सामयिक - 24 July 2021

दिल्ली स्थित पर्यावरण से संबंधित गैर- सरकारी संगठन 'टॉक्सिक्स लिंक' (Toxics Link) द्वारा किए गए अध्ययन में गंगा में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता चला है।

माइक्रोप्लास्टिक्स: 1 माइक्रोमीटर (माइक्रोन) से लेकर 5 मिलीमीटर तक के आकार के सिंथेटिक ठोस कणों के रूप में परिभाषित माइक्रोप्लास्टिक, पानी में अघुलनशील होते हैं।

• माइक्रोप्लास्टिक्स को समुद्री प्रदूषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। नदी के किनारे कई शहरों से अनुपचारित वाहित मल (Untreated sewage), औद्योगिक अपशिष्ट और गैर-अपघटनीय प्लास्टिक में लिपटे धार्मिक चढ़ावा नदी में प्रदूषकों का ढेर लगाते हैं।
• प्लास्टिक उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ दिया जाता है या फेंक दिया जाता है और अंततः वे सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं, जिसे नदी अंतत: बड़ी मात्रा में नीचे की ओर समुद्र में पहुंचाती है।

निष्कर्ष: यह अध्ययन, हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी में पानी के नमूनों के विश्लेषण पर आधारित था।

• माइक्रोप्लास्टिक की उच्चतम सांद्रता वाराणसी में पाई गई, जिसमें एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और द्वितीयक प्लास्टिक उत्पाद शामिल थे।
• वाराणसी और कानपुर में माइक्रोबीड्स (प्लास्टिक के सूक्ष्म अंश) देखे गए, जबकि हरिद्वार में कोई सूक्ष्म अंश नहीं पाए गए।
• पूर्व के अध्ययनों के अनुसार समुद्री कचरे के कारण 663 से अधिक समुद्री प्रजातियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं और उनमें से 11% के लिए अकेले माइक्रोप्लास्टिक का अंतर्ग्रहण (microplastic ingestion) जिम्मेदार है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई, 2021 को केंद्र- शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक ‘एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम’ की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रुपये की होगी और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।

• निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय तथा हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा। लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम ‘मुख्य निर्माण एजेंसी’ के रूप में भी काम करेगा।
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड की तर्ज पर लद्दाख एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की जाएगी, जो लद्दाख की खास जरूरतों के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करेगा।
• मंत्रिमंडल ने निगम के लिए प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 जुलाई, 2021 को ‘राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति’ के कार्यालय का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: ‘राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति’ पीएम-किसान योजना, किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ‘परियोजना निगरानी इकाई’ के रूप में कार्य करेगी।

• केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि कार्य संबंधी व्यय हेतु प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लागू की है।
• इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 1.37 लाख करोड़ रूपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 जुलाई, 2021 को विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी।

• विशेष इस्पात की पांच श्रेणियां को पीएलाई योजना के लिए चुना गया है- कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, मजबूत क्षमता / रगड़ प्रतिरोधी इस्पात, स्पेशियलटी रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद और इस्पात तार, इलैक्ट्रिकल स्टील।
• पीएलआई प्रोत्साहन के तीन स्लैब हैं, निम्नतम स्लैब 4% और उच्चतम 12% है, जिसका इलैक्ट्रिकल स्टील के लिए प्रावधान किया गया है।
• 6322 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रूपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता संवर्धन होने की संभावना है। वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन होने की संभावना है।
• विशेष इस्पात को लक्ष्य सेग्मेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में 102 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन में से देश में मूल्य-वर्धित इस्पात/विशेष इस्पात के केवल 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था।