सामयिक - 26 May 2022

केरल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मई 2022 में कासरगोड में खाद्य विषाक्तता (food poisoning) की घटना 'शिगेला बैक्टीरिया' (Shigella bacteria) के कारण हुई है।

(Image Source: https://www.cdc.gov/shigella)

महत्वपूर्ण तथ्य: कासरगोड में एक भोजनालय से चिकन शावरमा (chicken shawarma) खाने के बाद लोगों के रक्त और मल में इस बैक्टीरिया की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

• शिगेला बैक्टीरिया 'एंटरोबैक्टर परिवार' (enterobacter family) से संबंधित है। यह दुनिया भर में ‘अतिसार’ (Diarrhoea) के सबसे आम कारणों में से एक है।
• शिगेला बैक्टीरिया 'शिगेलोसिस (shigellosis) नामक संक्रमण का कारण बनता है।
• शिगेलोसिस एक बहुत ही सामान्य संक्रमण नहीं है। यह भोजन और पानी से होने वाला संक्रमण है, और यह दूषित भोजन के सेवन से हो सकता है; जैसे- केरल के मामले में ‘बिना धुले फल या सब्जियां’।
• शिगेला के संक्रमण से अधिकांश रोगियों में दस्त (कभी-कभी खूनी), पेट में ऐंठन और बुखार की शिकायत होती है।
• रोगी के मलमूत्र के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से यह रोग आसानी से फैलता है। दूषित पानी से स्नान करने से भी संक्रमण हो सकता है।
• शिगेला बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं, जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं - 'शिगेला सोनेई' (Shigella sonnei), 'शिगेला फ्लेक्सनेरी' (Shigella flexneri), शिगेला बॉयडी (Shigella boydii) और 'शिगेला डिसेंट्री' (Shigella dysenteriaei)।
• 'शिगेला डिसेंट्री' सबसे गंभीर बीमारी का कारण बनता है क्योंकि यह विष पैदा करता है।
• लगातार हाथ धोने से शिगेला संक्रमण को 70% तक कम किया जा सकता है। अधिकांश लोग एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता के बिना ठीक हो जाते हैं। हालांकि, गंभीर बीमारी वाले लोगों को एंटीबायोटिक दवाएं दी जानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 मई, 2022 को डॉ. राजीव रंजन को कार्यकारी निदेशक (ED) के रूप में नियुक्त किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में डॉ. रंजन मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee: MPC) के पदेन सदस्य के रूप में काम करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने के लिए छ: सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।

• इस तरह की पहली मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया किया गया था।
• धारा 45ZB के अनुसार "मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी" और "मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंको के लिए बाध्यकारी होगा"।
• मौद्रिक नीति समिति के छ: सदस्यों में से तीन सदस्य RBI से होते हैं और अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
• एमपीसी के वर्तमान सदस्य आरबीआई से शक्तिकांत दास, माइकल पात्रा और डॉ. राजीव रंजन हैं और आरबीआई के बाहर के तीन सदस्य- डॉ. शशांक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल और प्रो. जयंत आर वर्मा हैं।

9 मई, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों के नियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में छूट को मंजूरी दे दी है, जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गैस संचालित संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: द्वीप तटीय क्षेत्र विनियमन (The Island Coastal Zone Regulation: ICRZ), 2019, कमजोर तटीय हिस्सों पर बुनियादी ढांचे के विकास को सीमित करता है।

• ‘राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण’ (National Coastal Zone Management Authority: NCZMA) ने सिफारिश की है कि केवल 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों वाले द्वीपों पर द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर गैस आधारित बिजली संयंत्रों की अनुमति दी जानी चाहिए।
• होप टाउन, पोर्ट ब्लेयर में 50 मेगावाट की तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आधारित बिजली परियोजना शुरू की जाएगी। यह एक दोहरे ईंधन वाला बिजली संयंत्र होगा, जो डीजल और एलएनजी दोनों से संचालित होगा।
• इस संयंत्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा विकसित किया जाएगा।
• नीति आयोग के नीतिगत प्रयासों के बाद अंडमान क्षेत्र के विकास में रुचि बढ़ी है। एक प्रस्तावित परियोजना ग्रेटर अंडमान क्षेत्र या द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से को विकसित करने की है।
• प्रस्तावों में 22 वर्ग किलोमीटर का हवाई अड्डा परिसर, दक्षिण खाड़ी में 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (TSP), तट के समांतर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (mass rapid transport system), एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिमी तट पर वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल हैं।

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रॉबर्ट हेबेक ने 2 मई, 2022 को 'इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स' (Indo - German Green Hydrogen Task Force) पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

(Image Source: https://alj.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: समझौते के तहत दोनों देश परियोजनाओं, विनियमों और मानकों, व्यापार और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के लिए सक्षम ढांचे के निर्माण के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक ‘इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स’ का गठन करेंगे।

• भारत और जर्मनी ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने के साझा लक्ष्य के साथ एक 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता की है। सामान्य दीर्घकालिक लक्ष्य 'उत्सर्जन को कम करना' और 'पर्यावरण की रक्षा करना' है।
• ग्रीन हाइड्रोजन और/या इसके व्युत्पन्न (derivatives) जैसे- ग्रीन अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल का व्यापार इस सहयोग की आधारशिला बनाएगा।
• संयुक्त अनुसंधान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन क्लस्टर्स और हाइड्रोजन हब में संस्थागत सहयोग दोनों देशों के सहक्रियात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करेगा।
• भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ भारत ने 'राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन' शुरू किया है।
• जर्मनी ने भी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति' विकसित की है।