जम्मू-कश्मीर में एफडीआई नीति को मंजूरी
- 02 Mar 2022
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 23 फरवरी को न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ जम्मू-कश्मीर के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर एक नीति को मंजूरी दी।
(Image Source: https://www.financialexpress.com/)
- नई नीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए FDI मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है।
- यह नीति अगले 10 वर्षों के लिए वैध होगी।
- इस नीति का उद्देश्य न्यूनतम 51% विदेशी हिस्सेदारी के साथ 100 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी निवेश की सुविधा प्रदान करना है।
अन्य तथ्य: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सेम्पोरा, पंपोर और प्रदर्शनी मैदान, जम्मू में निजी कंपनियों के माध्यम से आईटी टावर परियोजनाओं को विकसित करके विदेशी निवेश के लिए बहुउद्देशीय परिसरों की स्थापना की योजना बनाई है।
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