सामयिक

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 25 मई, 2023 को राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य घोषित किया। ‘ई-शासन’ के मद्देनजर राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

• केरल डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों के माध्यम से हासिल की है।
• सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया।
• सभी नागरिकों के लिए पारदर्शिता, समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाओं को डिजिटाइज़ किया गया।
• नागरिकों के लिए सरकारी विभागों के साथ बातचीत करने और सेवाओं तक आसानी से पहुंचने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किए गए हैं।
• डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन सेवाओं को लागू करने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का एकीकरण एक प्राथमिकता रही है।

केरल ट्रैवल मार्ट (केटीएम) का दूसरा संस्करण, केरल के पर्यटन शीर्ष मंच KTM Society का एक प्रमुख कार्यक्रम 9 मई से 12 मई, 2023 तक वर्चुअली आयोजित किया गया।

• केरल ट्रैवल मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार भागीदारों, हितधारकों और विश्व भर के पर्यटकों तक पहुंचना है।
• महामारी के बीच केरल के पर्यटन उद्योग को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने के लिए 2021 में पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।

केरल ट्रैवल मार्ट (केटीएम) :- यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और यह अपने सदस्यों को मुफ्त में वर्चुअल स्टॉल प्रदान करेगा। यह सुविधा सदस्यों को अपना व्यवसाय प्रदर्शित करने और संभावित ग्राहकों तक पहुंचने की अनुमति देगी।

केरल ट्रैवल मार्ट सोसाइटी :- केरल राज्य में पर्यटन और इससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2000 में केरल ट्रैवल मार्ट सोसाइटी का गठन किया गया। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य विश्व के ट्रैवल एजेंटों और केरल में सेवा प्रदाताओं के लिए एक साझा आधार तैयार करना था।

केरल के खेल मंत्री वी. अब्दुरहिमान ने 30 अप्रैल, 2022 को तिरुवनंतपुरम के यूनिवर्सिटी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में पहले केरल खेलों 2022 (First Kerala Games- 2022) का उद्घाटन किया।

• 10 दिवसीय खेल आयोजन में चार जिलों - तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोल्लम और कोझीकोड में 24 खेल विधाओं में लगभग 8000 एथलीट प्रतिभाग कर रहे हैं।
• यह राज्य में खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता प्रदान करने के उद्देश्य से केरल ओलंपिक संघ (KOA) की एक महत्वाकांक्षी पहल है।
• वित्त मंत्री वी. बालगोपाल द्वारा मुक्केबाज मैरी कॉम को 'केरल ओलंपिक संघ का पहला लाइफटाइम आचीवमेंट अवॉर्ड' प्रदान किया गया।

केरल देश का ऐसा पहला राज्य बनने के लिए तैयार है, जो चयनित स्थानों में कार्बन-न्यूट्रल खेती के तरीकों को अपनाएगा।

• इसके लिए सरकार ने 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं।
• पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के 13 फार्मों में कार्बन-न्यूट्रल खेती की जाएगी और अलुवा में स्टेट सीड फार्म को कार्बन-न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
• दूसरे चरण में सभी 140 विधान सभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन-न्यूट्रल फार्म विकसित किए जाएंगे।
• यह कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और कार्बन को मिट्टी में संग्रहीत करने में मदद करेगा।
• “एकीकृत कृषि विधियों के माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य में सुधार, फसल चक्रण, परिशुद्ध खेती (Precision Agriculture) का तरीका, मिट्टी की सिंचाई के तरीकों को बदलना और उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को सीमित करना” मिट्टी के क्षरण को रोकने और इस प्रकार कृषि में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 7 फरवरी, 2022 को केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

• इस संशोधन के बाद, लोकायुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद राज्य सरकार कोलोकायुक्त के फैसले को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होगी।
• वर्तमान में, अधिनियम की धारा 14 के तहत, लोकायुक्त द्वारा निर्देशित होने पर एक लोक सेवक को पद खाली करना अनिवार्य है।
• संशोधन के बाद, लोकायुक्त का फैसला केवल अनुशंसात्मक होगा, अनिवार्य नहीं।
• अध्यादेश ने इस नियम को भी निरस्त कर दिया है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही लोकायुक्त का पद ग्रहण कर सकते हैं।
• इसके बजाय, संशोधन राज्य सरकार को किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लोकपाल के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है।
• लोकायुक्त का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

अन्य तथ्य: केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को 1 जनवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं।

डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल (DUK) द्वारा जल्द ही ‘देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर’ (Country’s first graphene innovation centre) स्थापित किया जाएगा।

(Image Source: https://www.deccanherald.com/)

• विश्वविद्यालय ने राज्य में ग्राफीन के लिए इंडिया इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), त्रिशूर के साथ समझौता किया है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस संबंध में 86.41 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दी है।
• यह केंद्र छात्रों, शोधकर्ताओं, स्थापित उद्योगों और नवोदित स्टार्ट-अप को नवीन उत्पादों के साथ परीक्षण और प्रयोग करने का अवसर प्रदान करेगा।
• टाटा स्टील लिमिटेड केंद्र का औद्योगिक भागीदार होगा। यह पहल ग्राफीन अकादमिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा।
• केंद्र के मुख्य सहयोगियों में नेशनल ग्राफीन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के वैज्ञानिक और दुनिया भर के उद्योग भागीदार शामिल होंगे।

राजनीतिक दलों के साथ-साथ नागरिक संगठन जैसे 'के-रेल सिल्वरलाइन विरुद्ध जनकीय समिति' केरल की सिल्वरलाइन परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

(Image Source: https://www.newindianexpress.com)

• पर्यावरणविदों का मानना है कि सिल्वरलाइन से पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसका मार्ग कीमती आर्द्रभूमि, धान के खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है।

सिल्वरलाइन परियोजना: यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है।

• प्रस्तावित 529.45 किलोमीटर की रेलवे लाइन दक्षिण में तिरुवनंतपुरम को उत्तर में कासरगोड से जोड़ेगी, जिसमें 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को शामिल किया जाएगा।
• परियोजना के पूरा होने पर कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर चार घंटे से भी कम हो जाएगा।

कार्यान्वयन: केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (KRDCL) द्वारा निष्पादित की जा रही इस परियोजना की समय सीमा 2025 है।

• KRDCL, केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जिसे बड़ी रेलवे परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए बनाया गया है।

परियोजना की विशेषताएं: इसमें इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) प्रकार की ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रत्येक ट्रेन में 9 डिब्बे होंगे, जिन्हें 12 तक बढ़ाया जा सकता है।

कोच्चि शहर के घरों से कचरे को इकट्ठा करके और अलग करके कोच्चि निगम की ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा तक ले जाने के लिए जल्द ही 'हरित कर्म सेना' (ग्रीन एक्शन फोर्स) का गठन किया जाएगा।

(Image Source: https://sanitation.kerala.gov.in/)

• नगर में ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए उप-नियम के मसौदे में 'हरित कर्म सेना' गठित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
• निगम ने केरल नगर पालिका अधिनियम की धारा 33 को लागू करते हुए मसौदा कानून तैयार किया है। मसौदा प्रस्ताव, को जल्द ही अनुमोदन के लिए निगम परिषद के समक्ष रखा जाएगा।
• प्लास्टिक, ठोस और तरल, और इलेक्ट्रॉनिक और अन्य कचरे और औद्योगिक इकाइयों द्वारा छोड़े गए खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए निगम को नीतिगत ढांचे की आवश्यकता थी।
• उप-नियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

केरल की 'एडयूर मिर्च' (Edayur Chilli) और 'कुट्टीअट्टूर आम' (Kuttiattoor Mango) को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है।

(Image Source: The Hindu and Times of India)

एडयूर मिर्च: इसमें बहुत कम तीखापन होता है।

• इसके लिए विशिष्ट पर्यावरण , मृदा परिस्थिति और खेती के पारंपरिक तरीकों की आवश्यकता होती है।
• एडयूर मिर्च की खेती कम से कम 150 वर्षों से मलप्पुरम जिले में की जा रही है।

कुट्टीअट्टूर आम: यह कन्नूर जिले के कुट्टीअट्टूर और नजदीकी ग्राम पंचायतों का एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट पारंपरिक आम है।

• यह आम अपने उत्कृष्ट स्वाद और आकर्षक नारंगी-पीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। पकने पर इस पर दाग या धब्बे नहीं दिखाते हैं, जिससे यह बाजार में और अधिक आकर्षक हो जाता है।
• इसे कन्नूर जिले के छोटे इलाकों में 'नांबियार मंगा', 'कन्नपुरम मंगा', 'कुंजीमंगलम मंगा' और 'वडक्कुमभागम मंगा' के नाम से भी जाना जाता है।

केरल स्टार्ट-अप मिशन ने कलमसरी, कोच्चि में प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में 'डिजिटल हब' नामक एक उत्पाद विकास केंद्र लॉन्च किया है।

• दो लाख वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन 18 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया।
• इस केंद्र को कम से कम 200 स्टार्ट-अप का समर्थन करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।
• 'डिजिटल हब' एक डिजाइन इनक्यूबेटर, हेल्थकेयर इनक्यूबेटर, डिजाइन स्टूडियो, निवेशक स्थल और एक नवाचार केंद्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र होगा।
• डिजिटल हब को प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करने की कल्पना की गई है।
• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा 2019 में 'शीर्ष परफॉर्मर' (top performer) के रूप में केरल की रैंकिंग स्टार्ट-अप क्षेत्र में राज्य की प्रगति को मान्यता देती है।