कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति


27 जनवरी, 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से 'कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति' (Agriculture Pump Power Connection Policy) की शुरुआत की।

  • कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति के माध्यम से किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • सरकार ने बिजली बिल बकाया पर ब्याज में राहत देने और विलंबित शुल्क में राहत देने का फैसला भी किया है।
  • मुख्यमंत्री ने पावर डिस्कॉम महावितरण द्वारा तैयार कृषि उर्जा अभियान नीति वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा भूमि बैंक पोर्टल, महा कृषि अभियान ऐप और एसीएफ ऐप का भी उद्घाटन किया।

महाराष्ट्र सरकार की कृषि मूल्य शृंखला विकास परियोजना


जनवरी 2021 में राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार ‘महाराष्ट्र सरकार के कृषि मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना’ के लिए कुल 11,584 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है।

उद्देश्य: किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए एक मूल्य शृंखला प्रदान करना।

  • इस परियोजना के लिए 5,764 संगठनों ने आवेदन किया, जिनमें से लगभग 2000 किसान उत्पादक संगठन हैं। इस परियोजना को 2020 में मंजूरी दी गई थी।
  • विश्व बैंक की सहायता प्राप्त इस परियोजना को 'महाराष्ट्र राज्य एग्री बिजनेस एवं ग्रामीण रूपांतरण परियोजना' (State of Maharshtra Agri Business and Rural Transformation- SMART) भी कहा जाता है, जिसे 7 साल में राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
  • यह बिचौलियों की संख्या में कमी करने और किसान उत्पादक संगठनों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। इस परियोजना के तहत, तकनीकी सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

महाराष्ट्र पुलिस को मिला ‘क्रॉलर’ नामक सॉफ्टवेयर


दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने ‘इंटरपोल’ (Interpol) से ‘क्रॉलर’ (Crawler) नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पता लगाने में मदद करेगा।

  • सॉफ्टवेयर से जुड़े एक मिशन को क्रियान्वित करने के लिए महाराष्ट्र के 12 साइबर अधिकारियों की एक ‘ट्रेस’ (Tactical Response Against Cyber Child Exploitation- TRACE) नामक कोर यूनिट बनाई गई है। ये बारह अधिकारी इंटरपोल के दक्षिण एशियाई विंग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
  • 2019 के बाद से देश भर में बाल यौन उत्पीड़न सामग्री (CSAM) के खिलाफ एक बड़े अभियान के एक भाग के रूप में TRACE यूनिट की स्थापना की गई थी।

क्रॉलर सॉफ्टवेयर: यह सॉफ्टवेयर विभिन्न मैकेनिज्म का उपयोग करता है जैसे कि चित्रों में नग्नता का पता लगाना और उनके चेहरे की संरचनाओं के माध्यम से व्यक्ति की उम्र का पता लगाना इत्यादि।

ऑपरेशन ब्लैकफेस (Operation Blackface) : ऑपरेशन ब्लैकफेस 'देश भर में बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म 'महाशरद'


12 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में महराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'महाशरद' का शुभारंभ किया, जो दिव्यांगजनों को मुफ्त में आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

  • 'महाशरद' (Maharashtra System for Health and Rehabilitation Assistance of Divyang- MahaSharad) का अर्थ है 'महाराष्ट्र दिव्यांग स्वास्थ्य और पुनर्वास सहायता प्रणाली'।
  • पोर्टल अभियान से राज्य में दिव्यांगजन सीधे सरकारी मंच के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • दिव्यांग व्यक्ति, जिन्हें विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित किया गया है, वे सरकारी फोरम पर विस्तार से पंजीकरण करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

महाराष्ट्र में 10 नए 'संरक्षण आरक्षिति'


4 दिसंबर, 2020 को महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के पश्चिमी भाग में आठ और विदर्भ में दो क्षेत्रों को 'संरक्षण आरक्षिति' (conservation reserves) और चंद्रपुर जिले में कन्हारगाँव को अभयारण्य (राज्य का 50वां वन्यजीव अभयारण्य) घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

  • नए संरक्षण आरक्षिति अंबोली - डोडामार्ग, चंदगढ़, आजरा- भूदरगढ़, गगनबावड़ा, पन्हालगढ़, विशालगढ़, जोर जाम्भली, मैनी पश्चिमी महाराष्ट्र में और महेन्द्री और मुनिया विदर्भ में हैं।
  • स्थानीय आबादी से बात करने के बाद संरक्षण आरक्षिति को अभयारण्यों में अपग्रेड करने के लिए एक उप-समूह की स्थापना की जाएगी।

महाराष्ट्र की आतिथ्य क्षेत्र के लिए कारोबार सुगमता नीति


महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर, 2020 को आतिथ्य क्षेत्र (hospitality sector) के लिए कारोबार सुगमता की नीति को मंजूरी दी

  • राज्य में नया कारोबार शुरू करने के लिए पूर्व में आवश्यक 70 लाइसेंस के विपरीत अब केवल 10 लाइसेंस आवश्यक होंगे।
  • पहले इस उद्देश्य के लिए सात विभागों से 15 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता थी, जबकि अब 9 स्व-प्रमाणन आवश्यक होंगे।
  • जमा किए जाने वाले आवेदन फॉर्मों की संख्या भी 70 से घटाकर 8 कर दी गई है।

‘मेरा परिवार-मेरी जिम्मेदारी’ अभियान


महाराष्ट्र में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 15 सितंबर, 2020 से राज्यव्यापी अभियान ‘मेरा परिवार-मेरी जिम्मेदारी’ शुरू किया गया।

  • मेरा परिवार-मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से स्वास्थ्य दल प्रत्येक घर में जाकर परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेगा और उनकी समस्याओं का वर्गीकरण करेगा।
  • प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने के बाद उसके उपचार का निर्णय लिया जाएगा।