46 UPSC Civil Services Mains 2021 Questions asked from Civil Services Chronicle Hindi

सामयिक

झारखंड:

झारखंड में भाषा संबंधित विरोध

फरवरी 2022 में झारखंड के कई हिस्सों में सरकारी नौकरियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को 'क्षेत्रीय भाषाओं' के रूप में शामिल किए जाने के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।


झारखंड सरकार ने शुरू की माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए खेल योजना

वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए, झारखंड सरकार ने 15 दिसंबर, 2021 को माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को तराशने के उद्देश्य से 'सहाय योजना' (Sports Action toward Harnessing Aspiration of Youth: SAHAY) शुरू की है।

  • योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14-19 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा विधेयक को झारखंड द्वारा मंजूरी

झारखंड विधान सभा ने 8 सितंबर, 2021 को 'झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन विधेयक, 2021' पारित किया, जो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 40,000 वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करता है।


चुनावी बॉन्ड के जरिेये चंदा देने वालों का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी झारखंड मुक्ति मोर्चा

अप्रैल 2021 में एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ऐसी पहली पार्टी बन गई है, जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने ...

सामर अभियान

17 मार्च, 2021 को झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए ‘सामर अभियान’ (Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anemia Reduction- SAAMAR) शुरू करने की घोषणा ...

निजी क्षेत्र उद्योग में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा

मार्च 2021 में झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए प्रति माह 30,000 रुपये तक के वेतन वाली निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को आरक्षित करने के लिए रोजगार नीति ...

किसान फसल राहत योजना

29 दिसंबर‚ 2020 को झारखंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर ‘किसान फसल राहत योजना’ (Kisan Fasal Rahat Yojana) शुरू की गई। यह एक क्षतिपूर्ति योजना है‚ ...

'सरना संहिता ’के प्रावधान के लिए प्रस्ताव पारित

झारखंड विधान सभा ने 11 नवंबर, 2020 को आदिवासियों के लिए एक अलग 'सरना संहिता’ के प्रावधान के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के माध्यम से 2021 की ...

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