क्रॉनिकल : 1990 से प्रतियोगी अभ्यर्थियों के भविष्य निर्माण में समर्पित

क्रॉनिकल इंडिया वेबसाइट, क्रॉनिकल पत्रिका की एक पहल है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और मार्गदर्शन से संबंधित सामग्री उपलब्ध है।
इसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस एवं शिक्षक आदि परीक्षाओं हेतु अध्ययन सामग्री, करेंट अफेयर्स, ऑनलाइन वीडियो कक्षाएं, पुस्तकें व पत्रिकाएं उपलब्ध हैं।
क्रॉनिकल इंडिया वेबसाइट में परीक्षाओं की तैयारी की रणनीति, मार्गदर्शन संबंधी सुझाव, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs), टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट पेपर आदि से संबंधित उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।
इसके अतिरिक्त यहां भारत के इतिहास, विरासत, कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि पर मुफ्त ऑनलाइन वीडियो कक्षाएं भी उपलब्ध हैं।
क्रॉनिकल प्रकाशन द्वारा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल (हिंदी), सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल (अंग्रेजी), समसामयिकी क्रॉनिकल (हिंदी) नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें करेंट अफेयर्स के अतिरिक्त अन्य परीक्षोपयोगी अध्ययन सामग्रियों का संकलन प्रस्तुत किया जाता है।
क्रॉनिकल प्रकाशन द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के अनुरूप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (IAS), राज्य सिविल सेवा परीक्षा (PCS), बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, सीटीईटी, टीईटी, यूजीसी-नेट/जेआरएफ तथा अन्य राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं।

सामयिक घटनाक्रम

दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी गति से गिरावट : रिपोर्ट

13 मई 2025 को, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में वार्षिक अशोधित जन्म दर (Crude Birth Rate - CBR) में गिरावट राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी गति से हो रही है।

भारत 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष छह देशों में शामिल

13 मई 2025 को, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने BHARAT 6G 2025 सम्मेलन में बताया कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 6G पेटेंट फाइलिंग में शीर्ष छह देशों में शामिल हो गया है। भारत सरकार ने 6G तकनीक के अनुसंधान के लिए 111 से अधिक परियोजनाओं को ₹300 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई : भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश

13 मई 2025 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रपति भवन में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा, जो लगभग छह माह का है। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित (के.जी. बालकृष्णन के बाद) मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। वे 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे और इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश (2005) और अतिरिक्त न्यायाधीश (2003) रहे।

भारत में पहली 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन

13 मई 2025 को, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा और बेंगलुरु में रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो अत्याधुनिक डिजाइन सेंटरों का उद्घाटन किया। ये भारत के पहले ऐसे केंद्र हैं जो अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर कार्य करेंगे, जिससे भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार मानचित्र पर मजबूती से स्थापित हुआ है।

डॉ. अजय कुमार: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नए अध्यक्ष नियुक्त

14 मई 2025 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में त्रि-सेना समन्वय

14 मई 2025 को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर फोर्स एयर मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन में भारतीय थल, जल और वायु सेनाओं के त्रि-सेना समन्वय और रणनीतिक दृष्टिकोण पर अपने अनुभव साझा किए।

23 सितंबर ‘आयुर्वेद दिवस’ के रूप में घोषित

13 मई 2025 को, भारत सरकार ने गजट अधिसूचना के माध्यम से 23 सितंबर को प्रतिवर्ष ‘आयुर्वेद दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह बदलाव पहले प्रचलित परंपरा-धनतेरस (जो हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार बदलती तिथि पर पड़ती थी)-की जगह लाया गया है।

भारत में ई-वेस्ट के सुरक्षित और वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता

हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत में ई-वेस्ट के सुरक्षित और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता, बुनियादी ढांचे और नीति-प्रवर्तन को और मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

EOS-09 (RISAT-1B) पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का लौंच शीघ्र

भारत ने अपनी निगरानी और पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को सशक्त करने के उद्देश्य से EOS-09 (RISAT-1B) उपग्रह के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी कर ली। यह उपग्रह 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C61 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित रहेगा।

संयुक्त राष्ट्र में ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के नियमन पर चर्चा

12 मई कोसंयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में देशों ने घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (Autonomous Weapons Systems) के नियमन को लेकर विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें इन AI-आधारित सैन्य तकनीकों के बढ़ते उपयोग के कारण उत्पन्न नैतिक, मानवाधिकार और कानूनी चिंताओं पर चर्चा हुई।

अमेरिका-चीन अस्थायी व्यापार समझौता

12 मई , 2025 कोअमेरिका और चीन ने जिनेवा में वार्ता के बाद एक अस्थायी व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसके तहत दोनों देशों ने एक-दूसरे पर लगाए गए टैरिफ में 115 प्रतिशत अंकों की कटौती की। अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 145 प्रतिशत से घटाकर 30% और चीन ने अमेरिकी वस्तुओं sपर टैरिफ 125 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया। यह व्यवस्था 90 दिनों के लिए लागू रहेगी और दोनों देश आगे भी वार्ता जारी रखेंगे।

स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने हेतु सरकारी मंजूरी

7 मई 2025 को एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग तीन साल बाद मंजूरी दे दी और कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट (GMPCS) लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी किया गया।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध को कम करने के लिए जिनेवा में उच्च स्तरीय वार्ता

7 मई 2025 को अमेरिका और चीन ने घोषणा की कि दोनों देशों के शीर्ष आर्थिक अधिकारी-अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लीफेंग-इस सप्ताहांत जिनेवा, स्विट्जरलैंड में व्यापार वार्ता के लिए मिलेंगे। यह बैठक दोनों देशों के बीच जारी व्यापार युद्ध को कम करने की दिशा में पहला ठोस कदम मानी जा रही है।

इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य सहयोग

7 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने नई दिल्ली में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कांफ्रेंस (GLEX)-2025 के दौरान मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए संयुक्त आशय वक्तव्य (Joint Statement of Intent) पर हस्ताक्षर किए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश

6 मई, 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण (जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है) और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

भारत एचडीआई में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर

6 मई 2025 कोसंयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट (ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट) 2025 के अनुसार, भारत ने मानव विकास सूचकांक (HDI) में तीन स्थान की छलांग लगाकर 193 देशों में 130वां स्थान प्राप्त किया।

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता संपन्न

6 मई को भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने लंदन में अंतिम दौर की वार्ता के बाद बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement - FTA) को औपचारिक रूप से पूरा करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे ऐतिहासिक और द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने वाला बताया।

ऑपरेशन सिंदूर

7 मई, 2025 की रात 1:05 बजे से 1:30 बजे के बीच, भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' नामक एक समन्वित और सटीक मिसाइल हमला किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के प्रत्युत्तर में की गई थी, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी।

भारत ने पिपरहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की

5 मई 2025 कोभारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सोथबी हांगकांग द्वारा भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए त्वरित और व्यापक कदम उठाए। ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप से खुदाई में मिले थे और ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इज़राइल कैबिनेट ने गाजा 'विजय' योजना को मंजूरी दी

5 मई 2025 कोइज़राइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियानों के विस्तार एवं 'विजय' (conquest) की योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। यह निर्णय तब लिया गया जब सेना ने हमले के लिए दसियों हज़ार रिज़र्व सैनिकों को बुलाया और गाजा में फिलीस्तीनी आबादी को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई।