवश्यक है, इसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 फीसदी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3 फीसदी खरीदारी शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने LiDAR तकनीक का उपयोग करते हुए और मृदा नमी संरक्षण (SMC) कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित 26 राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों में लगभग 10000 हेक्टेयर में अवक्रमित वन क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है।

• अभी तक असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों से संबंधित 10 DPRs को अंतिम रूप दिया गया है।
• DPRs को LiDAR तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिसमें वनस्पति, धाराओं और जलग्रहण के सर्वेक्षण के आधार पर 3-डी (तीन आयामी) डीईएम (डिजिटल एलिवेशन मॉडल) तैयार किया जाता है। DPRs विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जल संरक्षण संरचनाओं की सिफारिश करते हैं।