केरल ज्ञान मिशन
- 11 Mar 2021
 
9 फरवरी‚ 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ‘केरल ज्ञान मिशन’ (Kerala Knowledge Mission) का शुभारंभ किया है।
उद्देश्य: केरल राज्य को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।
- ‘केरल ज्ञान मिशन’ अभिनव विचारों को बढ़ावा देने‚ ज्ञान आधारित पहल को समन्वित करने तथा युवाओं को अद्यतन कौशल युक्त करने का प्रयास करेगा।
 - यह मिशन शिक्षित युवाओं के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है‚ जो उन्हें अद्यतन कौशल प्रदान करने तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करने के साथ-साथ बदलते बाजार की चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम बनाता है।
 - मिशन का संचालन राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक रणनीतिक थिंकटैंक के रूप में ‘केरल विकास और नवाचार रणनीतिक परिषद’ (K-DISC) द्वारा किया जाएगा।
 - यह डिजिटल प्लेटफॉर्म उन व्यक्तियों के लिए एक अवसर उपलब्ध कराएगा‚ जिन्होंने वैश्विक नियोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए काम और नौकरी से ब्रेक ले लिया है। इस प्लेटफॉर्म से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे।
 - केरल सरकार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यमियों के लिए बीमा एवं ऋण सहायता जैसे लाभ प्रदान करेगी।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




