सामयिक - 26 November 2022

21 नवंबर 2022 को भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी [Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI)] नामक समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत वर्ष 2022-23 के लिए इस समूह का अध्यक्ष होगा।

• इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जापान के टोक्यो में आयोजित समूह की तीसरी शिखर बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की।
• GPAI समूह मानव केन्द्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल है। भारत इस समूह का संस्थापक सदस्य है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)

• शुभारंभ: 15 संस्थापक सदस्यों द्वारा 15 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई।
• उद्देश्य: AI के क्षेत्र में इसके सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच दिखाई देने वाली खाई को पाटने के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान तथा अनुप्रयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देना।
• विशेषता: यह एक अंतरराष्ट्रीय बहु-हितधारक पहल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है।
  • यह प्रतिभागी देशों के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई (AI) से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने किस्म का पहला प्रयास भी है।
  • यह पहल विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के संदर्भ में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है।
• सदस्य: GPAI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 29 है।
  • सदस्य देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, सेनेगल, सर्बिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ।
• महत्व: GPAI की भारत को प्राप्त अध्यक्षता यह प्रदर्शित करती है कि वैश्विक स्तर पर भारत विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में उभरा है। भारत ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग की सदैव वकालत की है।

AI पर सरकार की महत्वपूर्ण पहलें

• राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यनीति: यह कार्यनीति एक रूपरेखा पर आधारित है, जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुकूल है। इसका उद्देश्य, एआई विकास का लाभ उठाने के लिए पूरी क्षमता हासिल करना है।
  • यह कार्यनीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल से संबन्धित है जिसमें पांच क्षेत्रों को महत्वपूर्ण माना गया है- हेल्थकेयर, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी यातायात।
• राष्ट्रीय एआई पोर्टल: सरकार ने ‘राष्ट्रीय एआई पोर्टल’ (National AI Portal) लॉन्च किया है, जो एक ही स्थान पर सभी हितधारकों के लिए देश में कृत्रिम बौद्धिमत्ता (एआई) आधारित पहलों की रिपोजिटरी है।
• फ्यूचर स्किल्स प्राइम (FutureSkills Prime): इस पहल का उद्देश्य एआई सहित उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों में रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग इकोसिस्टम तैयार करना तथा भारत को एक डिजिटल प्रतिभा वाले देश (Digital Talent Nation) के रूप में उभारना है।
  • यह नैसकॉम (NASSCOM) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है
• उत्कृष्टता केंद्र: अनुसंधान प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कृत्रिम बौद्धिमत्ता सहित विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर कई ‘उत्कृष्टता केंद्र’ (Centres fo Excellence) बनाए हैं।
• विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना: सरकार ने देश में एआई सहित इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण के क्षेत्र में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ‘विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना’ प्रारंभ की है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के लिए संभावनाएं

• सरकारी अनुमानों के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वर्ष 2025 तक भारत की GDP में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर वृद्धि होने की संभावना है। यह वित्त वर्ष 2024-25 तक सरकार द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी लक्ष्य का 10% है।
• नीति आयोग (NITI Aayog) के अनुमानों के अनुसार- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उचित ढंग से अपनाने से वर्ष 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added-GVA) में 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी तकनीकी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच तथा उनकी सामर्थ्य में वृद्धि करने में सहायक होगी।
• यह तकनीक कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने, कृषि अपव्यय को रोकने तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी।
• इसके माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुँच में सुधार किया जा सकता है, बल्कि इससे वृद्धिशील शहरी आबादी हेतु कुशल बुनियादी ढाँचे के निर्माण में भी सहायता मिलेगी।

26-28 नवंबर, 2022 को फ्रांसीसी गणराज्य के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू भारत यात्रा पर रहे, दोनों देशों ने चौथी भारत-फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• यह फ्रांस के मंत्री के रूप में सेबेस्टियन लेकोर्नू की पहली भारत यात्रा है।
• उन्होंने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय जाकर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को देखा।
• भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। वर्ष 1998 में दोनों देशों ने करीबी और बढ़ते द्विपक्षीय संबंध के अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने वैचारिक मेल-मिलाप के मद्देनज़र रणनीतिक साझेदारी की।
• भारत और फ्रांस रक्षा एवं आयुध क्षेत्र में भागीदार हैं, जो दोनों देशों के बीच विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सहयोग के ज़रिए भारत की रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की नीति में योगदान दे रहा है।

नवंबर 2022 में ‘पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड’ (पीएनजीआरबी) ने अपने तीन विनियमनों- प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ, प्राधिकरण तथा क्षमता विनियमन में संशोधन किया है।

संशोधन का उद्देश्य- एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक टैरिफ के चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को अर्जित करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धी एवं किफायती दरों पर प्राकृतिक गैस की सुविधा उपलब्ध कराना।

महत्वपूर्ण तथ्य-

• प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में तेजी लाने तथा देश में प्राकृतिक गैस बाजार के विकास को त्वरित करने के लिए ये संशोधन एकीकृत टैरिफ विनियमनों के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक प्रयासों के रूप में कार्य करेंगे; जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे।
• एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन को सरलीकृत करने के लिए उक्त विनियमनों में इनटिटी स्तर समेकित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ लागू किया गया है; जो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत टैरिफ के लिए मूलभूत अंगों के रूप में कार्य करेंगे।
• इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की सुरक्षा करने के लिए एकीकृत टैरिफ जोन की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है।
• इसके अतिरिक्त, अन्य संशोधन; जैसे बेहिसाबी गैस की अनुमति देना, अधिस्थगन अवधि, क्षमता में वृद्धि करना आदि जैसे संशोधनों को शामिल किया गया है।