सामयिक

नागालैंड:

नगालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित

9 नवंबर, 2023 को नगालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने से संबंधित नगालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 (Nagaland Municipal Bill, 2023) पारित कर दिया।

  • विधेयक के पारित होने से राज्य में दो दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे।
  • नगालैंड नगरपालिका विधेयक में करों, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
  • विधेयक में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • हालांकि शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पद पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान को नवीन प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान मौजूद था।
  • नगालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करते थे।
  • नगालैंड को अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, जो "नगाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण" की सुरक्षा प्रदान करता है।

नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

नागालैंड में नेफ्यू रियो को राज्यपाल ला गणेशनने 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।

  • नेफ्यू रियो ने पांचवी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
  • रियो के मंत्रिमंडल में एनडीपीपी से 7 और भाजपा से 5 मंत्री हैं, जिसमे 2 उप-मुख्यमंत्री बनाये गये हैं।
  • एनडीपीपी के तदितुई रंगकौ जेलयांग और बीजेपी के यानथुंगो पैटन ने नागालैंड के उपमुख्यमंत्रियों के रूप में शपथ ली।
  • एनडीपीपी की विधायक नागालैंड से मंत्री बनने वाली पहली महिला विधायक हैं।
  • नागालैंड के 16 जिलों की 60 में से 59 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी 2023 को 85.90% वोटिंग हुई थी।
  • विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी-बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी, जिसमें एनडीपीपी को 25 और भाजपा को 12 सीटें आई।

नेफ्यू रियो :- रियो पहली बार 2003 में राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वह 2008 और 2013 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 में इस्तीफा दे दिया और लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद, 2018 में फिर से मुख्यमंत्री बने। पांचवां कार्यकाल मिलने के साथ रियो नगालैंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता हो गए हैं।

नागालैंड के मोन जिले को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए नागालैंड के मोन जिले की एक डिजिटल पहल ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार हासिल किया है।

  • मोन 'कोविड-19 के प्रबंधन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग' की श्रेणी में देश भर के जिलों की 231 प्रविष्टियों में शामिल था। 'प्रशासन की सहायता में प्रौद्योगिकी' (Technology in aid to administration) नामक जिले की परियोजना ने सिल्वर अवॉर्ड (Silver Award) जीता।
  • राष्ट्रीय पुरस्कार 7 और 8 जनवरी को हैदराबाद में 24वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में प्रदान किए गए।

नागालैंड सरकार द्वारा तीन नए जिलों का गठन

नागालैंड सरकार ने 18 दिसंबर, 2021 को तीन नए जिलों 'त्सेमिन्यु' (Tseminyu), 'नुइलैंड' (Nuiland) और चुमुकेदिमा (Chumukedima) का गठन किया है। राज्य में अब कुल 15 जिले हो गए हैं।

  • त्सेमिन्यु जिला कोहिमा को विभाजित करके बनाया गया है, जबकि त्सेमिन्यु और चुमुकेदिमा को दीमापुर जिले से अलग किया गया है।
  • त्सेमिन्यू नागालैंड का 13वां जिला बन गया, जबकि नुइलैंड और चुमुकेदिमा क्रमशः 14वें और 15वें जिले बन गए हैं।

नागालैंड के 'नागा खीरे' को मिला जीआई टैग

सितंबर 2021 में नागालैंड के 'नागा खीरे' (Naga Cucumber) ने जीआई टैग हासिल किया है।

(Source: Twitter)

  • नागा खीरे रसदार, मुलायम और मीठे होते हैं और पूरी तरह से जैविक रूप से उगाए जाते हैं।
  • ये कम कैलोरी वाले लेकिन पोटेशियम से समृद्ध होते हैं तथा इसमें काफी मात्रा में पानी होता है और ये स्पोर्ट्स ड्रिंक के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं।
  • नागा खीरे आमतौर पर 15 से 20 सेमी लंबाई और 14-16 सेमी व्यास के होते हैं। औसतन 5-8 खीरे का वजन एक किग्रा. होता है।
  • मुख्य रूप से खरीफ सीजन के दौरान खीरा की खेती पारंपरिक रूप से नागा किसानों द्वारा अपने झूम खेतों में मिश्रित फसल के रूप में की जाती रही है। यह 'झूम खेती' में महत्वपूर्ण घटक फसलों में से एक है।
  • यह मुख्य रूप से धान के साथ नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है।

कोन्याक समुदाय द्वारा चरमपंथी समूहों को करों का भुगतान करने से इनकार

अप्रैल 2021 में नागालैंड की कोन्याक जनजाति ने राज्य में कई चरमपंथी समूहों को "करों" का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। नागाओं के समाधान के लिए चरमपंथी समूहों के एकजुट न होने के कारण यह निर्णय लिया गया।

  • राज्य के मोन जिले में कोन्याक समुदाय द्वारा "कोई एकता, कोई कर नहीं" (no unity, no tax) घोषणा को कई कराधान को समाप्त करके लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए एक कदम के रूप में माना जा रहा है।
  • नागालैंड में कई चरमपंथी समूह हैं और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) के एक कट्टर गुट को छोड़कर सभी ने केंद्र के साथ युद्धविराम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से प्रत्येक समूह समानांतर सरकार चलाता है और लोगों से कर वसूलता है।
  • नागालैंड के मोन जिले में लगभग सौ गाँवों में कोन्याक बसे हैं। कोन्याक नागालैंड के पारंपरिक शिकारी और योद्धा हैं, लेकिन अब उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कोन्याक को उनके चेहरे पर टैटू (tattoo) से आसानी से पहचाना जा सकता है।
  • अतीत में अपने दुश्मनों के सिर काट कर उन्हें अपने घरों के बाहर प्रदर्शित करने के कारण कोन्याक को सिर शिकारी (head hunters) के रूप में भी जाना जाता है।

नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन सुधार परियोजना

भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने 23 फरवरी, 2021 को नागालैंड के स्कूलों के प्रशासनिक कामकाज में सुधार के साथ ही चुनिंदा स्कूलों में शिक्षा की प्रक्रियाओं और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने के लिए 6.8 करोड़ डॉलर की ‘नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन सुधार परियोजना’ पर हस्ताक्षर किए।

  • इस परियोजना से कक्षा में पढ़ाई में सुधार होगा; शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए अवसर पैदा होंगे; और विद्यार्थियों व शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए तकनीक प्रणाली बनाई जाएंगी।
  • इस रणनीति के तहत, नागालैंड के 44 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में से 15 को ऐसे स्कूल परिसरों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां परियोजना अवधि के दौरान परिकल्पित प्रवीणता (envisioned learning के माहौल को तैयार किया जा सकता हो।
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