सामयिक - 26 July 2021

2008 में रियलिटी शो बिग बॉस विजेता आशुतोष कौशिक ने अपने 'भुलाए जाने के अधिकार’ (Right to be Forgotten) का हवाला देते हुए अपने नाम से वीडियो, फोटो और लेख आदि को इंटरनेट से हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है।

महत्वपूर्ण तथ्य: याचिका में उल्लेख किया गया है कि एक दशक पहले उनके तुच्छ कृत्यों से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है, क्योंकि उनके वीडियो, फोटो और लेख आदि विभिन्न सर्च इंजन/डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब भी मौजूद हैं।

• 'भुलाए जाने का अधिकार' व्यक्ति के 'निजता के अधिकार' के दायरे में आता है।
• 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले (पुत्तुस्वामी मामले) में निजता के अधिकार को अनुच्छेद- 21 के तहत 'मौलिक अधिकार' घोषित किया था।
• ‘निजता का अधिकार’ निजी डेटा संरक्षण विधेयक द्वारा प्रशासित होता है, जिसे संसद द्वारा पारित किया जाना बाकी है।
• इस मसौदा विधेयक के अध्याय V के खंड 20 में 'भुलाए जाने का अधिकार' का उल्लेख है। इसमें "डेटा से संबंधित व्यक्ति/इकाई को डेटा न्यासियों (data fiduciary) द्वारा उनके व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार होगा"।
• डेटा न्यासियों का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, जिसमें राज्य, कंपनी, कोई कानूनी संस्था या कोई भी व्यक्तिगत रूप से शामिल है, जो अकेले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को निर्धारित करते हैं।
• न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति, जिसने निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया, ने 'भुलाए जाने का अधिकार' नामक एक नया अधिकार पेश किया है।

वैश्विक सहयोगी जांच परियोजना द्वारा खोज में पता चला है कि भारत में कम से कम 300 व्यक्तियों की लक्षित निगरानी के लिए इजराइली स्पाइवेयर (spyware) 'पेगासस' का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि भारत में सभी कॉल इंटरसेप्शन (interception) कानूनी रूप से होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है - टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

• टेलीग्राफ अधिनियम कॉल के अवरोधन (interception) से संबंधित है, वहीँ आईटी अधिनियम सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था।
• टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत, सरकार केवल कुछ स्थितियों में कॉल को इंटरसेप्ट कर सकती है - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, राज्य की सुरक्षा के हिट में, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था बनाने में, या किसी अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप: पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ (1996) वाद में, अदालत द्वारा अवरोधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों में से एक समीक्षा समिति का गठन करना था, जो टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत किए गए प्राधिकृति (authorisations) को देख सकती है।

• सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों ने 2007 में टेलीग्राफ नियमों में और बाद में 2009 में आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों में नियम 419A को पेश करने का आधार प्रस्तुत किया था।

जुलाई 2021 में भारत ने ‘एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP) के डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर ताजा वैश्विक सर्वेक्षण में 90.32% अंक हासिल किये हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: 2019 के सर्वेक्षण में इसे 78.49% अंक हासिल हुए थे।

• दुनिया भर की 143 अर्थव्यवस्थाओं के मूल्यांकन के बाद 2021 के सर्वेक्षण में निम्न सभी 5 प्रमुख संकेतकों पर भारत के स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है-

1. पारदर्शिता- 100% (2019 में 93.33%);
2. औपचारिकताएं- 95.83% (2019 में 87.5%);
3. संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग- 88.89% (2019 में 66.67%);
4. कागज रहित व्यापार: 96.3% (2019 में 81.48%);
5. सीमा पार कागज रहित व्यापार: 66.67% (2019 में 55.56%)।

• दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.12%) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.85%) की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।
• भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कई ‘आर्थिक सहयोग और विकास संगठन’ (OECD) देशों के मुकाबले अधिक पाया गया है और उसका समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है।

सर्वेक्षण के बारे में:डिजिटल एवं सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण हर दो साल में UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों का आकलन शामिल है।