सामयिक

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के पारंपरिक शिल्प ‘बसोहली पश्मीना’ को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त हुआ।

• बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है।
• इसे ‘पारंपरिक हस्त कताई तकनीकों’ (Traditional Hand-Spinning Techniques) का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है।
• GI उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति से संबंधित गुण विद्यमान होते हैं।

जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग द्वारा प्रायोजित जम्मू फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण 8 और 9 अप्रैल को आयोजित किया गया।

• इस उत्सव का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना और फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
• इस महोत्सव में 11 देशों की 50 फीचर फिल्मों, लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों की स्क्रीनिंग की गयी।
• महोत्सव के उद्घाटन खंड में ईरान, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की लघु फिल्मों और एक वृत्तचित्र का प्रदर्शन किया गया।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल, 2022 को 'अवसर' पोर्टल (Avsar portal)लॉन्च किया।

• इस पोर्टल का उद्देश्य क्षेत्र में युवाओं को उपलब्ध नौकरी के अवसरों के बारे में रियलटाइम में जानकारी प्रदान करना है।
• अवसर पोर्टल का लक्ष्य मिशन यूथ द्वारा 'कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव' (Connect to Opportunities Initiative) के तहत वर्ष 2022 में 10,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करना है।
• पहल के हिस्से के रूप में, मिशन यूथ ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए विजन इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
• यह विभिन्न कॉर्पोरेट, राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को जम्मू-कश्मीर के युवाओं से जोड़ेगा।
• ‘कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज इनिशिएटिव’ के तहत युवाओं के लिए प्लेसमेंट सेल स्थापित किए जाएंगे।
• उद्यमी युवाओं के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्र-शासित प्रदेश के सभी आईटीआई और अन्य तकनीकी संस्थान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 फरवरी को न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर एक नीति को मंजूरी दी।

(Image Source: https://www.financialexpress.com/)

• नई नीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए FDI मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है।
• यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी।
• इस नीति का उद्देश्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है।

अन्य तथ्य: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सेम्पोरा, पंपोर और प्रदर्शनी मैदान, जम्मू में निजी कंपनियों के माध्यम से आईटी टावर परियोजनाओं को विकसित करके विदेशी निवेश के लिए बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना की योजना बनाई है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 फरवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी दी।

• उन्होंने घोषणा की कि डोडा जिले में खिलानी-गोहा-सुधमहादेव राष्ट्रीय राजमार्ग 2022-23 की शुरुआत में चालू हो जाएगा।
• यह राजमार्ग कलोटा और हंबल तथा राष्ट्रीय उच्च ऊंचाई वाला औषधीय पादप संस्थान (National Institute of High Altitude Medicinal Plant), भद्रवाह को जोड़ता है।
• डोडा जिले में विकासात्मक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त करते हुए राष्ट्रीय उच्च ऊंचाई औषधीय पौधा संस्थान अगले साल मार्च में शुरू हो जाएगा।
• साथ ही, किश्तवाड़ की रतले जलविद्युत परियोजना को आठ वर्षों के बाद पुनर्जीवित किया गया है।
• रतले जलविद्युत परियोजना एक रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है, जो वर्तमान में केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है।

जनवरी 2020 में केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, प्रशासन ने रियासी जिले में जेर्री गाँव को केंद्र-शासित प्रदेश का पहला 'मिल्क विलेज' या 'दुग्ध ग्राम' घोषित किया है।

• गाँव में 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, जो स्थानीय किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
• दुग्ध ग्राम घोषित होने के बाद IDDS के तहत गांव के लिए कुल 57 और डेयरी इकाइयां स्वीकृत की गई हैं।
• IDDS के तहत पांच पशुओं की डेयरी इकाइयों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।

25 नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन की 40 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी क्षेत्रों में 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की।

• स्मार्ट स्कूलों का आधुनिकीकरण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 100 स्कूलों से संबंधित कार्य मार्च 2022 तक और अन्य 100 स्कूलों को दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा।
• इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने गद्दी (Gaddi), सिप्पी, दर्द (Dard), शीना समुदायों के 21,000 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की, जो पिछले तीन दशकों से इससे वंचित थे।
• 1991 में गद्दी, सिप्पी समुदाय को आदिवासी घोषित किया गया था, लेकिन उनके बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित थे।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है।

• जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 सितंबर, 2021 को गुर्जर-बकरवाल और गद्दी-सिप्पी समुदायों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे।
• यह केंद्र-शासित प्रदेश में गुर्जर-बकरवाल और गद्दी-सिप्पी सहित आदिवासियों और घुमंतू समुदायों की 14 लाख आबादी के एक बड़े हिस्से की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।
• अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, हाशिए पर पड़े सामाजिक-आर्थिक वर्ग के नागरिकों की रक्षा करने और उनके जीवन और आजीविका के अधिकार के साथ पर्यावरण के अधिकार को संतुलित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 5 अगस्त, 2021 कोकेंद्र-शासित प्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए शूटिंग का स्वर्ग बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर की नई फिल्म नीति 2021 लॉन्च की है।

उद्देश्य: जम्मू और कश्मीर को फिल्म निर्माताओं के लिए फिल्म शूटिंग गंतव्य की पहली पसंद के रूप में स्थापित करना।

• केंद्र-शासित प्रदेश में आने वाले फिल्म निर्माताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा, सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र, तैयार उपकरण, स्थान और प्रतिभा निर्देशिकाएं स्थापित की हैं।
• नई नीति का उद्देश्य होनहार स्थानीय प्रतिभाओं की क्षमता को अधिकतम करना और लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना भी है।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (JKTPO) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर की महिला उद्यमियों के लिए 'हौसला' नामक पहल शुरू की।

• यह पहल जम्मू-कश्मीर की महिला उद्यमियों के लिए JKTPO द्वारा आयोजित किया जाने वाला 5 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
• JKTPO ने इन महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए अतिरिक्त पहुँच और मार्केटिंग समर्थन देने के लिए भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है।