सामयिक

एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित दो पुलित्जर पुरस्कार मिले, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को भी युद्ध के बारे में अपनी स्पेशल स्टोरीज के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग सम्मान अर्जित किया।

• वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर कैरोलिन किचनर ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गर्भपात के मुद्दे पर अपनी कवरेज को लेकर पुलित्जर जीता।
• वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों ने 50 सरकारी एजेंसियों में संघीय अधिकारियों के बीच हितों के वित्तीय संघर्ष के बारे में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी।
• वाल स्ट्रीट जर्नल और लास एंजिलिस टाइम्स ने इस वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार जीता है।
• अमेरिका में संघीय एजेंसियों के अधिकारियों के बीच वित्तीय टकराव पर खोजी रिर्पोटिंग करने पर वाल स्ट्रीट जर्नल को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है।

पुलित्जर पुरस्कार :- यह अमेरिका के भीतर अखबार, पत्रिका , आनलाइन पत्रकारिता, साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। यह 1917 में शुरू हुआ था। यह समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रविधानों के अनुसार दिया जाता है। पुरस्कार इक्कीस श्रेणियों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ‘तस्करी मुक्त राष्ट्र’ के लिए 6 मई, 2022 को एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (Association for Voluntary Action) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

• आरपीएफ और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन सूचना साझा करने, मानव तस्करी के खिलाफ काम करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और मानव तस्करी के मामलों की पहचान करने और पता लगाने में एक-दूसरे की मदद करेंगे।

रेलवे सुरक्षा बल: इसे रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

• इसने वर्ष 2018 से 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत 50,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। इसने हाल ही में 'ऑपरेशन आहट’ (मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई) शुरू किया है।

एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन: इसे 'बचपन बचाओ आंदोलन' के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में 1980 में की गई थी।

• इसकी स्थापना का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करना और एक ऐसी दुनिया बनाना है, जहां सभी बच्चे स्वतंत्र, सुरक्षित और स्वस्थ हों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हों।
• वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी एवं मलाला युसुफजई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिये संयुक्त रूप से शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने 30 अप्रैल, 2022 को बैंगलोर में 'सेमीकॉनइंडिया 2022' (SemiconIndia 2022) कार्यक्रम में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य: स्वदेशी तकनीकी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में एक साथ काम करना।

• सी-डॉट और सी-डैक दोनों 4जी/5जी, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स / मशीन टू मशीन (IOT/M2M), पैकेट कोर, कंप्यूटिंग आदिक्षेत्रों में गतिविधियों की पहचान और विकास में सहयोग करने और संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं।
• ‘सी-डॉट’ भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (संचार मंत्रालय) का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।
• 'सी-डैक' इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने निर्यात मूल्य शृंखला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के साथ 22 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निर्यात के लिए अवशेष/कार्बन मुक्त खाद्य का उत्पादन करने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन खेती से संबंधित जलवायु-अनुकूल कृषि के क्षेत्रों में एपीडा के साथ संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और इनका प्रसार करना है।
• दोनों संगठन कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूल्य शृंखला के विभिन्न स्तरों पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित अंतर्निहित (एम्बेडेड) प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए सहयोगी परियोजनाओं में सहयोग करेंगे।
• एनआरडीसी, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक उद्यम है। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रौद्योगिकियों, तकनीकी जानकारी, आविष्कारों और पेटेंटों को बढ़ावा देना, इन्हें विकसित करना और उनका व्यावसायीकरण करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अप्रैल, 2022 को ‘विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन’ (Decentralized Domestic Wastewater Management) के क्षेत्र में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

• इस सहयोग ज्ञापन को लागू करने के लिए एक ‘प्रबंधन परिषद’ का गठन किया जाएगा। यह सहयोग की विस्तृत गतिविधियों को तैयार करेगा और इसकी प्रगति की निगरानी करेगा।
• अपशिष्ट जल के प्रबंधन की दिशा में विकेन्द्रीकृत 'जोहकासौ प्रणाली' (Johkasou systems) जल जीवन मिशन के तहत कवरेज वाली बस्तियों से ग्रेवाटर/काले पानी (grey/black water) के प्रबंधन के लिए अधिक प्रभाव डाल सकती है।
• यह शहरी स्थानीय निकायों को अपशिष्ट जल के उपचार के जटिल मुद्दे के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा।
• इस सहयोग ज्ञापन के तहत दोनों पक्षों के लिए कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

समान हित के क्षेत्रों में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के बीच 8 मार्च, 2022 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(Image Source: https://pib.gov.in/)

• मुख्य उद्देश्य: भारत की परंपरागत कृषि पद्धतियों के प्रति ध्यान आकर्षित करना और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने के लिए इन उपायों की वैधता और तैनाती के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।
• यह समझौता ज्ञापन औषधीय पौधों और उनके मानव, पौधों और जानवरों के लाभ के लिए मूल्य संवर्धित उत्पादों से संबंधित कृषि-प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास, वैधता और तैनाती को बढ़ावा तथा सहायता प्रदान करने के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग के लिए है।
• समझौता ज्ञापन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आयुष मंत्रालय, आईसीएआर और सीएसआईआर के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने का प्रस्ताव किया गया है, जो वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक आयोजित करेगा।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) ने 7 मार्च, 2022 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

(Image Source: https://newsonair.com/)

उद्देश्य: ‘स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम’ (SVEP) के जरिये जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी मॉडल विकसित करना।

• स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक उप-घटक है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों का समर्थन करना है।
• इस साझेदारी के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों को अपने कारोबार शुरू करने के संबंध में वित्तीय समर्थन हासिल करने के लिये बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच मिल जायेगी। इसमें मुद्रा बैंक का समर्थन भी शामिल है।
• स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम सामुदायिक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक लाभ में तेजी लाने के लिए एक अभिनव इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान: यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रमुख संगठन है।

• संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। यह नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' ने 7 मार्च, 2022 को ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म यप टीवी (Yupp TV) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य: वैश्विक प्लेटफार्मों पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर भारत के दृष्टिकोण को सामने रखने और देश की संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने हेतु डीडी इंडिया चैनल की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना।

• प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति और यप टीवी के संस्थापक और सीईओ उदय रेड्डी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• अब डीडी इंडिया को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, मध्य पूर्व, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यप टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है।
• डीडी इंडिया प्रसार भारती का अंतरराष्ट्रीय चैनल है, जो 190 से अधिक देशों में उपलब्ध है।
• डीडी इंडिया भारत और दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के बीच एक सेतु का काम करता है।

व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को और मजबूत करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 18 जनवरी, 2022 को इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

साझेदारी का उद्देश्य: व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ना है, जिससे भारत के युवाओं को बेहतर काम के अवसरों तक पहुंचने के लिए अवसर सृजित करके रोजगार योग्य बनाया जा सके।

• राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) से जुड़े प्रशिक्षु इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।

26 नवंबर 2021 को, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के लिए भारत के स्थायी मिशन ने 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून और नीति में क्षमता निर्माण और अनुसंधान' के लिए व्यापार और निवेश कानून केंद्र (CTIL), नई दिल्ली और सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट (CTEI), जिनेवा के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन का उद्देश्य CTIL के पेशेवर कर्मचारियों और भारत सरकार के अधिकारियों को महत्वपूर्ण शैक्षणिक और अनुसंधान के अवसर प्रदान करना है।
• समझौता ज्ञापन विदेश व्यापार नीति तैयार करने में भारत की क्षमता बढ़ाने में सहायक होगा।