सामयिक - 28 July 2021

26 जुलाई, 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य सभा में दी गई जानकारी के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (National Mission for Clean Ganga- NMCG) के लिए अब तक 15,074 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को कम करने, उनके संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत की थी।

• जल शक्ति मंत्रालय के तहत निकाय NMCG को वित्त मंत्रालय द्वारा इसमें से मात्र 10,972 करोड़ रुपए या लगभग दो-तिहाई धनराशि जारी की गई है। NMCG यह धनराशि नदी तटवर्ती राज्यों को आवंटित करती है।
• भविष्य की लागतों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ गंगा मिशन के लिए नियोजित परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
• कुल मिलाकर, 30,235 करोड़ रुपए लागत की 346 परियोजनाओं को स्वीकृतकिया गया था, जिसमें से 158 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
• उत्तर प्रदेश को 3,535 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आवंटन हुआ है, इसके बाद बिहार (2,631 करोड़ रुपए), बंगाल (1,030 करोड़ रुपए) और उत्तराखंड (1001 करोड़ रुपए) का स्थान है।
• 30 जून, 2021 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 1040.63 करोड़ रुपये उपलब्ध थे।

चीन ने 20 जुलाई, 2021 को एक हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन (high-speed maglev train) का अनावरण किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इसकी अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है, इसे जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज वाहन कहा जा रहा है।

• नई मैग्लेव परिवहन प्रणाली ने चीन के पूर्वी शेंडोंग प्रांत के तटीय शहर किंगदाओ में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की है।
• अक्टूबर 2016 में शुरू की गई, हाई-स्पीड मैग्लेव ट्रेन परियोजना ने 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ट्रेन प्रोटोटाइप विकसित किया था, जिसका जून 2020 में सफल परीक्षण किया गया था।
• ट्रेन में 2 से 10 डिब्बे लगाए जा सकते हैं तथा प्रत्येक में 100 से अधिक यात्री सवार हो सकते हैं।
• पहियों पर चलने वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में, उच्च गति वाली मैग्लेव ट्रेनों का रेल पटरियों से संपर्क नहीं होता है। दक्षता और गति के मामले में ये काफी फायदेमंद हैं और बहुत कम शोर पैदा करते हैं।
• यह ट्रेन 1,500 किमी. की सीमा के दायरे में यात्रा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समाधान प्रदान करती है।

23 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जुलाई, 2019 से जून 2020 के लिए ‘तीसरी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट’ जारी की गई।

उद्देश्य: प्रति वर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति (प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति + सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति) तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

महत्वपूर्ण तथ्य: NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का शुभारंभ किया था। प्रथम वार्षिक (जुलाई 2017-जून 2018) रिपोर्ट मई 2019 में जारी की गई थी।

रोजगार और बेरोजगारी संबंधी प्रमुख संकेतक

1. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): श्रम बल भागीदारी दर देश की कुल आबादी में श्रम बल (अर्थात कहीं कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध) का प्रतिशत है।
2. कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
3. बेरोजगारी दर (UR): बेरोजगारी दर को श्रम बल के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।।

तीसरी रिपोर्ट की मुख्य बातें: 2019-20 में श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 40.1% हो गई है, जो पिछले दो वर्षों में क्रमशः 37.5% (2018-19) और 36.9% (2017-18) थी।

• कामगार जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 34.7% और 2018-19 में 35.3% की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 38.2% हो गया है।
• 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% हो गई। 2018-19 में यह 5.8% और 2017-18 में 6.1% थी।

आईएनएस तलवार समुद्री अभ्यास 'कटलैस एक्सप्रेस 2021' (Cutlass Express 2021) में भाग ले रहा है। इस अभ्यास का संचालन 26 जुलाई से 6 अगस्त, 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है।

• यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है।
• भारतीय नौसेना अभ्यास में 'प्रशिक्षक की भूमिका' में भाग ले रही है।
• अभ्यास के 2021 संस्करण में 12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जैसे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं।
• यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसका संचालन संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता का आकलन एवं सुधार करने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतरप्रचालनीयता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
• अभ्यास के हिस्से के रूप में, जहाज केन्या के मोम्बासा का दौरा कर रहा है, जिसमें केन्या नौसेना के साथ कई कार्यक्रमों की योजना है।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा 35 नए भूकंप मापी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो दिसंबर 2021 से कार्य करना आरंभ कर देंगे।

• राष्ट्रीय भूकंप मापक केंद्र नेटवर्क (National Seismological Network- NSN की संख्या दिसंबर 2021 तक बढ़कर 150 हो जाएगी।
• आगामी 5 वर्षों में देश भर में 100 भूकंप मापी केंद्र स्थापित किए जाएंगे,जिनकी क्षमता 2.5 तीव्रता (magnitude 2.5) वाले भूकंप का पता लगाने की होगी।
• राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश और आसपास के भागों में भूकंप संबंधी अध्ययन और इसकी निगरानी के लिए भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी है।