सामयिक

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त, 2023 को अधिसूचना जारी की।

• हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश से हुए व्यापक नुकसान के कारण राज्य को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।
• हिमाचल प्रदेश को अनुमानित तौर पर 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
• भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।
• राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों की व्यापक क्षति हुई है। राज्य में 12 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।
• आपदा प्रभावित राज्य घोषित होने पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत आपदा को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 20 जुलाई, 2023 को सशक्त महिला ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की।

• सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एचपीएससीबी) की एक पहल है।
• सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू की गई है।
• इस योजना के तहत, 8.51% की अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर 21,000 रुपये, 51,000 रुपये और 1,01,000 रुपये की क्रेडिट सुविधा मिलेगी।

13 अक्टूबर, 2022 कोप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘बल्क ड्रग पार्क’ (Bulk Drug Park) की आधारशिला रखी तथा इसी दौरान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (Indian Institute of Information Technology: IIIT) ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया।

हिमाचल यात्रा के दौरान लांच की गयी विभिन्न पहलें –

• वंदे भारत एक्सप्रेस - प्रधानमंत्री ने अंदौरा, ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कर झंडी दिखाकर रवाना किया।
• इस दौरान प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 48 मेगावाट चंजू-III हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चंजू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की दो जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
• इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा |
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III - प्रधानमंत्री ने राज्य में लगभग 3,125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन हेतु हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III का भी शुभारंभ किया।
• केंद्र सरकार द्वारा इस चरण के तहत राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर-दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए 420 करोड़ रुपये से अधिक रुपये स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 26 अप्रैल, 2022 को कहा कि केंद्र जल्द ही राज्य के हाटी समुदाय (Hatti community) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करेगा।

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• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि केंद्र राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के अनुरोध पर प्राथमिकता से विचार कर रहा है।
• हाटी समुदाय के लोग सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ये अधिकतर सिरमौर जिले के चार विधान सभा क्षेत्रों- शिलाई, पांवटा साहिब, पच्छाद और रेणुका में रहते हैं।
• हाटी समुदाय ने कस्बों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचने की अपनी परंपरा से अपना नाम प्राप्त किया है।
• यह समुदाय 154 पंचायतों में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 2.5 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 3 लाख हो गई है।
• जीके फैक्ट: हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-गिरी क्षेत्र का ‘हाटी समुदाय’ उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र के ‘जौनसार समुदाय’ के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं साझा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांस-गिरी क्षेत्र और जौनसार बावर क्षेत्र, 1815 में जौनसार बावर के अलग होने तक तत्कालीन सिरमौर रियासत का हिस्सा थे।

26 अप्रैल, 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सात रोपवे (रज्जु मार्ग) परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

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• हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन सॉल्यूशंस के रूप में रोपवे के विकास के लिए 'रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एचपी लिमिटेड’ और ‘नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड’ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• शुरू में 2,264 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सात रोपवे परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।

हिमाचल प्रदेश को मंडी जिले की भूलाह घाटी (Bhulah valley) में पहला जैव विविधता पार्क मिल गया है।

(Image Source: https://www.hindustantimes.com/)

• मंडी की भूलाह घाटी लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी-बूटियों के संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को तैयार है।
• हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (NMHS) के तहत 1 करोड़ रुपए की लागत से जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है।
• पार्क को पर्यटन गतिविधियों को जोड़ने के साथ-साथ शोधकर्ताओं को हिमालय में पाई जाने वाली (विलुप्त होने के कगार पर) विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों की गहन खोज करने के नए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• हिमालय में विलुप्त होने वाली जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए एक हर्बल नर्सरी भी पार्क में स्थापित की गई है।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नम्होल स्थित 'कामधेनु हितकारी मंच' को 'सर्वश्रेष्ठ दुग्ध सहकारी समिति' के रूप में चुना गया है।

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• इसे भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा 'गोपाल रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
• लगभग 5445 सक्रिय डेयरी किसान सदस्यों के साथ कामधेनु हितकारी मंच राज्य की अग्रणी समितियों में से एक है।
• इसे 'सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति' की श्रेणी में प्रतिष्ठित 'गोपाल रत्न' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।