सामयिक - 21 July 2021

सामयिक खबरें पर्यावरण

पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के लिए माफी योजना


केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2021 में पर्यावरणीय मंजूरी मानदंडों का उल्लंघन करने वाली बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए माफी योजना (Amnesty scheme) तैयार की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नए ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOPs) के अनुसार, जिन परियोजनाओं द्वारा बिना आवश्यक अनुमति के अपनी क्षमता में विस्तार किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यांकन तक पुरानी उत्पादन सीमा पर वापस लौटना होगा।

  • यदि परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अद्यतन मानदंडों के तहत इसे आवश्यक कर दिया गया है, तो परियोजना को अपने उत्पादन को उस सीमा तक सीमित करना होगा, जिसके लिए, दोबारा सूचित किए जाने तक, ‘पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी’ लेने की आवश्यकता नहीं है।
  • पर्यावरणीय मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन करने वाली वे परियोजनाएं जो कभी भी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पात्र नहीं थीं, उन्हें ध्वस्त या बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तटीय क्षेत्र में काम करने वाला अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग।
  • ऐसी परियोजनाएं जो मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, लेकिन "स्वीकार्य" हैं, उनका पर्यावरणीय क्षति के लिए आकलन किया जाएगा और एक उपचार योजना (remediation plan) विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं को केंद्र या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष 'उपचार योजना' तथा 'प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना' के बराबर बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

सामयिक खबरें राष्ट्रीय

2020 में बिजली गिरने में 22.6% की वृद्धि


सबसे बड़े वैश्विक अति स्थानीय मौसम नेटवर्क का संचालन करने वाले 'अर्थ नेटवर्क्स' (Earth Networks) द्वारा जारी '2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट' के अनुसार, 2019 की तुलना में 2020 में भारत में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में 22.6% की वृद्धि हुई थी।

महत्वपूर्ण तथ्य: कंपनी के टोटल लाइटनिंग नेटवर्क द्वारा 2020 में भारत में 39.5 मिलियन से अधिक आकाशीय बिजली की पल्सेस (pulses) का पता लगाया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र 2020 के दौरान सबसे अधिक आसमानी बिजली की पल्सेस वाले शीर्ष 10 राज्यों में शामिल थे।

  • तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में आसमानी बिजली की घटनाएं हुईं।
  • 2020 में, भारत में मानसून के मौसम के कारण मई, जून और सितंबर में आसमानी बिजली की उच्चतम घटनाएं देखी गई।
  • भूमध्य रेखा और हिंद महासागर से देश की निकटता के कारण, भारत अत्यधिक मात्रा में गर्मी और नमी का अनुभव करता है, जो पूरे दक्षिण एशिया में गंभीर और तड़ित वृष्टि (thunderstorms) में योगदान देता है।
  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के एक अध्ययन के अनुसार 2001 से भारत में हर साल बिजली गिरने से 2,360 लोगों की मौत हो जाती है।

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शेकटकर समिति


रक्षा मंत्रालय ने 19 जुलाई, 2021 को राज्य सभा को रक्षा सुधारों से संबंधित विशेषज्ञ समिति “शेकटकर समिति” की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: रक्षा मंत्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) डीबी शेकटकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुन: संतुलित करने हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

  • मुख्य कार्यान्वयन बिंदुओं और रोडमैप तैयार करने हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है।

समिति द्वारा अनुशंसित और कार्यान्वयन हेतु शुरू किए गए उपाय: रेडियो निगरानी कंपनियों, कोर हवाई सहायता सिग्नल रेजिमेंट, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट, समग्र सिग्नल रेजिमेंट और कोर ऑपरेटिंग और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट के विलय को शामिल करने के लिए सिग्नल प्रतिष्ठानों का इष्टतमीकरण (Optimization)।

  • फील्ड आर्मी में बेस वर्कशॉप, एडवांस बेस वर्कशॉप और स्टेटिक / स्टेशन वर्कशॉप को शामिल करने के लिए सेना में मरम्मत संबंधित पद सोपनकों (repair echelons) की पुनर्संरचना।
  • इन्वेंटरी नियंत्रण तंत्र को सुव्यवस्थित करने के अलावा वाहन डिपो, आयुध डिपो और केंद्रीय आयुध डिपो को शामिल करने के लिए आयुध सोपनकों (Ordnance echelons) का पुनर्नियोजन (Redeployment)।
  • आपूर्ति और परिवहन सोपानक और पशु परिवहन इकाइयों का बेहतर उपयोग।
  • शांति स्थानों पर सैन्य फार्मों और सैन्य डाक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाना।
  • सेना में लिपिकीय कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती के लिए मानकों में बढ़ोतरी।
  • राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्यक्षमता में सुधार लाना।

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ऑक्सफैम रिपोर्ट: भारत में स्वास्थ्य संकेतकों में भारी असमानता


ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट 'इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021: इंडियाज अनइक्वल हेल्थकेयर स्टोरी' (India Inequality Report 2021: India’s Unequal Healthcare Story) के अनुसार, विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों पर विभिन्न जाति, धार्मिक, वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में तीव्र असमानताएं मौजूद हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: अधिकांश स्वास्थ्य निर्धारकों, सुविधाओं और संकेतकों पर सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बेहतर है; हिंदू मुसलमानों से बेहतर हैं; अमीर गरीबों की तुलना में बेहतर हैं; पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर हैं और ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी बेहतर है।

  • पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक समूहों में महिलाओं की साक्षरता में सुधार हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सामान्य वर्ग से क्रमशः 18.6% और 27.9% पीछे हैं।
  • स्वच्छता के मामले में, सामान्य श्रेणी में 65.7% घरों में बेहतर, गैर-साझा स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच है, जबकि अनुसूचित जाति के परिवार सामान्य श्रेणी से 28.5% पीछे हैं और अनुसूचित जनजाति के परिवार 39.8% पीछे हैं।
  • इसी तरह, अनुसूचित जनजाति के परिवारों में 55.8% टीकाकरण अभी भी राष्ट्रीय औसत से 6.2% कम है, और मुसलमानों में टीकाकरण की दर सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों में सबसे कम 55.4% है।
  • भारत में संस्थागत प्रसव में अनुसूचित जनजाति के परिवार सामान्य श्रेणी से 15% पीछे और मुसलमान हिंदुओं से 12% पीछे हैं।

पीआईबी न्यूज आर्थिक

डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर


जुलाई 2021 में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने को ध्यान में रखते हुए, अपने ‘निवेश सुविधा प्रकोष्ठ’ के अंतर्गत ‘डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर’ (Dairy Investment Accelerator) की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है, जो निवेश चक्र में निम्न तरीके से सहायता प्रदान करेगी-

    • निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना;
    • सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना;
    • रणनीतिक साझीदारों के साथ जुड़ना;
    • राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना।
  • डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर द्वारा निवेशकों के बीच पशुपालन अवसंरचना विकास कोष ((Animal Husbandry Infrastructure Development fund- AHIDF) के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है।
  • पशुपालन अवसंरचना विकास कोष भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और संभाग 8 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है।
  • डेयरी क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है और 80 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है।

सामयिक सामान्य ज्ञान

 जुलाई 2021 में आयोजित 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? -- भारत
 एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने के उद्देश्य से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने प्राकृतिक और पौधों पर आधारित खाद्य-ग्रेड सामग्री से बने बायोडिग्रेडेबल पैकिंग उत्पादों को लॉन्च किया। यह पहल DRDO ने किसके सहयोग से की ? -- आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी और इकोलास्टिक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
 पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए वृक्षारोपण को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य वन विभाग ने पौधे बाँटने के लिए एक अनोखा 'ट्री एम्बुलेंस' (Tree Ambulance) अभियान शुरू किया है? -- पश्चिम बंगाल वन विभाग
 एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने 15 जुलाई को ये नए खादी उत्पाद लॉन्च किए। -- खादी बेबीवियर (Khadi Babywear) और विशिष्ट हस्तनिर्मित कागज "यूज एंड थ्रो" चप्पल (Use & Throw Slippers)
 कोल्लम जिले के इस गाँव को केरल के पहले 'बुक विलेज' (Book Village) का खिताब दिया गया है। -- 'पेरुमकुलम' (Perumkulam)
 संस्कृति मंत्रालय की किस योजना के तहत देश भर के संग्रहालयों में कला वस्तुओं के डिजिटलीकरण हेतु उनकी छवियों/सूचीपत्रों को ऑनलाइन एक्सेस के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों, समितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? -- 'संग्रहालय अनुदान योजना' (Museum Grant Scheme)

संसद प्रश्न और उत्तर

हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना


सरकार ने हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (GNHCP) विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

  • इस परियोजना में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 781 किमी. लंबाई का उन्नयन (Upgradation) शामिल है।
  • कुल 781 किमी. की लंबाई में से 287.96 किमी. पर कार्य हुआ है, जिसकी सिविल लागत 1664.44 करोड़ रुपये है।
  • कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2025 है।

समसामयिकी प्रश्न अंतरराष्ट्रीय

भीम ऐप


कौन सा देश भीम ऐप के माध्यम से मोबाइल आधारित भुगतान को स्वीकार करने वाला भारत का पहला निकट पड़ोसी देश बन गया है?

A
श्रीलंका
B
नेपाल
C
बांग्लादेश
D
भूटान
Right ans is D

समसामयिकी प्रश्न अंतरराष्ट्रीय

‘फेंग्युन-3ई’ (Fengyun-3E) नामक मौसम उपग्रह


हाल में किस देश ने ‘फेंग्युन-3ई’ (Fengyun-3E) नामक मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?

A
चीन
B
जापान
C
उत्तर कोरिया
D
दक्षिण कोरिया
Right ans is A

समसामयिकी प्रश्न अंतरराष्ट्रीय

एडेलगिव हुरून सदी के परोपकारियों की सूची


एडेलगिव हुरून सदी के परोपकारियों की सूची (EdelGive Hurun Philanthropists of the Century) में कौन पिछली सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं?

A
बिल और मेलिंडा गेट्स
B
जमशेदजी नसरवानजी टाटा
C
हेनरी वेलकम
D
अजीम प्रेमजी
Right ans is B

दैनिक समसामयिकी

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