सामयिक

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 18 जनवरी, 2022 को 'नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज' (Nurturing Neighbourhoods Challenge) के प्रायोगिक (पायलट) चरण के 10 विजेता शहरों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: विजेताओं में बेंगलुरू भी शामिल है, जिसने बच्चों के लिए विशिष्ट डिजाइन मानकों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र की सुरक्षा में सुधार किया है।

• हुबली-धारवाड़ ने गर्भवती महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन के अनुभव में सुधार करते हुए साझा प्राम सेवा (pram service) शुरू की और 100 बस रैपिड ट्रांजिट बसों में बैठने की प्राथमिकता दी।
• जबलपुर, इंदौर, काकीनाडा, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला, वडोदरा और वारंगल को भी पायलट चरण के विजेताओं के रूप में चुना गया।
• 'नर्चिंग नेबरहुड चैलेंज' आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन की एक 3 साल की पहल है, जो बर्नार्ड वैन लीयर फाउंडेशन (BvLF) और तकनीकी साझेदार वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI), भारत के सहयोग से शुरू की गई है।
• इसे नवंबर 2020 में शुरू किया गया था और इसमें 25 शहरों की 70 पायलट परियोजनाएं शामिल थी।
• इसका उद्देश्य भारतीय शहरों और उनके भागीदारों के साथ काम करना है और सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, पड़ोस की योजना, शुरुआती बचपन सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के तरीकों को बढ़ाना है।
• इसका उद्देश्य भारतीय शहरों की योजना और प्रबंधन में शुरुआती बचपन (0-5 वर्ष के बच्चों) के विकास पर ध्यान केंद्रित करना भी है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 18 जनवरी, 2022 को 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' (Streets for People Challenge) के ग्यारह विजेता शहरों की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य: औरंगाबाद, बेंगलुरू, गुरुग्राम, कोच्चि, कोहिमा, नागपुर, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे, उदयपुर, उज्जैन और विजयवाड़ा को उनकी पायलट परियोजनाओं के आधार पर चुना गया है।

• इन शहरों को उनके प्रस्तावों को विस्तारित करने के लिए 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे।
• 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज' आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन की एक पहल है, जो शहरों को त्वरित उपायों के माध्यम से चलने के अनुकूल सड़कों को बनाने के लिए प्रेरित करती है। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था।
• इस चैलेंज का आयोजन परिवहन और विकास नीति संस्थान के भारत कार्यक्रम (आईटीडीपी इंडिया) से तकनीकी सहायता के माध्यम से किया गया है।
• मंत्रालय ने 'इंडिया साइकिल्स4चेंज' और 'स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंजेज' के सीजन-2 का भी शुभारम्भ किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने 20 जनवरी, 2022 को मॉरीशस में भारत की सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम में उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: दोनों नेताओं ने इस अवसर पर मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और भारतीय विकास सहायता के तहत चलाई जा रही 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया।

• 8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजना के तहत सालाना लगभग 14 गीगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए 25,000 पीवी सेल की स्थापना की गयी है। इस परियोजना से लगभग 10,000 मॉरीशस परिवारों को बिजली की आपूर्ति की जायेगी तथा हर साल 13,000 टन कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में कमी आयेगी।
• मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता (लाइन ऑफ क्रेडिट देने) पर समझौता और लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन का भी आदान-प्रदान किया गया।

विराट, दारमी और हीना को उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए 15 जनवरी, 2022 को सेना दिवस के अवसर पर 'थल सेनाध्यक्ष प्रशंसा पत्र' (Chief of the Army Staff Commendation) से सम्मानित किया गया।

(Image Source: https://www.thehindu.com/)

महत्वपूर्ण तथ्य: 'विराट' भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक के साथ एक घोड़ा है, जबकि दारमी और हीना भारतीय सेना के कुत्ते हैं।

• 'विराट' एक हनोवेरियन (Hanoverian) नस्ल का घोडा है, जिसे 12 सितंबर, 2000 को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए जारी किया गया था।
• 'विराट' ने एक दशक से अधिक समय तक कमांडेंट के चार्जर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों सहित दर्शकों को अपनी शिष्टता और आत्मविश्वास के साथ मंत्रमुग्ध किया है।
• सेना के पास आठ अलग-अलग कौशल वाले कुत्ते हैं, जिनमें खोजी (tracker), रखवाली करना (guard), खदान का पता लगाना, विस्फोटक का पता लगाना, पैदल सेना गश्त, हिमस्खलन बचाव अभियान, खोज और बचाव (search and rescue), हमला और मादक पदार्थों का पता लगाना शामिल है।
• 25 अप्रैल, 2021 को सियाचिन ग्लेशियर पर एक पोस्ट पर खोज और बचाव अभियान के लिए 'दारमी' को सेवा में लगाया गया था।
• हीना एक 'लैब्राडोर रिट्रीवर' (Labrador retriever) नस्ल का पांच साल का खोजी कुत्ता है। यह अत्यधिक वफादार, सम-स्वभाव वाला, चतुर, आज्ञाकारी और असाधारण रूप से विश्वसनीय है।
• फरवरी 2021 में, एक घुसपैठिए के सफाए के बाद हीना कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक व्यापक तलाशी अभियान का हिस्सा था।

जनवरी 2022 में हैदराबाद में संजीवैया पार्क (Sanjeeviah Park) में 'हिमालयन मल्लार्ड' या जंगली बतख (Himalayan Mallard) को देखा गया।

(Image Source: iPranay Juvvadi (https:// thehindu.com)

महत्वपूर्ण तथ्य: हिमालयन मल्लार्ड बतख परिवार से संबंधित है।

• आमतौर पर इसे उत्तर भारत के ठंडे क्षेत्रों में देखा जाता है, लेकिन देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में नहीं देखा जाता है।
• हालांकि महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ दुर्लभ दृश्य दर्ज किए गए हैं, लेकिन तेलंगाना में आज तक इसे कभी भी नहीं देखा गया था।
• वैज्ञानिक रूप से इसे 'अनस प्लैटिरिनचोस' (Anas Platyrhynchos) के रूप में जाना जाता है।
• इसके नर पक्षी का इंद्रधनुषी हरा या नीला सिर इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता है।
• मल्लार्ड पालतू हैं और आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाले जाते हैं जहां वे आसानी से पाए जाते हैं।
• कभी-कभी वे अन्य झुंडों के साथ भटक जाते हैं और अपने स्वयं के समूह के बिना यात्रा करते हैं।
• 1998 के बाद से, मल्लार्ड को लुप्तप्राय प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में 'चिंतामुक्त' (least concern) प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

केंद्र सरकार ने 21 जनवरी, 2022 को इंडिया गेट पर स्थापित ‘अमर जवान ज्योति’ की शाश्वत ज्योति (लौ) का कुछ सौ मीटर की दूरी पर 2019 में स्थापित ‘राष्ट्रीय युद्ध स्मारक’ ज्योति के साथ विलय कर दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अमर जवान ज्योति स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न युद्धों और संघर्षों में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों को देश की श्रद्धांजलि का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है।

• अमर जवान ज्योति को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिह्नित करने के लिए स्थापित किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी, 1972 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया था।
• इंडिया गेट का अनावरण 1931 में किया गया था और इसे ब्रिटिश भारत के 70 हजार से अधिक सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में बनाया गया था।
• अमर जवान ज्योति एक काले रंग के संगमरमर का फलक है, जिसके चारों तरफ स्वर्णाक्षरों में 'अमर जवान' लिखा हुआ। इसके ऊपर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल रखी है और उस पर एक सैनिक का हेलमेट किसी मुकुट की तरह रखा गया है।
• इस फलक के चारों तरफ रखे हुए कलश में से एक में ज्योति 1971 से जल रही थी। यूं तो चारों कलशों में ज्योति जलती है मगर पूरे साल भर चार में से एक ही ज्योति जलती रहती थी। लेकिन गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर चारों कलशों की ज्योति जलाई जाती थी।
• 1972 से 2006 के बीच, ज्योति जलाने के लिए तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का इस्तेमाल होता था। उसके बाद से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) इस्तेमाल की जानी लगी

सुप्रीम कोर्ट ई-समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 17 जनवरी, 2022 को गुजरात उच्च न्यायालय की दो डिजिटल सेवाओं - 'जस्टिस क्लॉक' (Justice Clock) और 'अदालत शुल्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान' (electronic payment of court fee) प्रणाली का उद्घाटन किया।

(Image Source: https://gujcourts.guj.nic.in/)

जस्टिस क्लॉक: यह गुजरात हाई कोर्ट परिसर के पास जमीन से 17 फीट की ऊंचाई पर स्थापित 7 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एलईडी डिस्प्ले है।

• यह 'जस्टिस क्लॉक' गुजरात में न्याय वितरण प्रणाली (justice delivery system) के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करेगी, ताकि राज्य की न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों की 'अधिकतम पहुंच और दृश्यता' हो सके।
• यह रियलटाइम में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) से डेटा प्रदर्शित करेगा।
• गुजरात न्यायपालिका से संबंधित आंकड़ों का एक समान प्रारूप 'वर्चुअल जस्टिस क्लॉक' (Virtual Justice Clock) के एक टैब के तहत गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा, जो सभी के लिए सुलभ होगा।

ई-कोर्ट शुल्क भुगतान प्रणाली: गुजरात उच्च न्यायालय के लिए ऑनलाइन ई-कोर्ट शुल्क प्रणाली पहले से ही उपलब्ध थी, जिसका प्रायोगिक आधार पर परीक्षण किया गया था।

• इस प्रणाली से अधिवक्ता और पक्षकार इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से और एक पीडीएफ रसीद जमा करके ऑनलाइन 'न्यायिक स्टाम्प' (judicial stamps) की खरीद कर सकते हैं।

भारतीय थल सेना ने 15 जनवरी, 2022 को सेना दिवस पर अपने कर्मियों के लिए एक हल्की, आरामदायक और अधिक जलवायु अनुकूल युद्धक वर्दी का अनावरण किया।

(Image Source: https://twitter.com/IndianDefence3)

महत्वपूर्ण तथ्य: नई वर्दी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित किया गया है।

• वर्दी में नये अनूठे कैमोफ्लेज (camouflage) पैटर्न में ऑलिव ग्रीन और मिट्टी के रंग सहित मिश्रित रंगों वाले संयोजन को बरकरार रखा गया है।
• कैमोफ्लेज वर्दी एक 'डिजिटल डिसरप्टिव' (digital disruptive) पैटर्न पर आधारित होगी और 13 आकारों में उपलब्ध होगी। 'डिजिटल डिसरप्टिव' पैटर्न कंप्यूटर की मदद से डिजाइन किया जाता है।
• नई वर्दी को दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है - कठोर जलवायु परिस्थितियों से सुरक्षा और जीवित बच निकलने के लिए सैनिकों को छिपने में मदद करना।
• सेना की वर्दी 70% सूती (cotton) और 30% पॉलिएस्टर कपड़े के संयोजन से बनी है।
• भारतीय सेना की नई वर्दी का कपड़ा हल्का होगा और जल्दी सूख जाएगा। इस प्रकार सैन्य ऑपरेशन के दौरान सैनिकों के लिए नई वर्दी अधिक टिकाऊ होने के साथ-साथ गर्मियों और सर्दियों दोनों में आरामदायक होगी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जनवरी, 2022 को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) में 1500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी।

(Image Source: https://www.ireda.in/)

महत्वपूर्ण तथ्य: इस इक्विटी निवेश से साल भर में लगभग 10,200 रोजगारों का सृजन होगा तथा लगभग 7.49 मिलियन टन कार्बन डाई-ऑक्साइड / प्रतिवर्ष के बराबर कार्बन डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आयेगी।

• भारत सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी निवेश IREDA को सक्षम बनाएगा –
  1. अक्षय ऊर्जा (RE) के क्षेत्र में लगभग 12000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान कर 3500-4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को सुविधाजनक बनाने में।
  2. उसकी निवल संपत्ति (नेटवर्थ) को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण के लिये सहायक होगी।
  3. उसके ऋण देने और लेने की गतिविधियों के संचालन में सुविधा के लिये पूंजी जोखिम आधारित परिसंपत्ति अनुपात (Capital-to-Risk weighted Assets Ratio: CRAR) में सुधार होगा।
• IREDA, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है, जिसकी स्थापना 1987 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विशेष गैर-बैंकिंग वित्त एजेंसी के रूप में काम करने के लिए की गई थी।
• 34 वर्षों से अधिक की तकनीकी-वाणिज्यिक विशेषज्ञता के साथ IREDA अक्षय ऊर्जा परियोजना के वित्तपोषण में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं प्रबंध निकाय की बैठक में 'भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार कोष (India-Israel Industrial R&D and Technological Innovation Fund: I4F) के दायरे को व्यापक बनाने के बारे में विचार-विमर्श किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: उन्होंने 5.5 मिलियन डॉलर की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इजरायल सहयोगी इकोसिस्टम का सृजन करने के उपायों का सुझाव दिया।

• भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी, इजराइल सरकार के बीच एक सहयोग है।
• इसका उद्देश्य सहमति प्राप्त क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और समर्थन करना है, जिससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली नवीन तकनीकों का सह-विकास और व्यावसायीकरण हो सके।
• ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एलायंस (GITA) को भारत में I4F कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी इजराइल में कार्यान्वयन एजेंसी है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने जागरूकता अभियान और ग्रामीण घरों में 'एग्री न्यूट्री गार्डन' की स्थापना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से 10 से 17 जनवरी, 2022 तक 'एग्री न्यूट्री गार्डन वीक' (Agri Nutri Garden Week) मनाया।

महत्वपूर्ण तथ्य: परिवार के पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार को एग्री न्यूट्री गार्डन का समर्थन करना मिशन का एजेंडा है और आय सृजन के लिए किसी भी अतिरिक्त उत्पादन की बिक्री भी की जा सकती है।

• भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 78 लाख से अधिक 'कृषि पोषक उद्यानों' (एग्री न्यूट्री गार्डन) की स्थापना की जा रही है।
• इस सप्ताह (10 से 17 जनवरी के बीच) के 7500 के लक्ष्य की तुलना में कुल 76,664 'एग्री न्यूट्री गार्डन' स्थापित किए गए।
• यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक महिलाओं और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद कर रही है और घरेलू कृषि और न्यूट्री-गार्डन के माध्यम से पोषण-संवेदनशील कृषि (nutrition-sensitive agriculture) को कार्यान्वित कर रही है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 20 जनवरी, 2022 को संशोधित 'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन' (Rural Area Development Plan Formulation and Implementation: RADPFI) दिशा-निर्देश जारी किए।

नए दिशा-निर्देशों में फोकस के क्षेत्र: स्थानिक विकास योजना तैयार करने हेतु गांवों का अध्ययन (जनसंख्या, कृषि जलवायु क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, आपदा घटना, शहरी, शहरी- ग्रामीण और गांव, राष्ट्रीय राजमार्ग /राज्य राजमार्ग और लचीलापन के लिए रणनीति)।

• विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न विशेषताओं के साथ अलग- अलग विकास भूमि उपयोग के मानकों के साथ काम करना। ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित स्थानिक विकास को सुगम बनाना।
• समुदाय के माध्यम से सहयोगात्मक योजना पर आधारित 'गांव नगर नियोजन योजना' (Village Town Planning Scheme)।
• पर्यावरणीय लाभ और आपदा तैयारियों के लिए योजना।
• 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों और ग्राम पंचायत विकास योजना के अनुसार ग्राम पंचायत विकास का रूर्बन क्लस्टर्स/ब्लॉक/जिला योजना के साथ एकीकरण/समेकन।
• आबादी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को जोड़ने के लिए 'स्वामित्व' (SVAMITVA) और अन्य डिजिटल समाधानों का उपयोग।

भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 और वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया है। इसकी घोषणा 20 जनवरी, 2022 को आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर भारत-श्रीलंका 5वीं संयुक्त समिति की बैठक में की गई।

महत्वपूर्ण तथ्य: आगामी 3 वर्षों में अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, जैव-प्रौद्योगिकी, टिकाऊ कृषि, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता के साथ ही औद्योगिक सहयोग जैसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

• यह प्लेटफॉर्म विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए संभावित विभिन्न अन्य पहलुओं पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।
• भारत 'भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फेलोशिप', 'ई-आईटीईसी' जैसी फेलोशिप प्रदान करता है और दोनों देश बिम्सटेक जैसे कई बहुपक्षीय प्लेटफार्मों के माध्यम से काम कर सकते हैं, जिसका वे हिस्सा हैं।