नगालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित
- 14 Nov 2023
9 नवंबर, 2023 को नगालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने से संबंधित नगालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 (Nagaland Municipal Bill, 2023) पारित कर दिया।
- विधेयक के पारित होने से राज्य में दो दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे।
- नगालैंड नगरपालिका विधेयक में करों, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
- विधेयक में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- हालांकि शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पद पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान को नवीन प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान मौजूद था।
- नगालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करते थे।
- नगालैंड को अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, जो "नगाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण" की सुरक्षा प्रदान करता है।
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
सामयिक खबरें
राष्ट्रीय
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
