सामयिक
जम्मू-कश्मीर:
'अवसर' पोर्टल
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल, 2022 को 'अवसर' पोर्टल (Avsar portal)लॉन्च किया।
- इस पोर्टल का उद्देश्य क्षेत्र में युवाओं को उपलब्ध नौकरी के अवसरों के बारे में रियलटाइम में जानकारी प्रदान करना है।
जम्मू-कश्मीर में एफडीआई नीति को मंजूरी
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 फरवरी को न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर एक नीति को मंजूरी दी।
- नई नीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए FDI मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है।
जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 फरवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी दी।
- उन्होंने घोषणा की कि डोडा जिले में खिलानी-गोहा-सुधमहादेव राष्ट्रीय राजमार्ग 2022-23 की शुरुआत में चालू हो जाएगा।
जेर्री गाँव जम्मू-कश्मीर का पहला 'मिल्क विलेज' घोषित
जनवरी 2020 में केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, प्रशासन ने रियासी जिले में जेर्री गाँव को केंद्र-शासित प्रदेश का पहला 'मिल्क विलेज' या 'दुग्ध ग्राम' घोषित किया है।
स्मार्ट स्कूल परियोजना
25 नवंबर, 2021 को जम्मू-कश्मीर में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन की 40 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी क्षेत्रों में 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की।
- स्मार्ट स्कूलों का आधुनिकीकरण दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 100 स्कूलों से संबंधित कार्य मार्च 2022 तक और अन्य 100 स्कूलों को दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर लागू करेगा वन अधिकार अधिनियम 2006
जम्मू-कश्मीर सरकार ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने का निर्णय लिया है।
- जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 13 सितंबर, 2021 को गुर्जर-बकरवाल और गद्दी-सिप्पी समुदायों के लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रमाण पत्र सौंपे।