सामयिक - 30 May 2022

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 16 मई, 2022 को भारत के 52वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(Image Source: https://www.firstpost.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है।

• यह टाइगर रिजर्व 1,501.89 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला है।
• रामगढ़ विषधारी का ज्यादातर हिस्सा बूंदी जिले में और कुछ हद तक भीलवाड़ा और कोटा जिलों में है।
• नए अधिसूचित टाइगर रिजर्व में पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच बाघ आवास शामिल है और यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघों के आवागमन की सुविधा प्रदान करता है।
• रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, सुस्त भालू, सुनहरा सियार, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर देखे जा सकते हैं।
• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने 5 जुलाई, 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।
• 2019 में जारी 'भारत में बाघों की स्थिति' रिपोर्ट के अनुसार, देश भर के 20 राज्यों में 2,967 बाघ हैं।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 अप्रैल, 2022 को वायरलेस जैमर (wireless jammers) की अवैध बिक्री और सुविधा के खिलाफ ई-कॉमर्स संस्थाओं को एक एडवाइजरी जारी की।

(Image Source: https://dir.indiamart.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम (IWTA), 1933 के तहत अनुमति / लाइसेंस के बिना किसी भी वायरलेस डिवाइस की बिक्री और उपयोग, जब तक कि नियमों से छूट न हो, अवैध है।

• वायरलेस जैमर, अधिकृत दूरसंचार और वायरलेस नेटवर्क को बाधित करने में सक्षम हैं।
• जैमर भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 के दायरे में आते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जैमरों को रखने और उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
• ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा वायरलेस जैमर की किसी भी सुविधा या बिक्री को एक अवैध गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए और इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार प्रथा के रूप में माना जाना चाहिए।
• जैमरों को केवल असाधारण परिस्थितियों में और केवल तभी अनुमति दी जा सकती है, जब कैबिनेट सचिवालय में सचिव (सुरक्षा) द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया गया हो।
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत, सीसीपीए को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और लागू करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था खुद को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल न करे।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 5 मई, 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवें दौर (एनएफएचएस-5) की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की।

(Image Source: https://indianexpress.com/)

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष: कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR) यानी प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है।

• भारत में केवल पांच राज्य हैं, जो 2.1 के प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level of fertility) से ऊपर हैं। वे हैं बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) मणिपुर (2.17)।
• समग्र गर्भनिरोधक प्रसार दर (Contraceptive Prevalence Rate) देश में 54% से बढ़कर 67% हो गई है।
• भारत में संस्थागत जन्म 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 87% जन्म संस्थानों में होता है और शहरी क्षेत्रों में यह 94% है।
• एनएफएचएस-4 में 62% की तुलना में एनएफएचएस-5 में 12-23 महीने की उम्र के तीन-चौथाई (77%) से अधिक बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण किया गया है।
• पिछले चार वर्षों से भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (उम्र के अनुसार कम लंबाई) का स्तर 38% से 36% तक मामूली रूप से कम हो गया है। 2019-21 में शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (37%) में बच्चों में स्टंटिंग अधिक है।
• एनएफएचएस-4 और एनएफएचएस-5 के बीच, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग में (44% से 59% तक), बेहतर स्वच्छता सुविधाओं में (49% से 70% तक) तथा साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा में (60% से 78% तक) काफी सुधार हुआ है।

भारतीय तटरक्षक बल ने 4 मई, 2022 को कोच्चि के नेदुंबसेरी में तटरक्षक एयर एन्क्लेव में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्नत हल्के हेलीकाप्टर एमके-III (ALH Mk III) के अपने दूसरे एयर स्क्वाड्रन '845 स्क्वाड्रन(सीजी)' को कमीशन किया।

(Image Source: https://twitter.com/airnewsalerts)

महत्वपूर्ण तथ्य: तटरक्षक महानिदेशक वी. एस. पठानिया ने इस नये एयर स्क्वाड्रन को कमीशन किया।

• ALH Mk III हेलीकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्देश्य पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को और बढ़ाने के साथ ही साथ भारत की खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाना है।
• स्वदेशी रूप से विकसित ALH Mk III हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक सेंसर की एक शृंखला से सुसज्जित है, जो तटरक्षक बल के समुद्री कौशल में इजाफा करती हैं।
• यह बहुआयामी हेलीकॉप्टर उन्नत संचार प्रणाली, स्वचालित पहचान प्रणाली, खोज और बचाव होमर और स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली और आधुनिक निगरानी रडार / इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरण से सुसज्जित हैं।
• तटरक्षक बल का पहला ALH Mk-III स्क्वाड्रन भुवनेश्वर में है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 4 मई, 2022 को 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' (National Film Heritage Mission: NFHM) के तहत 'दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म संरक्षण परियोजना' (World’s largest film restoration project) की घोषणा की। मंत्रालय ने इसके लिए 363 करो़ड़ रुपये का बजट प्रदान किया है।

(Image Source: https://twitter.com/ianslife_in/)

महत्वपूर्ण तथ्य: 'भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार' में यह संरक्षण परियोजना अब जोर-शोर से शुरू की जाएगी।

• राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत, लगभग 2,200 फिल्मों का संरक्षण किया जाएगा।
• फिल्म निर्माताओं, वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं, फिल्म इतिहासकारों, निर्माताओं की भाषावार समितियों ने संरक्षण के लिए फिल्मों का चयन किया है। अपर्णा सेन, श्रीराम राघवन, अंजलि मेनन और वेत्रिमारन जैसी प्रख्यात फिल्मी हस्तियां इन समितियों का हिस्सा थीं।

संरक्षण प्रक्रिया: इस प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध स्रोत सामग्री से फ्रेम-टू-फ्रेम डिजिटल और सेमी-ऑटोमेटेड मैनुअल पिक्चर और ध्वनि की बहाली की जाएगी।

• स्रोत निगेटिव/प्रिंट को 4K से .dpx फाइलों पर स्कैन किया जाएगा, जिसे बाद में डिजिटल तरीके से संरक्षित किया जाएगा।
• तस्वीर के निगेटिव के हर फ्रेम में खरोंच, गंदगी सहित नुकसान को संरक्षण प्रक्रिया के दौरान दुरुस्त किया जाएगा।

अन्य तथ्य: 2016 में शुरू किए गए ‘राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन’ का उद्देश्य हमारी सिनेमाई विरासत को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना और डिजिटल बनाना है।

नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR) 1 मई, 2022 से सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है।

(Image Source: https://noar.in/)

महत्वपूर्ण तथ्य: नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से भारत में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था का प्रबंधन किया जा रहा है।

• NOAR को एक एकीकृत सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अल्पकालिक खुली पहुंच वाली एप्लीकेशन की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, पावर एक्सचेंजों, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों सहित सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है।
• NOAR प्लेटफॉर्म अंतर-राज्यीय पारेषण में अल्पकालिक खुली पहुंच से संबंधित सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करेगा।
• पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO) द्वारा संचालित नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC) को NOAR के कार्यान्वयन और संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
• NOAR बिजली बाजार तक आसान और तेज पहुंच के साथ ग्रिड में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के एकीकरण को सक्षम करने की कुंजी होगी।
• नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की पहल का हिस्सा है।