डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप


वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 अप्रैल, 2021 को व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और आयातकों / निर्यातकों तक सूचनाओं की तुरंत पहुंच प्रदान करने के लिए ‘डीजीएफटी का व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप’ (DGFT Trade Facilitation App) लॉन्च किया।

  • व्यापार सुविधा ऐप उद्योग 4.0 के लिए तैयार है, यह निम्न सेवाएं प्रदान करता हैः
  1. रियल-टाइम व्यापार नीतियों की जानकारी, सूचनाएं, आवेदन स्थिति की जानकारी;
  2. वस्तुओं के आधार पर निर्यात-आयात नीति और उनके आंकड़ों का अन्वेषण;
  3. सभी के लिए सुलभ डीजीएफटी सेवाएं।

राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल


कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 13 अप्रैल, 2021 को नर्सरी संचालकों को उपभोक्ताओं (खरीददारों) से जोड़ने के लिए 'राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल' (National Nursery Portal) शुरू किया।

  • राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विकसित 'राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल' खरीददारों को नर्सरी से जुड़ने और गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता और कीमतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।
  • पोर्टल अपने उत्पादों के लिए बाजार की मांग का आकलन करने में नर्सरी संचालकों की भी मदद करेगा।

मधुक्रांति पोर्टल


कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 अप्रैल, 2021 नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) के ‘मधुक्रांति पोर्टल’ (Madhukranti portal) का शुभारंभ किया।

  • इस पोर्टल को शहद और अन्य मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है। यह शहद की गुणवत्ता और मिलावट के स्रोत की जांच करने में भी मदद करेगा।
  • यह पोर्टल, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन के तहत गठित राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की पहल है। इस परियोजना हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए ‘राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड’ ने तकनीकी और बैंकिंग सहयोगी ‘इंडियन बैंक’ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • कृषि मंत्री ने नेफेड के स्टोरों में शहद की बिक्री के लिए समर्पित विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्थान ‘हनी कॉर्नर’ का भी शुभारंभ किया।

श्रम पर पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन


श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 18 फरवरी, 2021 को श्रम पर पांच अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के प्रश्नावली के साथ सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और अनुदेश मैनुअल लॉन्च किए।

  • श्रम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे ये पांच सर्वेक्षण हैं - प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, पेशेवरों द्वारा सृजित रोजगार पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण और स्थापना आधारित रोजगार के बारे में अखिल भारतीय त्रैमासिक सर्वेक्षण।
  • इन सर्वेक्षणों के परिणाम सात से आठ महीने के भीतर घोषित किए जाएंगे।
  • श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, जो 1920 से श्रम और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों की डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे अग्रणी रहा है।

इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'संदेस'


राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने व्हाट्सएप की तर्ज पर 'संदेस' (Sandes) नामक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म (instant messaging platform) लॉन्च किया है।

  • व्हाट्सएप की तरह, नए एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है।
  • ऐप का लॉन्च भारत-निर्मित सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की रणनीति का हिस्सा है।
  • 'संदेस' में भी अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की तरह, पहली बार उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। यह ग्रुप बनाने, संदेश प्रसारित करने, संदेश को फॉरवर्ड करने (message forwarding) जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।
  • हालांकि ऐप की एक सीमा है कि, यह उपयोगकर्ता को अपनी ईमेल आईडी या पंजीकृत फोन नंबर बदलने की अनुमति नहीं देता है। उपयोगकर्ता को अपने पंजीकृत ईमेल आईडी या फोन नंबर बदलने के लिएनए उपयोगकर्ता के रूप में फिर से पंजीकरण करना होगा।

भारत में बना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू


भारत में बना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ‘कू’ (Made in India micro blogging site ‘Koo’) तेजी से लोकपिय्र हो रहा है।

  • ‘कू’ ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। यह एक वेबसाइट तथा iOS और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। 'कू' पर सार्वजनिक रूप से राय पोस्ट की जा सकती है और अन्य यूजर्स को भी फॉलो किया जा सकता है।
  • कू ऐप अंग्रेजी के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप में 400 अक्षरों की शब्द सीमा (word limit of 400 characters) है और इसमें व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट साझा(share) करने की सुविधा भी है।
  • मार्च 2020 में लॉन्च किए गए इस ऐप को भारत के एमबीए स्नातक अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने डेवलप किया है। राधाकृष्ण ने ऑनलाइन कैब बुकिंग सेवा ‘टैक्सी फॉर श्योर’ (TaxiForSure) की स्थापना की थी, जिसे बाद में ओला कैब्स को बेच दिया गया था।
  • यह ऐप ‘आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चैलेंज’ (Atma Nirbhar Bharat App innovation challenge) का विजेता भी है।

नियामक अनुपालन पोर्टल


जनवरी 2021 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने एक 'नियामक अनुपालन पोर्टल' (Regulatory compliance portal) शुरू किया है।

उद्देश्य: नियामकीय अनुपालन को कम करने के लिए नागरिकों, उद्योगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना।

  • यह पोर्टल केंद्रीय और राज्य स्तर के सभी अनुपालनों के लिए अपनी तरह का पहला केंद्रीय ऑनलाइन रिपॉजिटरी (online repository) होगा।
  • सभी केंद्रीय मंत्रालय/ विभाग और राज्य/ केन्द्र-शासित प्रदेश अपने सभी कानूनों/ विनियमों/ नियमों की जांच करेंगे और सभी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए गैर-जरूरी अनुपालन को हटाने, कानूनों को कम करने और निरर्थक अधिनियमों को हटाने की एक कार्य योजना को लागू करेंगे। इन सभी प्रक्रियाओं को नियामकीय अनुपालन पोर्टल पर न केवल देखा जा सकेगा, बल्कि उनकी निगरानी भी की जा सकेगी।

नवोन्मेष पोर्टल


केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने 14 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत [National Innovation Foundation (NIF) – India] द्वारा विकसित एक ‘नवोन्मेष पोर्टल’ (Innovation Portal) राष्ट्र को समर्पित किया।

  • इस राष्ट्रीय नवोन्मेष पोर्टल पर वर्तमान में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा और मानव स्वास्थ्य को कवर करते हुए देश के आम लोगों के लगभग 1.15 लाख नवाचारों का ब्यौरा है।
  • वर्तमान में इसमें ऊर्जा, यांत्रिक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू, रासायनिक, सिविल, वस्त्र, खेती/फसल संबंधी, भंडारण, पौधों के प्रकार, पौधों की सुरक्षा, कुक्कुट, मवेशी प्रबंधन जैसे कई विषयों पर नवाचार को कवर किया गया है।
  • राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था है।

'कोलैबकैड' सॉफ्टवेयर


राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 14 जनवरी, 2021 को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के छात्रों और संकाय के लिए सम्पूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से 'कोलैबकैड' (CollabCAD) सॉफ्टवेयर लॉन्च किया।

  • इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों को रचनात्मकता और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3-डी डिजिटल डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक शानदार मंच प्रदान करना है।
  • यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डिजाइन पर सहयोग करने और भंडारण और विजुअलाइजेशन के लिए समान डिजाइन डेटा तक पहुंच में भी सक्षम करेगा।

भारत सरकार का डिजिटल कैलेंडर और डायरी लॉन्‍च


केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 8 जनवरी, 2021 को भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया।

  • यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है और 15 जनवरी, 2021 से 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा। ऐप हर साल एक नए कैलेंडर की आवश्यकता को खत्म कर देगा।
  • ऐप हर महीना एक विषय-वस्तु और एक संदेश लिए हुए होगा और एक प्रसिद्ध भारतीय हस्ती की जानकारी देगा। ऐप लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के शुरू होने का घटनाक्रम भी बताएगा
  • ऐप को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।

मोबाइल एप्लीकेशन 'स्वच्छता अभियान'


केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 24 दिसंबर, 2020 को एक मोबाइल एप्लीकेशन 'स्वच्छता अभियान' का शुभारंभ किया।

उद्देश्य: अस्वच्छ शौचालयों (insanitary latrines) के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करना और मैला ढोने वालों (manual scavenger) का पुनर्वास कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना।

  • स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन को अस्वच्छ शौचालय और मैला ढोने वालों की पहचान करने और उनकी जियो टैगिंग करने के लिए विकसित किया गया है।
  • ऐप की मदद से कहीं पर भी गंदे शौचालय या मैला ढोने की व्यवस्था देखे जाने पर उसका विवरण इस मोबाइल एप्लिकेशन पर अपलोड किया जा सकता है।
  • 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 26 लाख से अधिक ऐसे शौचालय थे, जहां स्वच्छता नहीं थी। मानव द्वारा मैला ढोने की व्यवस्था का मुख्य कारण अस्वच्छ शौचालय हैं।
  • मैला ढोने वालों का काम खत्म करने और उनके पुनर्वास हेतु 2013 में लाए गए अधिनियम के चलते मैला ढोने वालों को काम पर रखना प्रतिबंधित हो गया था, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाए और उन्हें गिराकर उनके स्थान पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण कराया जाए।

वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप 'ई-सम्‍पदा'


नागरिकों के जीवन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप सम्पदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 25 दिसंबर, 2020 को एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप 'ई-सम्पदा' (e-Sampada) राष्ट्र को समर्पित किया।

  • यह नया एप्लीकेशन एक लाख से ज्यादा सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन, सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय के स्थान का आवंटन, 1,176 हॉलीडे होम रूम्स तथा सामाजिक समारोहों के लिए 5 अशोक रोड जैसे स्थलों की बुकिंग आदि जैसी सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो उपलब्ध कराता है।
  • ‘एक देश, एक प्रणाली’ उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत सम्पदा निदेशालय की पहले की चार वेबसाइट्स (gpra.nic.in, eawas.nic.in, estates.gov.in, holidayhomes.nic.in) और दो मोबाइल एप्स (m-Awasऔर m-Ashoka5) को एक में एकीकृत कर दिया गया है।

समुद्री यातायात सेवा हेतु स्वदेशी सॉफ्टवेयर


जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 20 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में समुद्री यातायात सेवा (Vessel Traffic Services -VTS) और पोत यातायात निगरानी व्यवस्था (Vessels Traffic Monitoring Systems- VTMS) के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर समाधान के विकास का शुभारंभ किया।

  • समुद्री यातायात सेवा समुद्र में जीवन की सुरक्षा, समुद्री यातायात की सुरक्षा और दक्षता, समुद्री वातावरण सुरक्षा, आस-पास के किनारे के क्षेत्रों, कार्य स्थलों और समुद्री यातायात के संभावित दुष्प्रभावों से सुरक्षा कायम करने में सहायक है।
  • पोत यातायात प्रबंधन व्यवस्था दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त सागरों में स्थापित है और सुरक्षित नौवहन, अधिक कुशल यातायात प्रवाह और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य योगदान दे रही है। आईएमओ कन्वेंशन ‘एसओएलएएस’ (Safety of Life at Sea- SOLAS) के तहत VTMS का पालन करना अनिवार्य है।
  • इस सॉफ्टवेयर को ‘दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय’ (DGLL) और ‘राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तटीय प्रौद्योगिकी केंद्र’ (NTCPWC) द्वारा आईआईटी चेन्नई में विकसित किया गया।

केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल


केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार ने 24 सितंबर, 2020 को आम लोगों के लिए ‘केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल’ लॉन्च किया।

  • इसे कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि मशीनरी परीक्षण संस्थानों की सेवाओं में सुधार और मशीनों के परीक्षण और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक कदम के रूप में विकसित किया गया है।

जम्‍मू-कश्‍मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली


जमू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 सितंबर, 2020 को जम्मू-कश्मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली की शुरूआत की।

  • इस पहल से शिकायत निवारण प्रणाली का विकेन्द्रीकरण होगा। अब जिला अधिकारी और उपायुक्त शिकायत, समाधान और निगरानी प्रणाली के प्राथमिक स्तर के रूप में काम करेंगे।
  • यह देश की पहली ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली और पोर्टल है, जो उच्च स्तर पर केन्द्र सरकार तथा निम्न स्तर पर जिलों, तहसील और विकास खंडों से जुड़ी है।

एयरो इंडिया 2021 वेबसाइट लॉन्च


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 सितंबर, 2020 को नई दिल्ली में एयरो इंडिया 2021 की वेबसाइट https://aerozia.gov.in लॉन्च की।

  • एयरो इंडिया 2021 वेबसाइट एशिया के सबसे बड़े एयरो शो के लिए एक संपर्क रहित ऑनलाइन इंटरफेस होगी।
  • एयरो इंडिया का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी, 2021 तक बेंगलुरु, कर्नाटक के वायु सेना स्टेशन, येलहंका में आयोजित किया जाएगा।

‘सृजन’ पोर्टल


रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अगस्त, 2020 को ‘सृजन’ नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया।

  • यह एक वन स्‍टॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो वेंडर को स्‍वदेशी वस्‍तुओं के लिए मंच प्रदान करता है।
  • आत्‍मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद रक्षा उत्‍पादन विभाग ने स्‍वदेशी पोर्टल ‘सृजन डिफेंस डॉट जीओवी डॉट आईएन’ विकसित किया है, जिसका लक्ष्‍य रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए अवसर उपलब्‍ध कराना है।

आत्‍मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज


माईगॉव (MyGov) ने 7 अगस्त, 2020 को 'आत्‍मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज' (Aatmanirbhar Bharat Innovation Challenge) के विजेताओं की घोषणा की।

  • मनोरंजन, समाचार, गेम्स, कार्यालय, स्‍वास्‍थ्‍य, -लर्निंग, व्यवसाय, सामाजिक तथा अन्‍य श्रेणियों में विजेताओं की घोषणा की गई।
  • स्वदेशी विकसित वीडियो ऐप 'चिंगारी' जो प्रतिबंधित चीनी ऐप टिकटॉक का एक प्रतिस्पर्धी है, 'सामाजिक श्रेणी' में विजेता रहा।
  • भारतीय फर्म जोहो ने अपने ऐप 'जोहो इनवॉयस, बुक्स एंड एक्सपेंस' (Zoho Invoice, Books & Expense) और 'जोहो वर्कप्लेस' के साथ दो श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है, जो क्रमशः व्यवसाय और कार्यालय श्रेणी में विजेता घोषित किए गए हैं।
  • मनोरंजन श्रेणी- 'कैप्शनप्लस' (CaptionPlus); -लर्निंग श्रेणी- डिस्पर्ज (Disprz); गेम्स श्रेणी- हिटविकेट सुपरस्टार्स 3डी क्रिकेट स्ट्रेटेजी गेम; स्वास्थ्य श्रेणी- 'स्टेपसेटगो' (StepSetGo) अन्य विजेता रहे।
  • विजेताओं को प्रथम पुरस्‍कार के लिए 20 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्‍कार के लिए 15 लाख रुपये और तृतीय पुरस्‍कार के लिए 10 लाख रुपये दिये जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों द्वारा पहले से ही उपयोग किए जा रहे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करने और अपनी श्रेणी में विश्व स्तर के ऐप्स बनाने हेतु 4 जुलाई, 2020 को प्रौद्योगिकी समुदाय के लिए 'आत्‍मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया था।

माईगॉव गोवा पोर्टल


गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने 4 अगस्त, 2020 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ‘माईगॉव गोवा पोर्टल’ (MyGov Goa portal) लॉन्च किया। सहभागी प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए गोवा ने माईगॉव नागरिक भागीदारी मंच की शुरुआत की।

  • माईगॉव (mygov.in), भारत सरकार का नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने (क्राउडसोर्सिंग) का प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्धारण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है।
  • 12 राज्य पहले ही अपने माईगॉव प्लेटफार्म लॉन्च कर चुके हैं। ये राज्य हैं - महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड।

मोबाइल ऐप ‘मौसम‘ लॉन्च


27 जुलाई, 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए मोबाइल ऐप ‘मौसम‘ लॉन्च किया गया।

  • इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र और विषम मौसम संबंधी बाधाओं की जानकारी प्राप्‍त कर सकते है।
  • इस ऐप में 5 सेवाएं उपलब्ध हैं:
  • वर्तमान मौसम (Current Weather)- 200 शहरों के लिए वर्तमान तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा का दिन में 8 बार अपडेट;
  • नाउकास्ट (Nowcast) - स्थानीय मौसम संबंधी घटनाओं की तीन घंटे की चेतावनी और 800 स्टेशनों और जिलों के लिए जारी की गई उनकी तीव्रता।
  • शहर का पूर्वानुमान - पिछले 24 घंटे और भारत के 450 शहरों में मौसम की स्थिति का 7 दिन का पूर्वानुमान।
  • चेतावनी- खतरनाक मौसम के प्रति नागरिकों को चेतावनी देने के लिए कलर कोड (रेड, ऑरेंज और येलो) अलर्ट।
  • रडार उत्पाद: नवीनतम स्टेशन के हिसाब से रडार उत्पाद हर 10 मिनट में अपडेट।



मोबाइल ऐप ‘बीआईएस-केयर’


केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने 27 जुलाई, 2020 को उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप ‘बीआईएस-केयर’ और www.manakonline.in पर तीन पोर्टलों- मानकीकरण, अनुरूपता आकलन (Conformity Assessment ) तथा ई-बीआईएस का प्रशिक्षण (Training of e-BIS) को लॉन्च किया।

  • मोबाइल ऐप्स बीआईएस-केयर को किसी भी एंड्रायड फोन पर संचालित किया जा सकता है। यह ऐप हिन्दी तथा अंग्रेजी में संचालन में है।
  • उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके आईएसआई चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल


सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा विकसित ‘उद्यम पंजीकरण पोर्टल’ 1 जुलाई, 2020 से शुरू हो गया है। उद्यमों के ‘वर्गीकरण’ और ‘पंजीकरण’ की नई प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

  • देश में अब सभी लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम इकाइयों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी। वहीं साथ ही इन इकाइयों को ‘उद्यम’ के नाम से जाना जायेगा। नई या पुरानी सभी इकाइयों को इस पोर्टलपर पंजीकृत करना होगा।
  • पंजीकरण पूरा होने के बाद एक ऑनलाइन ‘उद्यम’ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

मोबाइल ऐप 'कूर्मा'


कछुओं के संरक्षण के उद्देश्य से 'भारतीय कछुआ संरक्षण कार्रवाई नेटवर्क (ITCAN) पहल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप 'कूर्मा' को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर 23 मई, 2020 को लॉन्च किया गया।

  • ऐप को टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (Turtle Survival Alliance India) और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया।

  • यह न केवल उपयोगकर्ताओं को एक प्रजाति की पहचान करने के लिए एक डेटाबेस प्रदान करता है, बल्कि देश भर में कछुओं के लिए निकटतम बचाव केंद्र का स्थान भी प्रदान करता है।

‘पीएम स्‍वनिधि’ मोबाइल ऐप


रेहड़ी-पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को घर पर लघु ऋण सुविधा देने के लिए ‘पीएम स्‍वनिधि’ मोबाइल ऐप 17 जुलाई, 2020 को नई दिल्‍ली में लॉन्च किया गया।

उद्देश्‍य: छोटे दुकानदारों के लिए ऋण की आवेदन प्रक्रिया आसान बनाना और संबंधित संस्‍थानों तक आसान पहुंच बनाना है।

  • ऐप ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके फील्ड कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करेगा।

  • रेहड़ी-पटरी और फेरी लगाने वाले दुकानदारों को पूंजीगत ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi- PMSVANidhi) को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2020 को शुरू किया गया था।

‘एटीएल ऐप’ डेवलपमेंट मॉडयूल


नीति आयोग ने 11 जुलाई, 2020 को अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के तहत देशभर में स्‍कूली बच्‍चों के लिए ‘एटीएल ऐप’ डेवलपमेंट मॉडयूल शुरू किया है।

उद्देश्य: एआईएम के प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप निर्माणकर्ता बनाना।

  • भारतीय स्टार्टअप प्लेज्मो के सहयोग से एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है।

  • एटीएल ऐप एक नि:शुल्‍क ऑन लाइन पाठ्यक्रम है। छह परियोजना-आधारित शिक्षण मॉड्यूल और ऑनलाइन परामर्श सत्रों के माध्यम से युवा विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाना सीख सकते हैं और अपनी प्रतिभा उजागर कर सकते हैं।

  • ऐप बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों में क्षमता और कौशल निर्माण के लिए ‘एआईएम ऐप डेवलपमेंट पाठयक्रम’ पर सावधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

‘असीम’ पोर्टल


कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 10 जुलाई, 2020 को विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग-आपूर्ति की खाई को पाटने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता- आधारित 'असीम' (Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping- ASEEM) पोर्टल (डिजिटल प्लेटफॉर्म) की शुरुआत की।

  • यह पोर्टल विभिन्न सेक्टर और स्थानीय उद्योग की मांगों के आधार पर श्रमिकों के विवरणों का खाका तैयार करेगा और कुशल श्रमिक बल की मांग और आपूर्ति के बीच सेतु का कार्य करेगा।

  • भारतीय राज्यों के प्रवासी श्रमिकों और 'वंदे भारत' मिशन के तहत विदेशों से भारत लौटे नागरिकों का डेटाबेस और ‘स्वदेस पहल’ के तहत भरे गए 'स्वदेश स्किल कार्ड' को असीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।