सामयिक

पर्यावरण:

भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाना

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 6 दिसंबर, 2021 को 'स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0' (SBM-U 2.0) के समग्र दायरे के तहत भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए 'यूएनडीपी इंडिया' के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


कोयला मंत्रालय की सतत विकास पहल

कोयला मंत्रालय प्रतिबद्धता के अनुरूप अब व्यापक सतत विकास योजना के साथ पहले ही आगे बढ़ चुका है।

महत्वपूर्ण तथ्य: खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सलाह, परामर्श और योजना कार्रवाई हेतु कोयला मंत्रालय में एक पूर्ण विकसित ‘सतत विकास प्रकोष्ठ’ (SDC) की स्थापना की गई है।


कॉप-26 शिखर सम्मेलन में भारत

जलवायु परिवर्तन पर कॉप-26 शिखर सम्मेलन के दौरान 1 नवंबर, 2021 को भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पांच प्रतिज्ञायें की, जिसे उन्होंने 'पंचामृत' की संज्ञा दी।

  • पहला: भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावॉट तक पहुंचाएगा।

प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन

7 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच आयोजित एक समारोह में, भारत आधिकारिक तौर पर 'प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन' (High Ambition Coalition for Nature and People) में शामिल हो गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह गठबंधन 70 से अधिक देशों का एक समूह है, जो ‘30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य’ (global goal to protect 30x30) को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।


धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सड़कों के स्वामित्व / रखरखाव / निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों को अपने-अपने राज्यों में धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह प्रकोष्ठ संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपायों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी करेगा।


दो और भारतीय समुद्र तटों को मिला प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन

सितंबर 2021 में दो नए भारतीय समुद्र तटों- तमिलनाडु में कोवलम (Kovalam) और पुडुचेरी में इडेन (Eden) को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में अब ब्लू फ्लैग वाले 10 समुद्र तट मौजूद हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: फाउंडेशन फॉर एनवायर्नमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क (FEE), जो वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल- ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान करता है, ने 8 नामांकित समुद्र तटों शिवराजपुर (गुजरात), घोघला (दीव), कासरकोड एवं पदुबिद्री (कर्नाटक), कप्पड (केरल), रुशिकोंडा (आंध्र प्रदेश), गोल्डन (ओडिशा) और राधानगर (अंडमान एवं निकोबार) के लिए दोबारा प्रमाणन भी दिया है। इन समुद्र तटों को पिछले साल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था।


अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह और डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा व उपयोगिता मंत्री डैन जर्गेन्सन ने 9 सितंबर, 2021 को हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में संयुक्त रूप से 'अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र’ (Centre of Excellence on Offshore Wind) लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य: यह केंद्र शुरू में चार कार्य समूहों स्थानिक योजना (spatial planning), वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति शृंखला अवसंरचना, और मानक तथा परीक्षण के आसपास केंद्रित होगा।


'सुजलाम' अभियान

जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त, 2021 को 100 दिवसीय 'सुजलाम' अभियान (SUJALAM campaign) की शुरुआत की है।उद्देश्य: पूरे देश के गांवों को ओडीएफ प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप ...

भारत द्वारा किगाली संशोधन अनुसमर्थन का निर्णय

18 अगस्त, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए ...

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन ...

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