सामयिक

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को मान्यता देने के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है।

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• इन अखिल भारतीय पुरस्कारों को 'चिल्ड्रन्स चैम्पियन अवार्ड्स'(Children’s Champion Awards) के नाम से जाना जाएगा।
• पुरस्कारों का उद्देश्य गवर्नेंस (शासन) में बच्चों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है।
• पुरस्कार 12 श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे - राजनीति, न्याय, पत्रकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बाल संरक्षण, कला, शिक्षा, खेल, व्यवसाय और सार्वजनिक सेवा तथा "समस्याओं को सुलझाने में नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने वाले" बच्चों की पहचान करने के लिए एक अलग श्रेणी भी है।

दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल, 2022 को सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 2000 से अधिक कक्षाओं को 'हाई-टेक डिजिटल' सुविधाओं के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की।

• लगभग 2,211 कक्षाओं को 75 इंच या बड़े इंटरएक्टिव फ्लैट डिस्प्ले पैनल, यूएचडी रिजॉल्यूशन और टच स्क्रीन के साथ डिजिटल कक्षाओं के रूप में विकसित किया जाएगा।
• इन डिजिटल कक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन फुल-एचडी एनिमेटेड डिजिटल सामग्री सहित फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर, वाईफाई राउटर भी होंगे।

25 मार्च, 2022 को विधान सभा में पेश किए गए दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिक्किम और गोवा के बाद तीसरे स्थान पर है।

• सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 16.81 फीसदी बढ़कर 4,01,982 रुपये हो गई है।
• दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है।
• वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पिछले वर्ष की तुलना में 17.65% की बढ़ोतरी हुई है और यह 9,23,967 करोड़ रुपए हो गया है।
• 2021-22 में दिल्ली में 1450 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया है।
• 2019-20 की तुलना में 2020-21 में राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
• दिल्ली में, वाहनों की आबादी में 3.03% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल पंजीकृत मोटर चालित वाहनों में कारों और जीपों की हिस्सेदारी लगभग 28% है।
• शहर में वन और वृक्ष आच्छादन क्षेत्र, जो 1997 से लगातार बढ़ रहा है, 2021 में बढ़कर 342 वर्ग किमी हो गया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.06% है।
• सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1.5 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.2 से कम है और यह देश में सबसे कम है। साथ ही, दिल्ली की 'अशोधित मृत्यु दर' (crude death rate) 3.3% है, जो देश में सबसे कम है।
• सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की जीडीपी पिछले छ: वर्षों में लगभग 50% बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए हो गई। जो कि 2016-17 में 6,16,085 करोड़ रुपए थी।

दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (Dialogue and Development Commission of Delhi: DDCD) ने 9 मार्च, 2022 को अगले पांच वर्षों में 1,000 पार्कों के कायाकल्प के लिए 'सामुदायिक पार्क पहल' (Community parks initiative) शुरू की है।

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• दिल्ली संवाद और विकास आयोग इस पहल के लिए 'दिल्ली पार्क और गार्डन सोसाइटी', रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और सीएसआर या परोपकारी संगठनों के साथ सहयोग करेगा।
• सामुदायिक पार्क पहल 'दिल्ली@2047' पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
• दिल्ली@2047 पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2021 में की थी।
• दिल्ली@2047 पहल को 'दिल्ली संवाद और विकास आयोग' द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
• दिल्ली@2047 पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक दिल्ली को एक आधुनिक, न्यायसंगत और टिकाऊ शहर बनाना है।

दिल्ली सरकार ने 9 मार्च, 2022 को दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के 'लाइटहाउस केंद्र' (Lighthouse Centres) का शुभारंभ किया।

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• इसका उद्देश्य राजधानी में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं को रोजगार तलाशने में मदद करने हेतु नए जमाने के कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करना है।
• झुग्गी बस्तियों में स्थापित ये केंद्र अल्पकालिक व्यावसायिक कौशल पाठ्यक्रम के साथ-साथ 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर प्रदान करेंगे।
• दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कालकाजी में पहले दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय लाइटहाउस केंद्र का उद्घाटन किया।
• सरकार ने इन केंद्रों को 'लाइटहाउस कम्युनिटीज फाउंडेशन' और 'माइकल और सुसान डेल फाउंडेशन' के विशेषज्ञों के सहयोग से शुरू किया है।

दिल्ली सरकार ने 7 मार्च, 2022 को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 'आम आदमी स्कूल क्लीनिक' का उद्घाटन किया।

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• यह सरकार की ‘मोहल्ला क्लीनिक’ पहल का विस्तार है।
• इस परियोजना का उद्देश्य पूरे दिल्ली में बच्चों के लिए उनके संबंधित स्कूलों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना है।
• इस पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा को छात्रों के लिए सुलभ और जवाबदेह बनाना भी है।
• क्लीनिक स्कूल परिसर के भीतर 'पोर्टा केबिन' में स्थापित किए जाएंगे और इसमें डॉक्टर के साथ एक मनोवैज्ञानिक भी होगा।
• इन क्लीनिकों में प्रतिदिन 30 छात्रों की स्क्रीनिंग की जाएगी।
• क्लीनिक में किशोरों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति होगी, जिसमें एनीमिया, कुपोषण, नेत्र संबंधी विकार, कृमि संक्रमण और मासिक धर्म स्वच्छता पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 24 फरवरी, 2022 को बढ़ते ई-कचरे से निपटने के लिए नई दिल्ली में 'देश का पहला' ई-कचरा इको-पार्क स्थापित करने की घोषणा की।

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• इसमें कचरा विध्वंसीकरण, पृथक्करण, नवीनीकरण, भंडारण, परीक्षण, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और कीमती धातु निष्कर्षण सुविधाएं शामिल होंगी।
• इस इको-पार्क में कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से किया जाएगा।
• नरेला औद्योगिक क्षेत्र में ई-कचरा पार्क की योजना बनाई जा रही है और यह 20 एकड़ में फैला होगा।
• वर्तमान में, दिल्ली में प्रति वर्ष 2,00,000 टन से अधिक ई-कचरा उपन्न होता है।

दिल्ली सरकार ने 24 फरवरी को फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दे दी है।

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• इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं - नीति के साथ दिल्ली के लोगों का जुड़ाव; शूटिंग लोकेशन के लिए राष्ट्रीय राजधानी को एक ब्रांड बनाना; शहर को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए हब में बदलना; और रोजगार पैदा करना।

विशेषताएं: सरकार ई-फिल्म क्लीयरेंस पोर्टल स्थापित करेगी और 15 दिनों के भीतर पुलिस और डीडीए सहित 25 से अधिक एजेंसियों की मंजूरी ऑनलाइन दी जाएगी।

• सरकार दिल्ली में फिल्म निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी देगी।
• यह नीति सिनेमा उद्योग में स्थानीय लोगों को काम पर रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी।
• नीति के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (पुणे), सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (कोलकाता), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (अहमदाबाद) और किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले दिल्ली के छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति या वजीफा दिया जाएगा।
• फिल्म निर्माताओं को समर्थन देने के लिए 50 करोड़ रुपए का 'फिल्म कोष' तैयार किया जाएगा।

दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग इकाई ने मौजूदा हथियार लाइसेंस बुकलेट को 'स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस' (Smart Card Arms License) से बदलने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस संस्था बन गई है।

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• यह स्मार्ट कार्ड ले जाने में आसान है और इसमें अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताएं हैं।
• प्रभावी पुलिसिंग के लिए स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस को मोबाइल एप्लिकेशन 'शस्त्र ऐप' (Shastra App) के माध्यम से ‘ई-बीट बुक’ (e-beat book) के साथ भी जोड़ा गया है।
• शस्त्र ऐप दिन-प्रतिदिन की यादृच्छिक जाँच (random checking) के दौरान शस्त्र लाइसेंस धारकों के परिचय पत्र की पहचान करने में बीट अधिकारियों की मदद करेगा।
• दिल्ली पुलिस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 16 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्मार्ट कार्ड और शस्त्र ऐप को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है।
• स्मार्ट कार्ड और शस्त्र ऐप को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ‘राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग’ के समन्वय में डिजाइन और विकसित किया गया है।

• दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी, 2022 कोएग्रीगेटर्स के लिए मसौदा नीति को सार्वजनिक किया है।
• इस नीति के तहत शहर में कैब एग्रीगेटर्स, खाद्य पदार्थों, और अन्य डोरस्टेप डिलीवरी सेवाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) अपनाना अनिवार्य किया गया है।
• लक्ष्य: 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को 30 प्रतिशत तक कम करना।
• एक बार नीति अधिसूचित होने के बाद, तीन महीने के भीतर, कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बेड़े में सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10% और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5% इलेक्ट्रिक हों।
• मार्च 2023 तक, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50% और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक हों।