सामयिक - 22 July 2021

जुलाई 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने वैमानिकी उपयोग के जटिल कलपुर्जे बनाने के लिए उच्च क्षमता का स्वदेशी ‘बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु’ (Beta Titanium Alloy) विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह वैनेडियम, आयरन और एल्युमिनियम युक्त बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु (Ti-10V-2Fe-3Al) है, जिसे हैदराबाद स्थित DRDO की ‘रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला’ द्वारा विकसित किया गया है।

• इस मिश्र धातु से जो कलपुर्जे बनाए जा सकते हैं उनमें ‘स्लैट/फ्लैप ट्रैक्स (slat/flap tracks), लैंडिग गियर और लैंडिग गियर में ड्रॉप लिंक’ सहित अन्य पुर्जे शामिल हैं
• बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु अपनी उच्च क्षमता, लचीलापन और भंजन कठोरता (fracture toughness) के कारण अद्वितीय है, जो उसे विमान संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए तेजी से आकर्षक बनाते हैं।
• हाल के दिनों में इन मिश्र धातुओं का उपयोग कई विकसित देशों द्वारा अपेक्षाकृत भारी पारंपरिक Ni-Cr-Mo संरचनात्मक स्टील्स के लाभकारी और कम वजन वाले विकल्प के रूप में किया जा रहा है।
• एयरोस्पेस उद्योग में कुछ लोकप्रिय मिश्र धातुओं में शामिल हैं- टाइटेनियम मिश्र धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु, तांबे की मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील, सुपरअलॉय (Superalloys) तथा अन्य विशेष मिश्र धातु।

रक्षा मंत्रालय ने 20 जुलाई, 2021 को 'प्रोजेक्ट-75I' (P-75I) के तहत नौसेना के लिए छ: पारंपरिक पनडुब्बियों के घरेलू निर्माण हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध या औपचारिक निविदा जारी की।

महत्वपूर्ण तथ्य: परियोजना की लागत 40,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

• यह रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership- SP) मॉडल के तहत लागू होने वाली पहली परियोजना होगी, जो घरेलू फर्मों को विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEMs) के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है ताकि भारत में उच्च गुणवत्ता वाले सैन्य प्लेटफार्मों का उत्पादन किया जा सके।
• प्रस्ताव के लिए अनुरोध मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को जारी किया गया।
• पांच विदेशी OEMs में देवू शिपबिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग (दक्षिण कोरिया), नेवल ग्रुप (फ्रांस), नवांटिया (स्पेन), रोसोबोरोनएक्सपोर्ट (रूस) और टीकेएमएस (जर्मनी) शामिल हैं।
• प्रोजेक्ट-75I में फ्यूल-सेल आधारित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम, उन्नत टॉरपीडो, आधुनिक मिसाइल और अत्याधुनिक प्रतिरोधी उपाय सिस्टम सहित समकालीन उपकरण, हथियार और सेंसर के साथ छ: आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

नागर विमानन मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2021 को जनता के परामर्श के लिये ड्रोन नियम, 2021 का मसौदा जारी किया है।

प्रमुख विशेषताएं: नो पर्मिशन- नो टेक-ऑफ’ (No permission – no take-off -NPNT) वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्वों को भविष्य में अधिसूचित किया जायेगा। इसके अनुपालन के लिये छ: माह का समय दिया जायेगा।

• डिजिटल स्काई प्लेटफार्म को व्यापार अनुकूल एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित किया जायेगा।
• ग्रीन जोन में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किमी. के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
• भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिये कोई बाध्यता नहीं।
• ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किग्रा. से बढ़ाकर 500 किग्रा. किया गया। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है।
• माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
• क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा।
• ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया। बहरहाल, अन्य कानूनों की अवहेलना होने पर यह जुर्माना नहीं लगेगा।
• माल ढुलाई करने वालों के लिये अलग से ड्रोन गलियारों का विकास।
• व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिये ड्रोन संवर्धन परिषद् की स्थापना।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2021 को बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन (2.93%) की वृद्धि परिलक्षित है।

• फलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 102.08 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है।
• सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 188.28 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 196.27 मिलियन टन होने का अनुमान है।
• प्याज का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 26.09 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान है।
• आलू का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 48.56 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में 53.69 मिलियन टन होने का अनुमान है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने 14 जुलाई, 2021 को गिफ्ट सिटी - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT- IFSC) में 'दीर्घायु वित्त हब' (Longevity Finance Hub) के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

उद्देश्य: सिल्वर जेनरेशन (अर्थात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का एक वैश्विक समूह) के धन, स्वास्थ्य, बीमा और अन्य निवेश उत्पाद संबंधी जरूरतों को पूरा करना।

महत्वपूर्ण तथ्य: विशेषज्ञ समिति की सह-अध्यक्षता बैंक ऑफ अमेरिका की अध्यक्ष और कंट्री हेड (भारत) काकू नखाटे और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व प्रमुख प्रबंध निदेशक गोपालन श्रीनिवासन द्वारा की जा रही है।

• समिति के अन्य सदस्यों में बैंकिंग, बीमा, धन प्रबंधन, वित्त प्रौद्योगिकी (फिन टेक), कानूनी, अनुपालन और प्रबंधन परामर्श जैसे क्षेत्रों सहित संपूर्ण दीर्घायु वित्त इकोसिस्टम के प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं।
• IFSCA को भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।