पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन

Answer : उत्तरः समावेशी विकास का मतलब वृद्ध एवं गरीबों के हित निहित विकास से है। ये गरीबी के विकास दर को कम करता है एवं लोगों को विकास के मुख्य धारा से जुड़ने के दर को बढ़ाता है। समावेशी विकास का उद्देश्य संसाधनों को समाज के हर एक वर्ग के पास बराबर रूप से पहुंचाना है। लेकिन संसाधनों का वितरण एवं इसकी उपलब्धता लघु एवं दीर्घकालीन लाभ को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

रणनीति

1. कौशल प्रशिक्षण योजनाः रौशनी, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, उडान, हिमायत, आईटीआई (ITI) आदि।
2. रोजगार उत्पादन योजनाः मनरेगा, इंदिरा आवास योजना,
3. सामाजिक सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना,
4. वित्तीय समावेशनः स्वावलंबन, स्वाभिमान योजना आदि

चुनौतियां

1. रोजगार चुनौतियां: बहुसंख्य बेरोजगार युवक
2. जरूरी सेवा की पहुंचः लोगों तक सही एवं सुलभ सुविधाओं को पहुंचाना
3. सामाजिक न्याय एवं उत्पादन
4. वातावरणीय निरंतरता
5. लैंगिक समानता
6. शासन

Answer : उत्तरः बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंडियन ऑयल, तेल व प्राकृतिक गैस लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन शीर्ष पांच लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 2017-2018 में शामिल थे। इसी दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड, एयर इण्डिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड आदि घाटे में चल रहे थे।

• 1991 के पश्चात् बढ़ी हुई बाजारीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने हेतु बीमार पीएसयू को औद्योगिक व पुनःनिर्माण वित्तपोषण बोर्ड के अधीन लाया गया। इन्हें स्वायत्तता दी गई व सरकार द्वारा विनिवेश को बढ़ावा दिया गया। उदारीकरण के पश्चात् पीएसयू पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव बढ़ा है। उन्हें अब बेहतर पदाधिकारी, वित्तीय स्वायत्तता व प्रबन्धकीय स्वायत्तता दी जा रही हैं।

आलोचात्मक मूल्यांकन

• इनका घाटा बढ़ रहा है।
• विनिवेश से प्राप्त आय अत्यंत कम है तथा यह किस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है यह उद्घाटित नहीं है।
• लाभ-प्रद पीएसयू का विनिवेश सरकार की आय प्राप्त करने की क्षमता को कम करेगा।

Answer : उत्तरः INDC को प्रत्येक देश के जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। विश्व के सभी देश जो UNFCCC के सदस्य हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं और भविष्य के लिए कार्यक्रम का भी निर्धारण होगा।

• INDC सिर्फ उत्सर्जन को कम करने की रणनीति पर ही चर्चा नहीं करते हैं, अपितु जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति को कम करने के रणनीति पर भी चर्चा करते हैं।
• जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की सीमा तक ही सीमित नहीं है और न विकसित और विकासशील, अमीर और गरीब देश इसके प्रभाव से बच सकते हैं। सभी राष्ट्र एवं इसमें निवासित लोग जो इस धरती पर बसते हैं, सभी इसके अनुकूल अथवा प्रतिकुल प्रभाव का शिकार बनते हैं।
• अतः विश्व के सभी देशों को अपने अपने स्तर से कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

भारत का पक्ष

1. भारत को 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 30-35% की कमी करनी है, जो वर्ष 2005 के निर्धारित लक्ष्य के स्तर का है। इसके लिए भारत को धारणीय विकास की ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें मानव एवं पर्यावरण दोनों का विकास हो सके।
2. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को 40% तक बढ़ाना है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। पेड़ों की संख्या को बढ़ाना होगा, अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरूआत करनी होगी जिससे 3 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन का ह्रास हो सके।
3. भारत को INDC के लक्ष्यों के साथ चलते रहना चाहिए जब तक कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिलता रहे। जैसे-पर्यावरण स्वच्छ कोष (Clean Development Fund) जो कि विकसित देशों से विकासशील देशों को दिए जाते हैं। आईएनडीसी स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता में अभिवृद्धि, कम कार्बन सांद्रता और सुनम्य शहरी केंद्रों के विकास, अपशिष्ट से धनार्जन को बढ़ावा देने, सुरक्षित, व्यवस्थित और सतत् पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परिवहन नेटवर्क, प्रदूषण उपशमन तथा वन और वृक्ष आवरण के सृजन के माध्यम से कार्बन सिंक में अभिवृद्धि करने में भारत के प्रयासों से संबंधित भारत की नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित हैं। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में नागरिकों और निजी क्षेत्र के सहयोग को भी ग्रहण करता है। आईएनडीसी प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित है-

• सतत् जीवनशैली
• स्वच्छ आर्थिक विकास
• सतत् घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन सघनता में कमी लाना
• गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत के भाग में वृद्धि करना
• कार्बन सिंक वन में अभिवृद्धि
• प्रौद्धोगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण
• भारत ने आईएनडीसी की तैयारी के लिए बहुत ही समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। इसने प्रमुख मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की विशिष्ट भागीदारी से अनेक हितधारकों से परामर्श किए।
• सिविल सोसायटी के संगठनों विचारकों और विख्यात तकनीकी एवं शैक्षिक संस्थानों से भी विचार-विमर्श किए। मंत्रालय ने एक दशकीय अंतराल के साथ वर्ष 2050 तक ग्रीन हाऊस गैस मॉडलिंग अध्ययन प्रारंभ किए है।
• कक्षा में अंतःक्षेपण के बाद, एस्ट्रोसैट के दो सौर पैनल त्वरित सिससिले में स्वतः ही प्रस्तरित हो जाएंगे। बेंगलूर स्थित इसरो दूरमिति, अनुवर्तन और आदेश संचार जाल के मिशन काल के दौरान उपग्रह को देख-देख करता है।

एस्ट्रोसैट मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य हैं-

• न्यूट्रोन तारा तथा ब्लैक होल शामिल करते हुए द्विविआधारी तारा प्रणाली में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना।
• न्यूट्रोन तारा के चुंबकीय क्षेत्र का आकलन करना।
• हमारी आकाशगंगा से परे स्थित तारा प्रणाली में उत्पत्ति क्षेत्र तथा ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन।
• अंतरिक्ष में नए संक्षिप्त चमकीले एक्स-रे स्रोत का संसूचन।
• पराबैंगनी क्षेत्र के ब्रहमाण्ड के सीमित गहन क्षेत्र सर्वेक्षण का निष्पादन।

Answer : उत्तरः ‘‘मैंग्रोव वन धरती तथा समुद्र के बीच एक उभय प्रतिरोधी (बफर) की तरह कार्य करते हैं तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं। पारम्परिक रूप से स्थानीय निवासियों द्वारा इनका प्रयोग भोजन, औषधि, टेनिन, ईंधन तथा इमारती लकड़ी के लिये किया जाता है। तटीय इलाके में रहने वाले लाखों लोगों के लिये जीवन यापन का साधन इन वनों से प्राप्त होता है।

1. मैंग्रोव वन प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को घटाते हैं। वे उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाये जाने वाले पादप प्लवकों की अपेक्षा अधिक कार्बन-डाई-आक्साइड को सोखते हैं। वायु के कार्बन का स्थिरीकरण कर मैंग्रोव वन पर्यावरण परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. पानी के अन्दर जड़ों का जो जाल मैंग्रोव बनाते हैं उन पर स्पंज तथा ‘शंख मीन’ चिपके रहते हैं। ये जीव पानी को छान कर उसमें समुद्र के पानी को साफ करते हैं जो मूंगे की चट्टानों के परिस्थितिकी तंत्र के लिये आवश्यक हैं।
3. मैंग्रोव वनों की तलछट में, भारी धातु तत्वों को पानी से सोख कर रोके रखने की उच्च क्षमता होती है। इसी कारण ये तटीय क्षेत्रों में भारी धातुओं से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं।
4. परिस्थितिक तंत्र ग्रन्थी में मैंग्रोव वन बहुत ही उपयोगी है। ये उस जगह पे पाये जाते हैं, जहां समुद्री जल, शुद्ध जल तथा भूमि एक साथ मिलते है। मैंग्रोव वन उष्णकटिबन्धीय एवं उपोष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में भूमध्यरेखा के 30° के क्षेत्र में पाये जाते है। यह तटीय क्षेत्रों एवं समुद्री क्षेत्रों के बीच प्रतिरोधक के रूप में कार्य करते हैं।

मैंग्रोव वन के कार्य

1. ये कार्बन डाई-ऑक्साइड अवशोषण के प्राकृतिक स्रोत है।
2. ये मृदा अपरदन को रोकते हैं।
3. ये तटीय इलाकों के जल को शुद्ध बनाते हैं और इसमें मौजूद विषैले पदार्थों का अवशोषण करते हैं।
4. यह लकड़ी उत्पादन के अच्छे स्रोत हैं।
5. यह अनेक जलीय जीव जंतुओं के प्रजनन क्षेत्र के रूप में हैं।
6. मैंग्रोव वन तटीय इलाकों में निवास करने वाले लोगों के जीविको -पार्जन के साधन है। इस इलाके के लोग इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे शहद उत्पादन, लकड़ी उत्पादन, मछली उत्पादन इत्यादि।

मैंग्रोव वन विभिन्न प्रकार के चुनौतियों से गुजर रहा है, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में है, निम्न हैः

• जल की लवणता में वृद्धि होने के कारण इनका सही से विकास नहीं हो पा रहा है।
• तटीय इलाकों में उद्योगों का संजाल फैलने से अद्यौगिक कचरा प्रदूषण से इनको क्षति पहुंच रही है।
• समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने के कारण शुद्ध जल में लगातार कमी हो रही है।

वनों की कटाई

विश्व के लगभग 50% से अधिक मैंग्रोव वन नष्ट हो चुके है। दक्षिण पूर्व एशियायी देशों में एवं लैटिन अमेरिकी देशों के मैंग्रोव वनों में लगातार कमी आ रही है।

Answer : उत्तरः अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित ‘सतत विकास लक्ष्य’ तथा ‘एजेन्डा 2030’ को अंतर्सरकारी स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। सतत विकास लक्ष्य को वर्ष 2015 में समाप्त हो रहे ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ के स्थान पर अपनाया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जनवरी, 2016 से हो गया। सतत विकास लक्ष्य पर सर्वप्रथम रियो-डि जेनेरियो में 2012 में रियो+20 में चर्चा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, 2015 में ‘सतत विकास लक्ष्य’ को आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। इसमें निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं-

1. गरीबी के सभी स्वरूपों को समाप्त करना।
2. भुखमरी को समाप्त करना तथा खाद्य सुरक्षा को सुनश्चित करना।
3. स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करना।
4. समावेशी एवं समानता पर आधारित शिक्षा को सुनिश्चित करना।
5. जल की उपलब्धता एवं सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
6. ऊर्जा की वहनीय विश्वसनीय और सतत उपयोग को सुनिश्चित करना।
7. लिंग आधारित समानता को सुनिश्चित करना तथा महिलाओं की सशक्तिकरण।
8. समावेशी एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करना।
9. स्थिति-स्थापक आधारभूत संरचना के निर्माण को सुनिश्चित करना और समावेशी एवं सतत् औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना।
10. देशों के अंदर व्याप्त असमानता को कम करना।
11. शहरों को मानव के उपयोगी, सुरक्षित समावेशी और सतत बनाना।
12. सतत उत्पादन और उपभोग को सुनिश्चित करना।
13. जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव पर तुरंत कार्रवाई को सुनिश्चित करना।
14. समुद्र, महासागर के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना।
15. पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान करना।
16. सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सभी को न्याय सुनिश्चित करना।
17. वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना।

• ‘सतत विकास लक्ष्य’ और ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ अधिकांश एमडीजी लक्ष्य व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हैं। ये मानव विकास (शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी तक पहुंच) के अंतिम लक्ष्य है जिनका आकलन स्थानीय स्तर पर होगा।
• एसडीजी कार्यसूची में भी ये लक्ष्य ‘स्वच्छ हवा, जैव विविधता’ आदि शामिल हैं परन्तु यह वैश्विक जन कल्याण (पर्यावरण परिवर्तन को रोकना, वित्तीय स्थिरता) को भी सुनिश्चित करना चाहता है जिसका आकलन बड़े पैमाने पर होगा।
• ‘एसडीजी’ और ‘एमडीजी’ दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं परन्तु एमडीजी के विपरीत ‘एसडीजी’ के प्रस्तावक ‘गरीबी’ को केवल एक वैश्विक मुद्दे के रूप में देखते हैं जिसका समाधान आवश्यक है।
• इस कारण ‘एमडीजी’ के समर्थकों को ऐसी आशंका है कि ‘एसडीजी’ के अंतर्गत ‘गरीबी उन्मूलन’ का मुद्दा गौण हो जाएगा क्योंकि वह अनेक मुद्दों में से एक है।
• दूसरी तरफ ‘एसडीजी’ के समर्थक विकास का अत्यंत संकीर्ण सिद्धान्त अपनाने के कारण ‘एमडीजी’ की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार एमडीजी में तात्कालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सतत आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विकास को कम महत्ता दी गई है।
• भारत और सतत विकास लक्ष्यः भारत के विकास लक्ष्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा नीतियां, ‘सतत विकास लक्ष्य’ के साथ पूर्ण साम्यता रखते हैं।
• सतत विकास लक्ष्य में प्रस्तावित महत्वपूर्ण लक्ष्यों यथाः गरीबी उन्मूलन, लैंकिग समानता सतत विकास, स्वस्थ जीवन, शहरों को सुरक्षित, समावेशी और सतत बनाना आदि के साथ भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए तीन अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ‘स्मार्ट सिटी’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’ ‘मेक इन इंडिया’ पूर्ण समानता रखते हैं।

Answer : उत्तरः नगरीय तथा ग्रामीण में सूक्ष्म जलतापवीय स्तर पर व्यापक भिन्नता है। यह भिन्नता मूल रूप से पृथ्वी के धरातल में मनुष्य की विनिर्माण संबंधी गतिविधियों द्वारा लाए गए परिवर्तनों तथा पर्यावरण में कृत्रिम रूप से प्राप्त ऊर्जा उत्सर्जन के द्वारा लाई गई है।

नगरीय क्षेत्रों की ऊर्जा विशेषताएं

• नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट, शीशा और तारकोल ने प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थान ले लिया है तथा सामान्य प्राकृतिक ग्रामीण भू परिदृश्य में उर्ध्वाधर इमारतें जोड़ दी हैं।
• नगरीय क्षेत्रों में निम्न एल्बिडो, उच्च ताप संचालन तथा उच्च संग्रहण आदि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले काफी अधिक होते हैं। नगरीय इमारतों को ज्यामितीय ढांचा इस प्रकार का होता है कि वे धरातल पर आने वाली सौर ऊर्जा का तथा बाहर जाने वाली अवरक्त किरणों का अधिक अवशोषण करती हैं।
• नगरीय इमारतें अपने उर्ध्वाधर धरातल के कारण सुबह एवं शाम को पड़ने वाले विकिरणों को बाधित करती है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय ऊर्जा संतुलन में परिवहन, औद्योगिक गतिविधि तथा इमारतों के उष्मन के कारण बड़ी मात्र में ताप ऊर्जा जुड़ जाती है।
• उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क में सर्दी के मौसम में ईंधन के जलाने से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा सूर्य से अवशोषित ऊष्मा का 2.5 गुना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में वनस्पतियों की उपस्थिति का प्राकृतिक सतह से वाष्पीकरण जैसी प्रक्रियाएं वातावरण तथा भूतल को शीतल रखती है। नगरीय क्षेत्रों में बनी निकासी प्रणालियों के कारण शीतलन हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाता।

नगरीय जलवायु

• नगरीय क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक उष्ण होते हैं। तापमान में यह अंतर रात्रि के समय सर्वाधिक स्पष्ट होता है जब जलवाष्पीय दशाएं स्थिर होती हैं तथा वातावरण का मिश्रण न्यूनतम होता है। जलवायु विज्ञानी अवधारणा को नगरीय उष्मा द्वीप कहकर पुकारते हैं।
• नगरीय उष्मा द्वीप की उपस्थिति नगर के केंद्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रबल होती है जहां जनसंख्या घनत्व उच्चतम होता है तथा औद्योगिक गतिविधियां सर्वाधिक होती हैं।
• नगरीय उष्मा द्वीप की अनेक देशों में देखा गया है तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान में 6^oC तक का अंतर पाया गया है।
• नगरीय क्षेत्र में पवन की गति प्रायः ग्रामीण क्षेत्र से कम होती है। पवन की गति में यह कमी नगरीय क्षेत्र की उर्ध्वाधर इमारतों से होने वाले घर्षण के कारण होती है। हालांकि नगरों की कुछ सड़कों तथा इमारतों की संरचना ऐसी होती है जिनमें वेंचुरी प्रभाव के कारण पवन की गति में वृद्धि हो जाती है।
• जलवायु विज्ञानियों ने पाया है कि नगरीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्र में 10% वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि वायु में प्रदूषक कणों की उपस्थित तथा संवहन के सम्मिलित प्रभाव से होती है।
• वायु प्रदूषण द्वारा वायु में संघनन नाभिकों की संख्या, वायु में उपिस्थत धूम तथा धूल कणों के कारण बढ़ जाती है। नगरों में उत्पन्न अतिरिक्त उष्मा नगरीय क्षेत्रों में संवहन तरंगों की संख्या में वृद्धि कर देती है। चक्रवातों के आगमन हेतु संवहन आवश्यक होता है।

Answer : उत्तरः आपदा कूटनीति दो शब्दों- आपदा तथा कूटनीति से मिलकर बना है। आपदा शब्द एक आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक घटना आदि को इंगित करती है जो व्यापक स्तर पर जान माल को नुकसान पहुंचाती है, वहीं कूटनीति शब्द सामान्यतः शांतिपूर्ण तरीकों तथा वार्ता इत्यादि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा मामलों में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति को इंगित करता है।

• आपदा कूटनीति इस बात का विवेचन करती है कि कैसे और क्यों आपदा संबंधी गतिविधियां सहयोग तथा संघर्ष को प्रभावित करती है। आपदा संबंधी गतिविधियां दो प्रकार की हो सकती है-

1. आपदा पूर्व की गतिविधियां, इसके अंतर्गत योजना, तैयारी आदि आते हैं ताकि आपदा से होने वाली हानि को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके।
2. आपदा पश्चात की गतिविधियां, प्रतिक्रिया, राहत, बचाव, पुनर्निर्माण आदि पर आधारित होती है।

• हालांकि आपदा संबंधी गतिविधियां नवीन कूटनीतिक अवसर उपलब्ध नहीं करा पातीं बल्कि इनमें गतिविधियों को उत्प्रेरित करने की संभावना अवश्य होती है, किंतु यह भी सत्य है कि ये संभावनाएं भी सदैव पूर्ण नहीं होती। आपदा कूटनीति के तीन संभावित परिणाम हो सकते हैं:

1. लघु अवधि जैसे कुछ सप्ताहों अथवा महीनों के लिए आपदा संबंधी गतिविधियां कूटनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि पहले से कूटनीति हेतु आधार उपलब्ध है तो आपदा संबंधी गतिविधियां उनको विस्तार दे सकती है जैसे सांस्कृतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, गुप्त वार्ताएं आदि।
2. लंबी अवधि में देखा जाए तो आपदा संबंधी गतिविधियों की तुलना में गैर-आपदा कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, नेतृत्व परिवर्तन, अविश्वास। यह विश्वास कि ऐतिहासिक विवाद को वर्तमान की शांति तथा मानवीयता संबंधी आवश्यकताओं से अधिक महत्व मिलना चाहिए, संघर्ष के शमन तथा कूटनीतिक लाभों के स्थान पर अन्य गतिविधियों को महत्व देना आदि।
3. आपदा कूटीनीति मात्र अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ही आपदा संबंधी गतिविधियों की भूमिका का परीक्षण नहीं करती अपितु सभी प्रकार के संघर्षों में तथा किसी भी प्रकार के पक्ष के साथ आपदा संबंधी गतिविधियों की भूमिका का मूल्यांकन करती है। इस प्रकार, कूटनीति की एक विस्तृत परिभाषा प्रयुक्त होती है। इसी प्रकार, आपदा शब्द की परिभाषा भी विस्तृत रूप में समझी जाती है, जैसे- सूखा, महामारी, वैश्विक परिवर्तन आदि।

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा के परिपेक्ष्य में क्षमता निर्माण तथा आपदा की स्थिति में प्रतिक्रियाओं तथा कार्यों का समन्वय करती है।
• इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा की गई थी तथा प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। यह आपदा के संबंध में योजना निर्माण, दिशानिर्देश देने, राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरणों के साथ समन्वय आदि के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं।

उदाहरण

• भारत तथा नेपाल ऑपरेशन मैत्रीः कुछ साल पहले भूकंप प्रभावित नेपाल में भारत द्वारा किया गया आपदा राहत कार्य भारत की सीमाओं से बाहर भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा राहत एवं बचाव कार्य था।
• इसमें राष्ट्रीय आपदा राहत बल, वायु सेना, थल सेना तथा अन्य एजेंसियों ने सहयोग किया। नेपाल का निकट पड़ोसी होने के कारण भारत-नेपाल के लोगों, वहां की व्यवस्था से परिचित हैं तथा नेपाल की सेना के साथ भारत की सेना के सहयोगात्मक संबंध रहे हैं जोकि राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व कर रही थी।
• वायु सेना के विमानों तथा हेलीकॉप्टरों ने राहत सामग्री, चिकित्सकीय सहायता पहुंचाने तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में प्रभावी भूमिका निभाई, जबकि थल सेना ने एक मेजर जनरल के नेतृत्व में काठमांडू में एक टास्क फोर्स तथा ब्रिगेडियर के नेतृत्व में बारपक में स्थापित की।
• इसमें अतिरिक्त संचार सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं भी विस्तृत स्तर पर उपलब्ध कराई गईं। 6 उपग्रहों की कक्षा को भूकंप प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखने के समायोजित किया गया। नेपाल में भूकंप राहत के उद्देश्य से भारतीय तथा अन्य देशों की राहत एवं बचाव एजेंसियों द्वारा प्रशंसनीय सहयोग किया गया। इससे भारत एवं नेपाल के संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए।

Answer : उत्तरः हवा और जल संचरण की विशाल प्रणालियों को प्रभावित करने वाले विशाल जलवायवीय विभाजक के रूप में हिमालय दक्षिण में भारतीय उपमहाद्ववीप और उत्तर में मध्य एशियाई उच्चभूमि की मौसमी स्थितियों को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

• अपनी स्थिति और विशाल ऊंचाई के कारण हिमालय पर्वत श्रेणी सर्दियों में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी यूरोपीय वायु को भारत में प्रवेश करने से रोकती है और दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं को पर्वत श्रेणी को पार करके उत्तर में जाने से पहले अधिक वर्षा के लिए भी बाध्य करती है।
• इस प्रकार, भारतीय क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन वहीं तिब्बत में मरूस्थलीय स्थितियां हैं। दक्षिणी ढलानों पर शिमला और पश्चिमी हिमालय के मसूरी में औसत सालाना वर्षा 1,530 मिमी तथा पूर्वी हिमालय के दार्जिलिंग में 3,048 मिमी होती है।
• उच्च हिमालय के उत्तर में सिन्धु घाटी के कश्मीर क्षेत्र में स्थित स्कार्दू, गिलगित और लेह में सिर्फ 76 से 152 मिमी वर्षा होती है।
• स्थानीय ऊंचाई और स्थिति से न सिर्फ हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता का निर्धारण होता है, बल्कि एक ही श्रेणी की विभिन्नता ढलानों पर भी अलग-अलग जलवायु होती है।
• उदाहरण के लिए, देहरादून के सामने मसूरी पर्वत पर 1,859 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मसूरी शहर में अनुकूल स्थिति के कारण सलाना 2,337 मिमी तक वर्षा होती है जबकि वहां से 145 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में पर्वतस्कंध श्रृंखलाओं के पीछे 2,102 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिमला में सिर्फ 1,575 मिमी बारिश होती है।
• पूर्वी हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय के मुकाबले कम ऊंचाई पर है, अपेक्षाकृत गर्म है। शिमला में दर्ज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। 1,945 मीटर की ऊंचाई वाले दार्जिलिंग में मई महीने में औसत न्यूनतम तापमान -11 डिग्री सेल्सियस रहता है।
• इसी महीने में 5,029 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के पास न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है, 5,944 मीटर पर यह 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और यहां सबसे कम न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है, अक्सर 161 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से बहने वाली हवाओं से सुरक्षित क्षेत्रों में दिन के समय सुदूर ऊंचाइयों पर भी अक्सर सूर्य की गर्माहट खुशनुमा होती है।
• इस क्षेत्र में आर्द्र मौसम के दो कालखंड हैं- जाड़े में होने वाली वर्षा और दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा लाई गई वर्षा। शीतकालीन वर्षा पश्चिम की ओर से भारत में आने वाले कम दबाव की मौसमी प्रणालियों के आगे बढ़ने के कारण होती है, जिसके कारण भारी हिमपात भी होता है।
• जिन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है, वहां सतह से 3,048 मीटर की ऊंचाई पर हवा की ऊपरी परतों में संघनन होता है, परिणामस्वरूप ऊंचे पर्वतों पर अधिक वर्षा या हिमपात होता है। इसी मौसम में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ एकत्र होती है और पश्चिमी हिमालय में पूर्वी हिमालय के मुकाबले अधिक वर्षा या हिमपात होता है।
• उदाहरण के लिए जनवरी, में पश्चिम स्थित मसूरी में लगभग 76 मिमी वर्षा या हिमपात दर्ज किया जाता है जबकि पूर्व में दार्जिलिंग में यह 25 मिमी से भी कम होता है।
• मई के अंत तक मौसमी परिस्थितियां उलट जाती है। पूर्वी हिमालय के ऊपर से गुजरने वाली दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएं 5,486 मीटर की ऊंचाई पर वर्षा और हिमपात का कारण बनती हैं, इसलिए जून में दार्जिलिंग में लगभग 610 मिमी और मूसरी में 203 मिमी से कम वर्षा या हिमपात दर्ज होता है।
• सितंबर में बारिश खत्म हो जाती है, जिसके बाद दिसंबर में जाड़े के मौसम की शुरुआत से पहले तक हिमालय में सबसे अच्छा मौसम रहता है।

हिमालय और दक्षिणी एशिया

• हिमालय का सबसे बड़ा महत्व दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों के लिए है जहां की जलवायु के लिए यह एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में कार्य करता है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं साइबेरियाई शीतल वायुराशियों को रोक कर भारतीय उपमहाद्ववीप को जाड़ों में अधिक ठण्डा होने से बचाती है।
• यह पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके इस क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा कराती हैं जिस पर इस क्षेत्र का पर्यावरण और अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर हैं।
• हिमालय की उपस्थिति ही वह कारण है जिसकी वजह से भारतीय उपमहाद्विवीप के उन क्षेत्रों में भी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पायी जाती है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं, अन्यथा इन क्षेत्रों में अक्षांशीय स्थिति के अनुसार समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलनी चाहिए थी।
• हिमालय की वर्ष-पर्यंत हिमाच्छादित श्रेणियां और इनके हिमनद सदावाहिनी नदियों के स्रोत हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। उत्तरी भारत का मैदान या सिन्धु गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान हिमालय से लाये गये जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है।

Answer : उत्तरः

ऊष्मा बजट

सूर्य द्वारा निरंतर प्रकाश ऊर्जा की आपूर्ति के बाद भी पृथ्वी का औसत तापमान परिवर्तित नहीं होता। इसका कारण है कि पृथ्वी से समान मात्रा में ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दी जाती है। इस प्रकार, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण तथा पृथ्वी से बाहर जाने वाले पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन बना रहता है।

• इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहा जाता है। यदि पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊष्मा को 100 माना जाए तो ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। इन 35 इकाइयों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

• वायुमण्डल के ऊपरी सतह से परावर्तन एवं प्रकीर्णन - 6 इकाइयां
• बादलों के ऊपरी छोर से परावर्तन - 27 इकाइयां
• हिमाच्छादित क्षेत्रें से परावर्तन - 2 इकाइयां

कुल - 35 इकाइयां

परावर्तित विकिरण की यह मात्रा पृथ्वी का एल्बिडो कहलाती है। शेष 65 इकाइयां अवशोषित होती है जो इस प्रकार हैं-

• वायुमण्डल द्वारा अवशोषण - 14 इकाइयां
• पृथ्वी द्वारा अवशोषण - 51 इकाइयां (विकीर्ण तथा प्रत्यक्ष विकिरण)

कुल - 65 इकाइयां

• सौर विकिरण का गैस अणुओं तथा धूलकणों द्वारा प्रकीर्णन होता है। यह सभी दिशाओं में होता है। पृथ्वी पर ऊष्मा जो 51 इकाइयां पहुंचती हैं वे भौतिक विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस भेज दी जाती हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है-
• अंतरिक्ष में सीधे पहुंचने वाली ऊष्मा - 17 इकाइयां
• वायु मण्डल में पहुचने वाली ऊषमा - 34 इकाइयां

वायुमण्डल में पहुंची 34 इकाइयों का ऊष्मा बजट

• सीधे अवशोषण - 06 इकाइयां
• तापीय संवहन तथा ऊष्मा विक्षोभ क्षरा - 09 इकाइयां
• संघनन की गुप्त ऊर्जा द्वारा अवशोषण - 19 इकाइयां

कुल - 34 इकाइयां

• वायुमण्डल द्वारा कुल 42 इकाइयां अवशोषित होती हैं (14 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष से तथा 34 इकाइयां भौमिक विकिरण के रूप में)। इस प्रकार पृथ्वी तथा वायुमण्डल द्वारा लौटाया गया विकिरण इस प्रकार है-
• पृथ्वी द्वारा - 17 इकाइयां
• वायुमण्डल द्वारा - 48 इकाइयां

कुल - 65 इकाइयां

• ये 65 इकाइयां सूर्य से प्राप्त 65 इकाइयों को संतुलित कर देती हैं। इसी को पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन कहा जाता है। ये कारक पृथ्वी के जलवायु को परिवर्तित करने में भूमिका निभाते हैं।
• वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के जलवायु के इतिहास को जानने का प्रयास किया है, इस क्रम में लाखों करोड़ों वर्ष पुराने मौसम को भी जानने का प्रयास किया गया। इसके लिए आइस कोर, ग्लेशियर की लंबाई, वृक्षों के तने के घेरे, सागरीय अवसाद, पराग अवशेष पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन आदि का अध्ययन किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जलवायु प्राकृतिक ढंग से एक लंबी अवधि में बदल जाती है। औद्योगिक क्रांति (18वीं सदी) से पूर्व जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से ही हुआ।
• वर्तमान समय में पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन हेतु मात्र प्राकृतिक कारक उत्तरदायी नहीं हैं। शोधों के अनुसार पृथ्वी पर बढ़ती ऊष्णता हेतु विशेषकर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से बढ़ती ऊष्णता का कोई प्राकृतिक कारण नहीं खोजा जा सकता है, तथा मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं।

Answer : उत्तरः केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रलय द्वारा वर्ष 2016 में जारी प्लास्टिक प्रबंधन के नियमों के अनुसार बहुलकों से निर्मित पॉलिविनाइल अथवा प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं को प्लास्टिक अपशिष्ट की क्षेणी में रखा गया है।

महासागर में बढ़ते प्लास्टिक का प्रभाव

• जैव संचायन-समुद्री जीवों द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में प्लास्टिक के सूक्ष्म टुकड़ों का ग्रहण किया जाना।
• हानिकारक रसायनों की लिचिंग से समुद्री जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव।
• जैव विविधता को खतरा-प्लास्टिक को खाने से जीवों की पाचन क्रिया प्रभावित एवं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव।
• वेक्टर जनित बीमारियों के स्रोत के रूप में उभरना।
• मानव के खाद्य जाल में प्लास्टिक का शामिल हो जाना।

प्लास्टिक कचरे से निपटने में चुनौतियां

• समुद्री प्लास्टिक एवं माइक्रो प्लास्टिक्स का अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार होने वाला सर्वव्यापी प्रवाह।
• अप्रभावी अपशिष्ट संग्रहण।
• कम विकसित राष्ट्रों में संसाधनों का अभाव।
• जागरूकता का पर्याप्त अभाव आदि।

प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु उठाए गए कदम

• प्रशांत महासागर में ओशियन क्लीनअप परियोजना। इसके माध्यम प्लास्टिक कचरों को तटों तक वापस लाया जाएगा।
• फ्लू फ्लैग बीच सार्टिफिकेट स्टैंडर्ड परियोजना।
• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रारंभ किया गया रु क्लीन सीज अभियान।
• बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसवाउन्डरी मूवमेंटस ऑफ हैजट्स एंड देयर डिस्पोजल।
• स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs
• होनोलूलू रणनीति, आदि।
• इस प्रकार इन पहलों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे से निपटने की दिशा में सतत् प्रयास जारी है।

Answer : उत्तरः जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य, मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे-अंतः स्रवण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। विस्तृत अर्थ में इसके अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरूत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर की व्यवस्था मुख्यतः समुदाय के सहयोग पर निर्भर करती है।

• केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा देश में बहुत से जल संभर विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे-
• हरियालीः इसमें ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई मत्स्य पालन व वनरोपण के लिए योग्य बनाना है।
• नीरू-मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और ‘अरवारी पानी संसद’ (अलवर) राजस्थान में, के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे जोहड़, तालाब आदि बनाए गए हैं। इस प्रकार समुचित उपायों को अपनाकर जल संभर प्रबंध सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

Answer : उत्तरः नगरीय क्षेत्रों को प्रायः अति संकुल, भीड़-भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणामस्वरूप साफ-सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है।

• वर्तमान में ठोस अपशिष्टों (कचरे) के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। इस ठोस कचरे को दो वर्गों में रख सकते हैं-

(1) घरेलू प्रतिष्ठानों से और (2) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से

• घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारी के स्थलों पर डाला जाता है।
• जबकि औद्योगिक इकाइयों के कचरों का संग्रहण एवं निपटान निचली सतह की सार्वजनिक जमीन (गड्ढों) पर निस्तारित किया जाता है।
• ये ठोस अपशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियों व चूहों से अनेक जान लेवा बीमारियां फैलती है जैसे-टाइफाइड, गलाघोंटू (डिप्थीरिया) दस्त तथा हैजा (कॉलरा)।
• इसके अलावा यह कूड़ा करकट अक्सर सामाजिक क्लेश का भी कारण बनते हैं। जब कभी भी इनका निस्तारण लापरवाही से किया जाता है तो ये हवा व वर्षा जल से इधर-उधर फैलने लगते हैं तथा आस-पास के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।

Answer : उत्तरः प्राचीन भारत से ही जल संग्रहण की अनेक पद्धतियों को अपनाया जा रहा है। इनका विवरण निम्न प्रकार है-

• पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने ‘गुल’ या ‘कुल’ (पश्चिमी हिमालय) जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई है।
• पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं।
• शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों व खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा सिंचित की जा सके।
• राजस्थान के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा ‘टांका’ हुआ करते थे। इन्हें भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
• मेघालय में नदियों व झरनों के जल बांस द्वारा बने पाइप से एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि से जल संरक्षण प्रचलित है।

Answer : उत्तरः वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। वस्तुतः भारत में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने-अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं।

• सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बन्द करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवास की रक्षा कर रहे हैं।
• राजस्थान के अलवर जिले में लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि ‘भैरव देव डाकव अभयारण्य’ घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार व बाहरी घुसपैठ को वर्जित करते हैं।
• कुछ समुदाय पेड़ों की पूजा करते हैं। छोटानागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदंब के पेड़ों की पूजा करते हैं।
• राजस्थान में विश्नोई समुदाय के गांवों के आस-पास आप काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं।
• हिमालय में प्रसिद्ध ‘चिपको आंदोलन’ कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है।
• टिहरी में किसानों का ‘बीज बचाओ आंदोलन’ और ‘नवदानय’ ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी जैविक फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। अतः स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों ने परम्परागत विधि द्वारा वन्य जीव संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्तमान समय में भी इसकी आवश्यकता बनी हुई है।

Answer : उत्तरः भविष्य की ईंधन के रूप में गैस को पहचानने के पश्चात् गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर देने तथा ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिटी गैस वितरण परियोजना प्रारंभ की गई है।

• इस प्रकार सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विकास का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए स्वच्छ रसोई ईंधन और स्वच्छ परिवहन ईंधन को बढ़ाना है।
• सरकार देश में स्वच्छ ऊर्जा पहल के तहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी निहितार्थ उद्देश्य को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
• यह परियोजना सरकार की विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा पहलों को जैसे एथेनॉल प्लेंडिंग, संपीडि़त बायोगैस संयंत्र की स्थापना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि और ऑटोमोबाइल के लिए बीएस-6 मानक ईंधन आदि को समर्थन प्रदान करेगी।
• यह परियोजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी समर्थन करेगी, क्योंकि शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्राप्त होने के कारण यह ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में वृद्धि करेगी।
• इस नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयां भी लाभांवित होंगी, क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक गैस की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
• यह पेरिस जलवायु समझौते की प्रतिबद्धताओं को साधने में सहायक होगा।
• यह वायु प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ महिलाओं के उचित स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

• इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर माना जा सकता है कि सिटी गैस वितरण परियोजना सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने में सक्षम सिद्ध होगा।

Answer : उत्तरः परागण प्रजातियों के अंतर्संबंधों के पारिस्थितिक सिद्धांत पर आधारित एक प्रक्रिया है, जिसे पौधों और परागणकारी जीवों के मध्य प्रोटोकोऑपरेशन के रूप में जाना जाता है।

• इसी प्रकार, परागणकारी जीव बाह्य कारक होते हैं, जो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे या उसी प्रजाति के दूसरे पादप तक स्थानांतरित करने में सहायता करते हैं।

परागणकारी प्रजातियों तथा परागण का महत्व

• प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं का विनियमन।
• खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में।
• स्वस्थ मानव आहार एवं उपयुक्त भोजन के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में।
• अपने आर्थिक उपयोगिता के कारण जीडीपी में उपयुक्त वृद्धि सुनिश्चित करने में।
• सब्जियों एवं बागवानी फसलों में उचित उत्पादन सुनिश्चित कर किसानों की आय वृद्धि में आदि।

परागणकारी प्रजातियों पर संकट के कारण

• पर्यावरण प्रदूषण से कीटों की जीवन पद्धति एवं व्यवहार प्रभावित।
• मानव जनित कारक जैसे अवरोध, अवक्रमण, विखंडन, संकुचन और आवास की क्षति।
• विदेशी प्रजातियों की घुसपैठ।
• एक फसली कृषि में वृद्धि से प्राकृतिक परागणकारी कीटों के लिए खाद्य स्रोतों में कमी।
• वनाग्नि से कीटों के आवास, खाद्य स्रोतों एवं साथ ही स्वयं कीटों का विनष्ट होना।
• शहद निकाले जाने से देशी मधुमक्खियों की कमी।
• कीटनाशकों के प्रयोग से कीटों के जैविक चक्र पर प्रभाव आदि।

क्या किया जाए?

• उपयुक्त एवं प्रभावी नीतियों तथा रणनीतियों का निर्माण करना एवं लागू करना।
• प्रबंधित परागणकारी प्रजातियों के व्यापार और गतिविधियों को नियंत्रित करना।
• संधारणीय मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
• संधारणीय कृषि पद्धतियों का अभ्यास करना।
• परंपराओं एवं प्रथाओं को संरक्षण तथा बढ़ावा देना और इनकी निगरानी करना आदि।

Answer : उत्तरः अपक्षय पृथ्वी के वायुमंडल जीव जगत या जल के साथ संपर्क के माध्यम से चट्टानों, मृदा और खनिजों की विघटन की क्रमिक और सतत प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह स्वस्याने परिघटना है, जो मौसम के अपक्षयकारी बलों; जैसे कि तापमान में परिवर्तन, तुषार और वर्षा के प्रभाव आदि के कारण होती है।

• यह कई जटिल भू-वैज्ञानिक, जलवायविक, स्थलाकृतिक और वनस्पति कारकों के अधीन होती है। विशेष रूप से जलवायु का अपक्षय प्रक्रिया और अपक्षय गहराई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अपक्षय का पारिस्थितिकीय महत्व

• मृदा निर्माण में अपक्षय प्रारंभिक चरण है। इससे प्रारंभिक चट्टान छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, इस प्रकार मृदा निर्माण के लिए चट्टानी सामग्री तैयार होती है।
• माइकोराइजा के साथ अपने सहजीवी संबंधों की सहायता से वृक्ष खनिज समृद्ध मृदा में विद्यमान छोटे-छोटे रंध्र्रों की सहायता से कैल्शियम, जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण करने में सक्षम होते हैं। यह केवल अपक्षय के कारण ही संभव होता है।
• अपक्षय की सहायता से अपरदन द्वारा वृहद स्तर पर क्षरण और उच्चावच के कम होने में सहायता प्राप्त होती है। इससे विभिन्न भू-आकृतियों का रूपांतरण होता है।
• अपक्षय आवरण की गहराई वनों का प्रकार निर्धारित करती है।

अपक्षय का आर्थिक महत्व

• इससे ईंट बनाने में प्रयुक्त होने वाली चिकनी मिट्टी जैसे अनेक प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण होता है।
• मृदा निर्माण संपूर्ण विश्व में कृषि अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करता है।
• इससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। इस प्रकार यह खनन उत्खनन गतिविधियों को आसान बनाता है।
• चट्टानों और निक्षेपों के अपक्षय से मैंगनीज एल्युमिनियम, लोहे तथा तांबे आदि कुछ मूल्यवान अयस्कों के संवंर्धन एवं सांद्रण में सहायता मिलती है, जो अत्यधिक वाणिज्यिक मूल्य रखते हैं।
• इस प्रकार, हालांकि अपक्षय एक विघटनकारी प्रक्रिया है, फिर भी यह पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में अभिन्न भूमिका निभाती है।

Answer : उत्तरः ऊर्जा किसी भी देश के विकास की मेरूदण्ड रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए ऊर्जा की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऊर्जा के कई स्रोत हैं। जैसे-जैसे आर्थिक विकास की गति बढ़ती है वैसे-वैसे ऊर्जा की खपत बढ़ती जाती है। और इस प्रकार देश की आर्थिक प्रगति निरन्तर आगे बढ़ती रहती है।

• कोयला भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत रहा है। भारत कोयले का तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है। साथ ही, तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जक देश भी।
• भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किया है। 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकृत ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 100 गीगा वाट केवल 2020 तक पूरा करन का लक्ष्य है।
• इन सबके बावजूद भारत ने कोयले की महत्ता को ध्यान में रखते हुये 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दो गुना कर 1.5 बिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। कोयले खनन के भारत जैसे देश के लिये कई लाभ है-
• कोयला भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में 55% से ज्यादा ऊर्जा आपूर्ति में योगदान देता है जिसे एकात्मक कम करना आर्थिक प्रगति में बाधक होगा।
• कोयला ऊर्जा का सबसे सस्ता एवं परम्परागत स्रोत है। साथ ही यह ऊर्जा सुरक्षा का मेरूदण्ड है।
• कोयला लोहा, इस्पात और सीमेंट उद्योग में ऊर्जा स्रोत के साथ-साथ कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होता है।
• भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में भूमिका निभाता है।
• कोयले को खनन काफी सस्ता है अन्य ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा तथा यह हर मौसम में एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है।
• कोयला खनन क्षेत्र औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से रोजगार का भी एक प्रमुख क्षेत्र है।
• कोयले के दहन के फलस्वरूप अनेक उप-उत्पाद निकलते हैं, यथा- सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फ्लाई ऐश, बैजोल एवं वर्णक आदि, जिनका प्रयोग रासायनिक उद्योग में होता है।
• नई तकनीकियों के आने के बाद कोयले से प्रति ईकाई दहन पर और अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा प्रदूषक उत्सर्जन कम होता है जिसने भारत जैसे देशों को कोयला खनन एवं इससे ऊर्जा उत्पादन पर जोर देने पर मजबूर किया है।
• नीति आयोग के एक अनुमान के अनुसार अगले तीस वर्षों तक कोयला भारतीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहेगा और 2047 तक इसके 42-48 प्रतिशत तक रहने के अनुमान है सम्पूर्ण ऊर्जा उत्पादन में।
• उपर्युक्त आकड़ों एवं तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हरित गैस उत्सर्जन के बावजूद कोयला ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत बना रहेगा।

Answer : उत्तरः कार्बन अवशोषण एवं भंडारण से तात्पर्य तकनीक के एक ऐसे सेट से है जो नये एवं मौजूद कोयला एवं गैस आधारित विद्युत संयंत्र, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं अन्य (CO₂) के स्थिर स्रोतों से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन में व्यापक स्तर पर कमी लाने का कार्य करती है।

• विद्युत उत्पादन के दौरान सीसीएस तकनीक का अनुप्रयोग करने पर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हो सकती है।
• हालांकि सीसीएस तकनीक की लागत प्रभावित तभी सुनिश्चित हो पायेगी। जब न केवल वाणिज्यिक स्तर पर तकनीक की उपलब्धता हो बल्कि इसके लिए समर्थित राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क भी स्थापित हो क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें जलवायु परिवर्तन में कमी करने के लिए कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (सीसीएस) तकनीक के महत्व को स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद इसने व्यापक स्तर पर वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराया है।
• आईपीसीसी की पांचवीं असेसमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट ने उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिनमें कहा गया है कि बगैर सीसीएस तकनीक के प्रयोग के जलवायु परिवर्तन को कम करने की लागत में 136% तक की वृद्धि होगी।
• इसलिए सीसीएस तकनीक आर्थिक रूप से उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कटौती करने के लिए स्थायी विकल्प के स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
• यह तकनीक वैश्विक स्तर पर मौजूदा तेल, गैस एवं कोयले के भण्डारों के बिना जलवायु को प्रभावित किए प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करेगी।
• अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार सीसीएस तकनीक 2050 तक वैश्विक उत्सर्जन में 17% तक की कटौती करने में सहायता कर सकती है। हालांकि अभी तक लागत प्रभावी संयंत्रों के विकास की प्रगति सीमित है। कार्बन कैप्चर से संबंधित प्रोत्साहन निम्नलिखित हो सकते हैं-
• कोयला एवं गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाईऑक्साइड के सुरक्षित निवारण एवं स्थायी भंडारण की अनुमति प्रदान करना।
• स्टील एवं सीमेंट फैक्ट्रियों जैसे बड़े औद्योगिक स्रोतों से उत्सर्जित उत्सर्जकों का निवारण एवं स्थायी भंडारण करना।

Answer : उत्तरः किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु तथा उसकी वाणिज्यिक व आर्थिक गतिविधियों के लिए सतत् रूप से ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित होना ही ऊर्जा सुरक्षा कहलाता है जिस पर वर्तमान में एक प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

• ऊर्जा की यह आपूर्ति मुख्यतः तीन स्रोतों से होती है- पहला, परंपरागत स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन, दूसरा, गैर परम्परागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और तीसरा वैकल्पिक स्रोत जैसे अंतरिक्ष ऊर्जा।
• वर्तमान में सबसे प्रमुख ईंधन है जीवाश्म ईंधन, जिसके अंतर्गत कोयला, गैस आदि को शामिल किया जाता है और जो लगभग 80% ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते हैं लेकिन वर्तमान में इसकी उपलब्धता और इसके प्रभावों ने ऊर्जा सुरक्षा पर संदेह उत्पन्न कर दिया है।
• जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है और वह भी विश्व में असमान रूप से वितरित है। पेट्रोलियम का विशाल भंडार मध्यपूर्व के देशों में विद्यमान है जहां राजनीतिक अस्थिरता सामान्य बात है।
• दूसरी ओर बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा है। जीवाश्म ईंधन का अतिशय प्रयोग पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक होता है जिससे जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत भूमंडलीय तापन की समस्या उभरकर आ रही है।
• इससे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने का वैश्विक दवाब भी लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार की समस्या जल ऊर्जा के संदर्भ में भी है।
• जल का प्रयोग बड़े-बड़े बांध बनाकर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है लेकिन इससे पारिस्थितिकीय और पुनर्वास की समस्या उभरकर आ रही है। इस प्रकार विश्व में ऊर्जा सुरक्षा पर संकट विकट रूप लेते जा रहा है, जिसका निदान जल्द ही खोजना है।
• इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण मित्र और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया जाए, जैसेः- सौर, पवन, ज्वारीय ऊर्जा आदि लेकिन इनके लिए तकनीकी विकास का होना आवश्यक है जिसमें दीर्घकाल तक प्रयास करने होंगे।
• इनके अतिरिक्त वर्तमान में जो नवीन समृद्ध संभावना है वह है नाभिकीय ऊर्जा जो सामान्यतः पर्यावरण मित्र है और इसके संसाधन भी दीर्घकाल तक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

Answer : उत्तरः खाद्य बनाम ईंधन के बहस का मुद्दा इस कारण से उत्पन्न हुआ है कि कृषि भूमि या फसलों का जैव ईंधन के उद्देश्यों के लिए प्रयोग का खतरा बढ़ता जा रहा है।

• यह एक अंतरराष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है व सभी पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं।
• हाल के वर्षो में जैव ईंधन का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। कुछ खाद्य वस्तुओं जैसे मक्का, गन्ना व खाद्य तेलों का जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
• सन् 2006 से लेकर अब तक अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कुल मक्का उत्पादन का एक-चौथाई भाग इथेनॉल उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह ब्राजील में बड़ी मात्रा में गन्ने का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में हो रहा है।
• हाल ही में भारत और ब्राजील ने एक समझौता किया है जिसमें ब्राजील भारत को गन्ने से इथेनाल बनाने की तकनीक देगा।
• विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च में यह बात सामने आई है कि विश्व में खाद्य फसलों की कीमतों में तीव्र बढ़ोत्तरी के पीछे जैव ईंधन उत्पादन का बढ़ना है।

प्रभाव

• खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होती जाएगी जो मक्का पहले अफ्रीका व विश्व के अन्य गरीब देशों के निवासियों के भोजन का मुख्य आहार था अब धीरे-धीरे उनकी पहुंच से बाहर होता जाएगा।
• जो भूमि अभी तक खाद्य फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त होती थी वह अब ऐसे फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त होगी जिनसे ईंधन बनाया जा सके। इससे कृषि भूमि व खाद्य फसलों दोनों में कमी आती जाएगी।
• इससे जैव विविधता व प्राकृतिक आवास का क्षरण होगा व धीरे-धीरे मनुष्य के पास अच्छी गुणवत्ता की फसलों को चुनकर प्रयोग करने की क्षमता कम होगी।

Answer : उत्तरः वैकल्पिक ईंधनों से हमारा अभिप्राय ऐसे गैर-जीवाश्म एवं गैर-नाभिकीय ईंधनों से है, जिनके अनुप्रयोग से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को नुकसान न हो। हमारे पास ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जिनका प्रयोग हम परिवहन क्षेत्र में ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जैसे-हाइड्रोजन, हाईथीन, अंतरिक्ष से प्राप्त ऊर्जा मिश्रित ईंधन के रूप में गैसोहॉल एवं बायोडीजल आदि का प्रयोग।

• अगर हम हाइड्रोजन के प्रयोग की बात करें तो भविष्य में इस ईंधन को प्रयोग करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी यह तकनीक बहुत मंहगी है, इसके लिए उपयुक्त तकनीक के विकास की आवश्यकता है।
• ऐसी तकनीक पर तेजी से काम चल रहा है। इसे भविष्य में क्लीन एनर्जी के साधन के रूप में देखा जा रहा है। इसका भण्डार भी हमारे पास असीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसके प्रयोग से मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को कोई समस्या नहीं होगी।
• अंतरिक्ष ऊर्जा के रूप में हमारे पास दो विकल्प मौजूद हैं- पहला अंतरिक्ष से ऊर्जा स्रोतों जैसे- हीलियम-3 आदि को लाना जिस पर प्रयास जारी है एवं दूसरा सूर्य से प्राप्त विकिरण का ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना। इस क्षेत्र में अभी तक हमें सीमित सफलता मिल पाई है लेकिन इसके लिए पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। अगर हम सूर्य से प्राप्त विकिरण का प्रयोग ऊर्जा के साधन के रूप में करने में सफल होते हैं तो हमारी ऊर्जा संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
• अगर हम मिश्रित ईंधनों की बात करें तो इस समय दुनिया में दो तरह के मिश्रित ईंधनों का प्रयोग किया जा रहा है, पहला गैसोहॉल (गैसोलीन एवं बायोफ्रयूल का मिश्रण) और दूसरा, बायोडीजल (डीजल एवं बायोफ्रयूल का मिश्रण)। इन ईंधनों के प्रयोग से जीवाश्म ईंधनों की दहन क्षमता बढ़ जाती है। इसके लिए भारत जैसे देश में बहुत सम्भावनाएं मौजूद है। लेकिन इनके प्रयोग से कुछ नुकसान भी हैं जैसेः जैव ईंधनों की खेती के लिए व वनों को काटा जा रहा है जिसे पर्यावरणीय समस्या पैदा हो रही है।
• भूमि उपयोग परिवर्तन से हरित गैसों की मात्रा बढ़ेगी, इससे खाद्यान्न संकट भी पैदा हो रही है। लेकिन भारत में जटरोफा का प्रयोग किया जा रहा है जिसके साथ ये समस्याएं नहीं जुड़ी हैं।

Answer : उत्तरः भारत ने अपने राष्ट्रीय तौर पर अभीष्ट निर्धारित योगदान (INDC-Intended Nationally & Determined Contribution) जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र-फ्रेम कन्वेंशन को प्रस्तुत कर दिया है।

• आईएनडीसी स्वच्छ ऊर्जा, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता में अभिवृद्धि, कम कार्बन सघनता और सुगम्य शहरी विकास, अपशिष्ट से धनार्जन को बढ़ावा देना, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सतत पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल परिवहन नेटवर्क, प्रदूषण उपशमन तथा वन और वृक्ष आवरण के सृजन के माध्यम से कार्बन सिंक में अभिवृद्धि करने में भारत के प्रयासों से संबंधित उनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित है यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में नागरिकों और निजी क्षेत्र के योगदान को भी ग्रहण करता है।

जलवायु कार्य योजना के प्रमुख लक्ष्य

1. स्वच्छ ऊर्जा के लिए स्पष्ट संकेतः प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और हरित जलवायु निधि (जीसीएफ) सहित कम लागत के अंतरराष्ट्रीय वित्त की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर जीवाष्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% (कम-से-कम 200 गीगावाट) संचित विद्युत संस्थापित क्षमता प्राप्त करना।
2. उत्सर्जन नियंत्रण लक्ष्य का विस्तारः सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 33-35 प्रतिशत तक कम करना है।
3. वनीकरण से कार्बन नियंत्रणः वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माघ्यम से 2.5-3 विलियन टन (CO₂) के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन ह्रास सृजित करना है।
4. अनुकूलन को सर्वोच्य वरीयताः जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के विकास कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर रूप से अनुकूलन करना।

अपेक्षित संसाधन और संसाधन अंतर के आलोक में उपरोक्त उपशमन और अनुकूलन कार्रवाइयां करने के लिए घरेलू धनराशि और विकसित देशों से अतिरिक्त धन जुटाना।

1. विस्तृत नीतियां: परंपराओं का संरक्षण तथा संतुलन, मूल्य आधारित स्वस्थ और सतत जीवन शैली का प्रतिपादन तथा प्रसार करना। आर्थिक विकास के समानरूपी स्तर पर अन्य देशों द्वारा अब तक अनुसरण किये गए मार्ग पर चलने के स्थान पर एक जलवायु अनुकूल और स्वच्छतर मार्ग अपनाना।
2. क्षमता निर्माण, उत्कृष्ट जलवायु प्रौद्योगिकी के शीघ्र प्रसार और ऐसी भावी प्रौद्योगिकियों के लिये संयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास के लिए घरेलू ढांचा तथा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुशिल्प का सृजन करना।

निष्कर्ष

• ज्ञातव्य हो कि आईएनडीसी में वर्ष 2020 के पश्चात की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों की रूपरेखा दी गई है जिन्हें एक नए अंतर्राष्ट्रीय करार के अंतर्गत अपनाया जाना है।
• आईएनडीसी दस्तावेज को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निर्धन और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा करने के लिए सतत जीवन शैली तथा जलवायु संबंधी न्याय के दृष्टिकोण को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
• इस प्रकार, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले लक्ष्यों को जारी करके वैश्विक मंच पर यह संदेश दे दिया है कि वह जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटने में सक्रिय भूमिका अदा करता है।

Answer : उत्तरः ई-अपशिष्ट, अनुपयोगी उपकरणों से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ है जिसमें सिलिकॉन, पारा लेड,

इरीडियम इत्यादि हानिकारक पदार्थ पाये जाते हैं। ई-अपशिष्ट में बल्ब, पुराने मोबाईल, बैटरी, की-बोर्ड इत्यादि को रखा जा सकता है। ई-अपशिष्ट सबसे ज्यादा मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ई-अपशिष्ट के प्रभाव को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं-

• रासायनिक पदार्थ जैसे-मरकरी, कैडमियम इत्यादि में जैव-संचित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे मानव शरीर रोग की चपेट में आ जाते हैं, जैसे-मरकरी से होने वाला मीनीमाता रोग।
• वर्षा संचित जल में घुलकर भी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य क्षेत्र पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
• इन हानिकारक तत्वों को जल और मृदा के माध्यम से पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है जिस कारण स्वास्थ्य/स्वच्छ वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है और मानव द्वारा उपयोग किये जाने वाले पादपों का मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• कुछ पालतू जानवरों द्वारा इन ई-अपशिष्ट पदार्थों को खाया जाता है जिससे जानवरों में बीमारी तथा असमय मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर, दुग्ध उत्पादन पर भी इसका असर देखने को मिलता है।
• ई-अपशिष्ट पदार्थों को अगर अच्छे प्रबंधन द्वारा निस्तारण न किया जाये तो ये वायु तथा जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• इसके अतिरिक्त ई-अपशिष्ट प्राकृतिक सौन्दर्य को भी खराब करता है जो निश्चित रूप से प्रकृति से खिलवाड़ है। इसलिए हमें चाहिए कि ई-अपशिष्ट का निस्तारण उचित ढंग से किया जाये और ऐसे पदार्थ उपयोग में लाये जाये जिनका पुनःउपयोग संभव हो।

Answer : उत्तरः भूकंप का सामना करने की कोई भी रणनीति बहुआयामी होनी चाहिए। भूकंप के आगमन की पूर्व चेतावनी देने की कोई प्रभावी प्रणाली न होने के कारण प्रारंभिक सावधानियां और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व के कई क्षेत्रों जैसे जापान में भूकंप, बार-बार आते हैं परंतु वहां सामान्यतः जीवन की कोई हानि नहीं होती क्योंकि लोगों ने भूकंपों के साथ जीने का तरीका सीख लिया है। उन्होंने भूकंप के अनुरूप ऐसी इमारतें निर्मित की है जो भूकंप आने के पर सुरक्षित रहती है तथा क्षतिग्रस्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त क्या करना है तथा क्या नहीं करना है जैसे निर्देशों का पालन करते हैं।

जिलाधिकारी की भूमिका

1. जिलाधिकारी, जिले में आने वाली प्रत्येक आपदा के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी होता है।
2. जिले में आपदा के दौरान सरकार के सभी विभाग जैसे पुलिस, अग्निशमन विभाग, सिंचाई विभाग आदि समन्वित ढंग से जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इसका अपवाद महानगर क्षेत्र है जहां नगर निगम मुख्य भूमिका निभाता है।
3. जिलाधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों को सहायता हेतु बुलाने की शक्ति भी प्राप्त है।

आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने तथा जीवन की रक्षा हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्न कदम उठाए जा सकते हैं-

1. भूकंप को न तो रोका जा सकता है और न ही उनके आने के समय, स्थान अथवा पैमाने का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अतः सर्वाधिक प्रभावी सुरक्षा उपाय इमारतों को मानकों के अनुरूप निर्मित करना है। भूकंप के दुष्प्रभावों में कमी हेतु भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण पुराने मकानों में सुधार/मरम्मत करना, कालोनियों, मोहल्लों को योजना बनाकर पुनः बसाना महत्वपूर्ण है। यह कहा जाता है कि भूकंप तो प्राकृतिक होते हैं किंतु भूकंप से संबंधित आपदा मानव निर्मित है क्योंकि भूकंप स्वयं लोगों के प्राण नहीं लेता किंतु मानव निर्मित इमारतों आदि के गिरने से बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि होती है। भुज में वर्ष 2001 में आए भूकंप में 13805 लोगों की जान गई थी तथा 300000 घर नष्ट हो गए थे जिसमें मुख्य कारण था अवैज्ञानिक तरीके से बनाए घर।
2. भूकंप के तत्काल पश्चात प्रभावी तरीके से राहत एवं बचाव कार्य करना
3. भूकंप प्रभावित सड़कों के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था योजना बनाना।
4. भूकंप के कारण मोबाइल टावर तथा टेलीफ़ोन लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः वैकल्पिक संचार साधन की व्यवस्था की योजना रहनी चाहिए। भुज के भूकंप के पश्चात यह निर्णय किया गया कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (ईओसी) के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उन्नत एवं सुरक्षित आपदा संचार नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
5. आपदा प्रबंधन संबंधी आधारभूत जानकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएं, आपदारोधी प्रौद्योगिकियों को शिक्षण अभियांत्रिकी वाष्प एवं स्थापत्य संबंधी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन संबंधी शिक्षण चिकित्सा एवं नर्सिंग संबंधी पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए।

अन्य तत्संबंधी उपाय

1. भूकंप बाढ़ तथा ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ प्रायः भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। ये प्रायः पर्वतीय क्षेत्रों तथा नदी तटों पर होती हैं। भूकंप के दौरान इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि भूस्खलन की घटना भी संभव है।
2. आपदा के पश्चात प्रायः महामारी फ़ैलने की आशंका होती है क्योंकि खाद्य, पेयजल, स्वच्छता संबंधी व्यवस्था चरमरा जाती है। अतः जिलाधिकारी को आपदा के पश्चात संभाव्य महामारी को रोकने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

Answer : उत्तर (a): गहन परिस्थितिकीः इससे तात्पर्य है कि हमें पर्यावरण व पारिस्थितिकी के प्रति गहरी सोच रखते हुए यह समझना होगा कि प्रकृति सभी जीव-जन्तुओं तथा वनस्पतियों को लेकर एक जटिल संरचना बनाती है। अतः किसी भी प्रकार से इस श्रृंखला का टूटना अन्ततः घातक सिद्ध होता है, जैसे- मधुमक्खी का मरना पूरी दुनिया में फूलों से फल व फल से बीज की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। अतः हमें अनावश्यक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के विरूद्ध कोई भी हानिकारक कदम नहीं उठाना चाहिए। जल व अन्न की भी बचत करनी चाहिए।

उत्तर (b): पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञानी टेनसले ने किया था जिससे तात्पर्य है ‘प्रत्येक जन्तु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं अतः इसमें यह पता लगाया जाता है कि जीव आपस में व पर्यावरण के साथ किस प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं करते हैं’। चूंकि पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों (पशु, वनस्पति व सूक्ष्मजीव) तथा पर्यावरण के मध्य संपर्कों के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है अतः वे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं परंतु सामान्यतया इनके विशिष्ट एवं सीमित स्थान होते हैं।

उत्तर (c): जैव-सांस्कृतिक विविधता को ‘‘सभी रूपों में जीवन की विविधताः “जैविक, सांस्कृतिक तथा

भाषायी जोकि एक जटिल सामाजिक-पारिस्थितिकीय अनुकूलन प्रणाली के अंतर्गत परस्पर जुड़े (या साथ में विकसित) होते हैं’’ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीवन की विविधता न सिर्फ पौधों तथा पशु प्रजातियों, आवास तथा पारिस्थितिक प्रणाली अपितु भिन्न मानव संस्कृति तथा भाषाओं को भी अपने में शामिल करती है। कुछ भौगोलिक क्षेत्र उच्च जैव-सांस्कृतिक विविधता वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें निचले आक्षांश, ‘उच्च वर्षा, उच्च तापमान, मैदान तथा सूखी जलवायु वाले क्षेत्र शामिल हैं।

उत्तर (d): मानव जाति पारिस्थितिकीय प्रणाली से विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होता है। सामूहिक रूप से इन लाभों को पारिस्थितिकीय सेवाएं कहा जाता है। पारिस्थितिकीय सेवाएं सदैव स्वच्छ पेयजल के प्रावधान तथा अपशिष्टों के अपघटन में संलग्न रहती है। पारिस्थितिकीय सेवाओं की संकल्पना 2000 के आरंभ में सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकीय मूल्यांकन (MA) के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। इसने पारिस्थितिकीय सेवाओं को चार बड़े वर्गों में विभाजित कियाः प्रावधानीकरण, नियमन, सहायताकारी तथा सांस्कृतिक।

Answer : उत्तरः सहस्त्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन में पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है- ऐसी सेवाएं जिनको मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करता है।

• इसमें हम भोजन, लकड़ी, ईंधन, वनस्पति, नदी, जल, महासागर, वन्यजीव तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त सेवाएं जैसे फसलों का परागण (Pollination), मृदा कटाव को रोकना, पानी का शुद्धीकरण तथा जैव सांस्कृतिक विविधता आदि सेवाओं को शामिल कर सकते हैं।
• इतनी सारी सेवाएं प्रदान करने के पश्चात् भी मानव पारिस्थितिकी से प्राप्त होने वाली सेवाओं को भली प्रकार संरक्षित नहीं कर पाया है जिसके अनेक कारण हैं।
• मानव अपने दैनिक क्रियाकलापों तथा नीति निर्माण में हमेशा इन सेवाओं के मूल्य को कमतर करके आंकता है। पारंपरिक अर्थशास्त्र में भी इन सेवाओं को गम्भीरता से नहीं लिया गया जैसे कि अर्थशास्त्र में वन विनाश तथा वायु प्रदूषण की तुलना में कर एवं अनुदान पर अधिक ध्यान दिया गया।
• चूंकि पारिस्थितिकी सेवाएं जैव-विविधता के विभिन्न तत्वों तथा समुच्चयों द्वारा प्रदान की जाती हैं जोकि मानव हेतु महत्त्वपूर्ण हैं, अतः ऐसी कई परिस्थितिकीय सेवा दृष्टिकोण हैं जो जैव-विविधता संरक्षण में योगदान कर सकती है।
• ऐसे तीन चिन्हित विशिष्ट महलू हैं; संरक्षण के व्यापक क्षेत्र या सूचित निर्णय-निर्माण; संरक्षित क्षेत्रों में मूल्यों को जोड़ने या निर्माण करने का अवसर; तथा संरक्षित क्षेत्र के बाहर पारिस्थितिकीय प्रणाली को सततता पूर्वक प्रबंधित करना।

Answer : उत्तरः जैव विविधता के संरक्षण, उसके घटकों के सतत उपयोग और अनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों की उचित और न्यायसंगत साझेदारी जैव विविधता सम्मेलन (1992) के मुख्य लक्ष्य हैं।

• सम्मेलन को विकसित करते समय वार्ताकारों ने स्वीकार किया कि जैव प्रौद्योगिकी यदि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुरक्षा से प्रयोग में लिया जाता है जो यह सम्मेलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योगदान दे सकती है।
• करार दलों ने जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न किसी जीवित संशोधित सूक्ष्म जीनों (एलएमओ) और जो जैव विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, के सुरक्षित हस्तांतरण, हेंडलिंग और प्रयोग के लिए और उनसे निपटने की उचित प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकताओं पर विचार करने की सहमति बनाई (सीबीडी का अनुच्छेद 19-3)। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल इस प्रक्रिया का परिणाम है।

स्थिति

• प्रोटोकॉल 11 सितम्बर, 2003 से लागू हुआ। भारत ने 23 जनवरी, 2003 को जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की। दिनांक 05/03/2009 तक 153 देश प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं।

उद्देश्य

• आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न एलएमओ (Living Modified Organism) और जो जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, (उनके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों का और विशेष कर सीमा पारीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए) के लिए योगदान प्रोटोकॉल का एक उद्देश्य है।

मुख्य विशेषताएं

• प्रोटोकॉल एलएमओ के सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग विशेषकर उनके सीमा पारीय लाने ले जाने के लिए नियमों और प्रक्रिया की स्थापना कर जैव सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
• इनमें प्रक्रियाओं का एक समूह है, जिसमें एक पर्यावरण में जानबूझकर छोड़े जाने वाले एलएमओ (एडवांस सूचित समझौता प्रक्रिया) के लिए और दूसरा उस एलएमओ के लिए है, जो भोजन, चारा या प्रसंस्करण के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं।
• प्रोटोकॉल के करार देशों को सूचित करना चाहिए कि एलएमओ सुरक्षित हालत में संभाल, पैक और सीमा के आरपार परिवहित किए जाते हैं।
• इसके अलावा एलएमओ को सीमा आर-पार भेजते समय उचित दस्तावेज, जिनमें उनकी और अन्य चीजों के अलावा अधिक जानकारी के लिए संपर्क बिंदु की पहचान संबंधी जानकारी हो।
• ये प्रक्रियाएं और आवश्यकताएं आयातक देशों को एलएमओ के आयात को स्वीकार या अस्वीकार करने और उनको सुरक्षित तरीकों से संभालने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। आयात करनेवाला देश वैज्ञानिक दृष्टि से जोखिम के मूल्यांकन के अनुसार अपने फैसले करता है।
• प्रोटोकॉल जोखिम के मूल्यांकन का संचालन करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को बनाता है। अपर्याप्त प्रासंगिक वैज्ञानिक जानकारी के मामले में, आयातक देश आयात पर निर्णय लेने में एहतियात बरत सकते हैं।
• एलएमओ के आयात पर निर्णय लेने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक आधार को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
• पार्टियों को जोखिम के मूल्यांकन द्वारा सुझाए किसी भी जोखिम के प्रबंधन के लिए उचित उपायों को अपनाना चाहिए, और एलएमओ की आकस्मिक निष्कासन की घटना में उन्हें आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
• इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोटोकॉल में जानकारी विनियमन के लिए जैव क्लियरिंग हाऊस स्थापित किया गया है, जिसमें क्षमता निर्माण, वित्तीय तंत्र, अनुपालन प्रक्रियाओं और सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है।

प्रोटोकॉल के शासी निकाय

• कन्वेंशन के लिए पक्षकारों का सम्मेलन प्रोटोकॉल के पक्षकारों (सीओपी एमओपी) की बैठक के रूप में सेवारत प्रोटोकॉल का शासी निकाय है।
• इस निकाय का मुख्य काम प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और इसके प्रभावी संचालन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेना है।

प्रोटोकॉल की पार्टी बनने का लाभ

• प्रोटोकॉल का पक्षकार बनने के कई लाभ हैं, जैसे: प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर प्रभाव और (सीओपी/एमओपी) की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी के माध्यम से इसके विकास को आकार देना।
• विकासशील देश पक्षकारों और संक्रमित अर्थव्यवस्था वाले दलों के लिए क्षमता निर्माण के वैश्विक पर्यावरण सुविधा (प्रोटोकॉल के लिए वित्तीय तंत्र) और प्रोटोकॉल कार्यान्वयन के लिए बेहतर समर्थन और इसकी प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय तंत्र से वित्तीय सहायता के लिए पात्रता।
• एलएमओ के सीमा पार आनेजाने के प्रबंध में संगत नियमों, प्रक्रियाओं में योगदान
• जैव सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकारों को दूसरी सरकारों से, निजी क्षेत्र से और नागरिक समाज से सहयोग करने के तंत्र और अवसरों को सुगम बनाना
• प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और डेटा पर बेहतर पहुँच, और जानकारी और विशेषज्ञता के नियमित आदान-प्रदान से लाभ, और
• संरक्षण और जैव सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन

Answer : उत्तरः प्राकृतिक प्रकार से की जाने वाली ऐसी खेती जो हम जैविक खाद, केंचुओं से निर्मित खाद, हरे पत्तों की खाद, पशुओं के मलमूत्र से निर्मित खाद, फसल प्रारुप में परिवर्तन आदि की सहायता से करते हैं। इसमें कीटनाशकों के अन्तर्गत गाय के मूत्र तथा नीम के तेल का उपयोग किया जाता है तथा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के प्रयोग से बचा जाता है।

भारत में जैविक खेती की सम्भावनाएं या क्षेत्र

1. भारत में अधिकांश किसान गरीब व पशुपालक है, अतः सस्ती जैविक खाद का उपयोग रासायनिक खाद्य के विकल्प के रूप में कर सकते हैं।
2. भारत में हरित क्रान्ति के पश्चात् रासायनिक उर्वरकों तथा अति सिंचाई से विभिन्न समस्याएं सामने आ रही है जो जैविक खेती द्वारा हल की जा सकती है।
3. भारत अपनी रासायनिक उर्वरकों से संबंधित अधिकांश आवश्यकताएं (खासकर यूरिया से जुड़ी हुई) विदेशी आयात द्वारा पूरी करता है अतः जैविक खेती अपनाने से विदेशी मुद्रा भण्डार पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार में कमी आएगी।
4. भारत एक सूखा प्रवण, मानसून पर निर्भर अल्पविकसित देश है जहाँ आधुनिक कृषि गरीब व अशिक्षित किसान, सिंचाई साधनों की कमी व जोतों के छोटे आकार के कारण महंगी एवं कठिन जान पड़ती है अतः जैविक खेती उत्तम विकल्प होगी।
5. भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने से अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन व पशु उत्पाद संबंधित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की वैकल्पिक आय बढ़ेगी।

लाभ

1. उत्तम खाद्यान्न की प्राप्ति जो शारीरिक दृष्टि से न्यूनतम नुकसानदेह होते हैं।
2. खाद्य पदार्थों का स्वाद बेहतर होता है।
3. जैविक कृषि मृदा स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी हेतु भी लाभदायक है।
4. जैविक खेती द्वारा उत्पन्न खाद्यान, फल व सब्जियां लम्बे समय तक ताजे बने रहते हैं।
5. इसकी आगतें सस्ती हैं अतः भारतीय किसान आसानी से वहन कर जाता है।

हानियां

1. जैविक खेती हेतु पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट की उपलब्धता संदिग्ध है अतः आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे भारतीय किसानों की गरीबी को तेजी से खत्म नही किया जा सकेगा।
2. खरपतवार को नियमित रूप से अलग करना होता है अतः भारतीय कृषक पर अतिरिक्त श्रम का बोझ पड़ सकता है।
3. जैविक खेती हेतु कौशल की महत्ती आवश्यकता होती है जो भारतीय कृषकों में अशिक्षा की वजह से कम पाया जाता है।

Answer : उत्तरः देश की स्थापत्य धरोहरों को अनेक मानवीय तथा प्राकृतिक कारकों से नुकसान पहुंच सकता है। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड आदि शामिल हैं।

• स्थापत्य संबंधी धरोहरों को आपदाओं से बचाने के लिए किसी विशेष विनियम का अस्तित्व हमारे देश में नहीं है। विश्व के कुछ देशों में इस संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह सत्य है कि विधिक प्रावधान अधिकांश प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में असमर्थ है परंतु इनके द्वारा आपदा से होने वाले नुकसान को अवश्य ही कम किया जा सकता है।
• प्राकृतिक आपदाओं से धरोहरों की रक्षा हेतु उचित रणनीति के तीन आधार हैं- पूर्वानुमान, तैयारी और बचाव।

पूर्वानुमान

• प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रथम चरण है संकट का आकलन। इस प्रकार के आकलन को प्रभावी बनाने हेतु विनियमन आवश्यक है।
• आपदा का आकलन संपूर्णता के स्तर पर होना चाहिए ताकि कोई भी पक्ष उपेक्षित न रह जाए। इसके लिए स्थापत्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए। पूर्व की आपदाओं के दौरान होने वाले नुकसान के अध्ययन तथा विशेषज्ञों के परस्पर सहयोग से यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

तैयारी

• प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता परंतु समुचित तैयारी द्वारा आपदा के दौरान होने वाली अफरातफरी तथा नुकसान में कमी लाई जा सकती है।
• प्राकृतिक आपदाओं से धरोहरों को बचाने हेतु की जाने वाली तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि यह आपात योजना वास्तविकता तथा प्राथमिकता पर आधारित हो ताकि आपदा के तत्काल बाद प्रभावी कार्य किया जा सके। ऐसी आपात योजनाएं ऐतिहासिक भवनों की स्थिति को ध्यान से रखकर बनाई जानी चाहिए तथा उनकी निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए और उनमें आवश्यक सुधार लाया जाना चाहिए।
• ऐसे धरोहर भवनों की सुरक्षा हेतु विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए जो भवनों की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा हेतु योजना निर्माण में सहायता करेंगे। ये आपदा की स्थिति में प्राथमिकता तथा अन्य प्राधिकरणों के साथ सहयोग को निर्धारित करने में सहायक होंगे। यह अत्यंत आवश्यक है कि आपदा के तत्काल बाद भवनों से जुड़े प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकरणों यथा अग्निशमन बल, पुलिस, सेवा आदि के बीच समुचित सहयोग हो।

बचाव

• प्राकृतिक आपदा के दौरान स्थापत्य धरोहर को होने वाले नुकसान की निर्माणकारी, प्रातिधिक, शैक्षणिक आदि उपायों से भरपाई की जा सकती है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि पुनर्निर्माण आदि कार्य केवल विशेषज्ञों की देख-रेख में ही हों जिन्हें भवन के मूल रूप के विषय में गूढ़ तथा गहन ज्ञात हो। विनियमकारी उपायों द्वारा धरोहर इमारतों में ऐसे निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए जिससे आपदा का खतरा बढ़ता हो।
• इसी तरह अनुदान तथा अन्य वित्तीय छूटों द्वारा धरोहर इमारत स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति, संस्था को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए कि वे प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए समुचित इंतजाम करें।
• प्रत्येक धरोहर इमारत का निरीक्षण करके उसके अनुरूप सुरक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही तूफान आदि से बचाव हेतु वन एवं वृक्षों की भूमिका पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

Answer : उत्तरः हिमालय युवा पर्वत है। ये सभी भी निर्माण की अवस्था से गुजर रहे हैं। मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से हिमालय के पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। भौतिक, मानवीय, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक कारक प्रायः एक-दूसरे से अंतर्संबंधित होकर उस प्रक्रिया को बल दे रहे हैं जिसने हिमालय को पर्यावरणीय तथा सामाजिक आर्थिक पतन के कगार पर पहुंचा दिया है। इसके कारण निम्नलिखित हैं-

अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि

• 1950 के स्तर से जनसंख्या दोगुनी हो गई है। इससे भूमि पर दबाव बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप वनों के ह्रास के रूप में सामने आया है।

गरीबी

• पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग अभाव एवं गरीबी से पीडि़त हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों पर निर्भर हैं। ईंधन, चारा, निर्माण सामग्री आदि हेतु वनों की कटाई की जाती है। इसका परिणाम मृदा अपरदन, बढ़ता भूस्खलन आदि के रूप में सामने आता है।

दोषपूर्ण कृषि पद्धति

• सीढ़ीदार खेत बनाना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना हिमालयी पारिस्थतिकी तंत्र के लिए ठोस बन गया है। सीढ़ीदार खेतों की मृदा प्राकृतिक उर्वरकों से वंचित हैं। पशुओं का गोबर खाद के रूप में नहीं अपितु ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके निम्न दुष्परिणाम होते हैं-

1. पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाह कृषि
2. परंपरागत पर्वतीय संस्कृति में व्यवधान
3. क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बाधा

पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का अत्यधिक निर्माण

• अधिकांश सड़कें मानकों के अनुरूप नहीं है तथा इनसे भूस्खलन की घटनाओं में व्यापक वृद्धि हुई है।
• सड़कों के निर्माण के फ़लस्वरूप वनों का व्यावसायिक दोहन आसान हो गया है जिससे वनों की कटाई बढ़ी है।

पर्यटन की अधिकता

• इससे हर प्रकार का पर्यावरणीय दबाव बढ़ा है।
• पर्यटन के कारण वन्य जीवन में भी मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा है।

राजनीतिक प्रक्रिया

• भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन के बीच सीमा विवादों के कारण विभिन्न नृजातीय समूहों के बीच संसाधनों तक पहुंच की मांग बढ़ी है जिससे सामुदायिक संघर्ष उत्पन्न हुआ है। इन सभी कारकों ने एक दुष्चक्र को जन्म दिया है। क्षरण की प्रक्रिया को तीव्रतर करता है, उदाहरण के लिए दोषपूर्ण कृषि प्रणाली प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं-

• बाढ़ में वृद्धि
• डेल्टा क्षेत्रों का विस्तार
• पर्वतीय क्षेत्रों में कुओं का सूखना तथा निचले क्षेत्रों की नदी के पानी की कमी
• बड़े पैमाने पर गाद का जमा होना तथा कृषि भूमि की कमी
• उपर्युक्त समस्याएं दोषपूर्ण कृषि प्रणाली को और अधिक बना देती है जिससे इन समस्याओं में और भी तेजी आती है तथा इस प्रकार एक दुष्चक्र चलता है।

संरक्षणात्मक उपाय

• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत ‘हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के सातत्य हेतु राष्ट्रीय मिशन’ की घोषणा की गई है।
• पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत विकास हेतु उपयुक्त भूमि उपयोग पद्धति तथा वाटरशेड प्रबंधन प्रकार्यों को अपनाना।
• पर्वतीय क्षेत्रों में अवसंरचना विनिर्माण हेतु सर्वश्रेष्ठ मानक प्रक्रियाओं को अपनाना ताकि संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र तथा पर्वतीय भूमि को होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।
• पारंपरिक फ़सलों की खेती हेतु जैविक कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देना और किसानों को न्यूनतम लागत में कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• सतत पर्यटन की अवधारणा पर कार्य करना। इसके अंतर्गत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अथवा पारिस्थि्ातिकी तंत्र को हस्तक्षेप किए बिना पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त पर्यटन का विकास इस प्रकार से करना कि ये स्थानीय समुदाय की आय में वृद्धि का माध्यम बने और इसके लिए निवेशकों की वित्तीय, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधन क्षमताओं का लाभ लिया जाए।
• पर्यटकों की आमद पर नियंत्रण रखना ताकि पर्यटकों की संख्या पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की समय सीमा के भीतर ही रहे।
• पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु रणनीति बनाते समय उनकी अतुलनीय विशिष्टता को ध्यान में रखना।

Answer : उत्तरः जब प्रवाल भित्तियों का रंग उड़ने लगता है तो यह प्रक्रिया कोरल ब्लीचिंग अथवा प्रवाल विरंजन कहलाती है। यह घटना सर्वप्रथम 1919 में अल्फ्रेड मेयर द्वारा देखी गई परंतु इसने वैश्विक स्तर पर 1998 में ध्यान आकर्षित किया जब कीनिया तट के निकट तथा हिंद महासागर के द्वीपों में 70% से अधिक प्रवालों की मृत्यु हो गई थी।

• प्रवाल स्वयं प्रायः श्वेत होते हैं परंतु इनका जुक्सन थैले नामक सूक्ष्म जीवों के साथ सहजीवी संबंध होता है। जुक्सन थैले सूक्ष्म वनस्पति है जो प्रवाल के कोमल ऊतकों के भीतर निवास करते हैं तथा इनके कारण प्रवालों का रंग लाल होता है। जुक्सन थैले को डाइनोफ्लैजलेट्स भी कहा जाता है।
• जुक्सन थैले द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन उत्पन्न किया जाता है, जिसका उपयोग प्रवाल भी करता है तथा बदले में जुक्सन थैले को आवास, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट प्राप्त होते हैं जो इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। रात्रि के समय प्रवाल समुद्र में उपस्थित फाइटोप्लैंक्टन को अपना आहार बनाते हैं।
• यदि प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादन की गति तीव्र होती है तो प्रवाल कुछ जुक्सन थैले को बाहर निकाल कर इसको नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। इसे प्रवाल विरंजन कहा जाता है जो एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु जब प्रवाल अत्यधिक दबाव के कारण सामान्य से बहुत अधिक संख्या में जुक्सन थैले को बाहर कर देता है तो जुक्सन थैले की कमी के कारण प्रवाल का रंग लाल नहीं रह जाता।
• ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापन हो रहा है तथा इसको चक्रवात, बाढ़ सूखा, सागरीय जनस्तर में वृद्धि आदि घटनाओं से संबंधित किया जाता है। इसका दुष्प्रभाव समुद्रीय पारितंत्र पर निम्न प्रकार से पड़ता है।
• सागरीय धाराओं में परिवर्तन जो फाइटोप्लैंक्टन तथा जूप्लैंकटन की संख्या परिवर्तित कर देता है तथा समुद्र में पोषका पदार्थों की उपस्थिति को प्रभावित करता है।
• जल के तापमान तथा लवणीयता में परिवर्तन
• कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की मात्रा में वृद्धि
• अवसादीकरण में वृद्धि, जिससे प्रकाश के स्तर में कमी आती है
• प्रदूषण जोकि विभिन्न प्रकार से सागरीय जल की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है।

प्रवाल समुद्री सतह की निगरानी

• संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फिचरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) द्वारा विरंजन के ‘‘उष्पा स्थलों’’ जहां सागर सतह का तापमान दीर्घकालीन मासिक औसत से 1°C अधिक बढ़ता है, की निगरानी की जाती है। इसके द्वारा वर्ष 1998 में वैश्विक स्तर पर विरंजन की घटनाओं को दर्ज किया गया जिसका कारण अलनीनो की घटना थी।

समुद्री रसायनिकी में बदलाव

• समुद्र में घुलती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रदूषण के कारण बढ़ती जा रही है। जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड का निर्माण करती है।
• इससे सागरीय जल का अम्लीकरण हो रहा है इससे प्रवाल द्वारा अपनी अस्थियों के निर्वाण की क्षमता दुष्प्रभावित हो रही है। अध्ययन बताते हैं कि अम्लीकरण के कारण अगले 50 वर्षों में प्रवालों के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना असंभव होगा।