पंजाब की ड्रग्स पर सूचना के लिए पारितोषिक नीति


पंजाब सरकार ने 21 अप्रैल, 2021 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत ड्रग्स की वसूली के लिए सूचना और इनपुट को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारितोषिक नीति (Reward policy) को मंजूरी दी है।

  • नीति सरकारी कर्मचारियों, मुखबिरों, सूत्रों को नशे (ड्रग्स) की बड़ी मात्रा में बरामदगी और एनडीपीएस अधिनियम-1985 और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम -1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act- 1988) को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका को पहचान प्रदान करेगी।
  • नीति के तहत पारितोषिक के लिए पात्र व्यक्तियों में वे मुखबिर शामिल होंगे, जिनकी सूचना पर मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों को जब्त करने और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-A के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करना शामिल है।
  • अन्य पात्र श्रेणी में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्होंने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों की बरामदगी की हो या एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सफल जांच की हो या एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-A के तहत सफल अभियोजन सुनिश्चित किया हो या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सफलतापूर्वक जब्त किया हो या पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत एहतियाती हिरासत (preventive detention) में सफलता हासिल की हो।

पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना


दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर, 2020 को एक नई योजना 'पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना' को मंजूरी दी। इसे राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

उद्देश्य: दिव्यांगजनों को चरणबद्ध तरीके से एक बाधा रहित वातावरण प्रदान करना, जो सरकार, सार्वजनिक इमारतों, सार्वजनिक परिवहन और वेबसाइटों तक इनकी पहुँच को सुलभ बना सके।

  • इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान की जाएगी, ताकि उनका लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी तरीके से मिल सके, जबकि दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 13 नए कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

पंजाब का 'मिशन शत प्रतिशत'


पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 नवंबर, 2020 को 2020-21 के लिए 'मिशन शत प्रतिशत' (Mission Shat Pratishat) की शुरुआत की।

उद्देश्य: कोविड-19 महामारी के बावजूद स्कूलों को 100% परिणाम प्राप्त करने हेतु सशक्त करना।

  • मिशन ई-पुस्तकों, EDUSAT व्याख्यान, ई-सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं, टेलीविजन के माध्यम और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए वीडियो व्याख्यान प्रसारण के माध्यम से स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा।
  • मिशन सरकारी स्कूलों में मानकों को और बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे पिछले तीन वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रदर्शन में व्यापक सुधार हुआ।
  • शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए स्मार्ट विद्यालय का प्रमुख योगदान रहा। राज्य में कुल 19,107 विद्यालय में से 6,832 स्मार्ट विद्यालय हैं, जिनमें 1,467 और स्मार्ट विद्यालय जोड़े जा रहे हैं।

स्मार्ट राशन कार्ड योजना


पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 सितंबर राज्य भर में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की।

  • राज्य भर में 100 स्थानों के कनेक्शन के साथ, इस योजना को लगभग पूरा करते हुए, इस महीने पात्र लाभार्थियों को 37.5 लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे।
  • इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल नौ लाख लाभार्थियों को रियायती राशन (subsidized rations) प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य-पोषित योजना की भी घोषणा की गई।
  • योजना से लाभार्थियों को राज्य के किसी भी डिपो से राशन कोटा खरीदने की आजादी मिलेगी।