सामयिक

बिहार अब मछली के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है।

• मछली उत्पादन में बिहार अब देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान शेखपुरा ज़िले का है।
• राज्य में वर्तमान में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति 6.464 किलोग्राम मछली की खपत है।
• बिहार में कतला मछली की खपत सर्वाधिक है। वहीं रोहू दूसरे स्थान पर तथा मृगल (नैनी) का इस संदर्भ में तीसरा स्थान है।
• कतला मछली का बिहार में उत्पादन 164.189 हज़ार मीट्रिक टन है। रोहू का उत्पादन 154.794 हज़ार मीट्रिक टन तथा मृगल का उत्पादन 107.586 हज़ार मीट्रिक टन है।
• राज्य में पंगेशियस, कॉमन, सिल्वर और ग्रास कार्प का भी उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है।
• राज्य भर से अभी 37.0545 हज़ार मीट्रिक टन मछलियाँ दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 23 नवंबर, 2023 को शिमला में 'विद्या समीक्षा केंद्र' (VSK) का उद्घाटन किया।

• हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अभी तक 3 राज्यों गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में यह केंद्र खोले गए हैं।
• VSK का उद्देश्य अभिगम के परिणामों में बड़ी उपलब्धि के लिये डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
• विद्यार्थियों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा, शिक्षकों को सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध होगा।
• मोबाइल फोन एप्लीकेशन से स्कूलों के डेटा पर नजर रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा।
• राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) के तहत शिक्षा मंत्रालय राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना पर बल दे रहा है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है।

उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन (मैदानी क्षेत्र) में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की ओर से राज्यों की रेटिंग जारी की गई।

• उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड अहमदाबाद में 21 -22 नवंबर, 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया-2023 में प्रदान किया गया।
• वर्ष 2022 में जहां प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 8.9 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023 में 9.15 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया।
• इसी तरह मत्स्य बीज उत्पादन वर्ष 2022 में जहां 27,128 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 2023 में अब तक यह 36,187 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है।
• प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत वर्तमान में 21 परियोजनाएं चल रही हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVUNL) ने 20 नवंबर, 2023 को ‘अनपरा-ई’ तापीय परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

• राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले के अनपरा में 1,600 मेगावॉट का बिजली संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है।
• इन इकाइयों के निर्माण पर लगभग 18,624 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
• यह परियोजना यूपीआरवीयूएनएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी।

9 नवंबर, 2023 को नगालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने से संबंधित नगालैंड नगरपालिका विधेयक, 2023 (Nagaland Municipal Bill, 2023) पारित कर दिया।

• विधेयक के पारित होने से राज्य में दो दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे।
• नगालैंड नगरपालिका विधेयक में करों, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधानों को बाहर रखा गया है।
• विधेयक में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार महिलाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
• हालांकि शहरी स्थानीय निकायों में अध्यक्ष के पद पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण के प्रावधान को नवीन प्रस्तावित विधेयक में शामिल नहीं किया गया है, जबकि पूर्ववर्ती नगरपालिका अधिनियम में यह प्रावधान मौजूद था।
• नगालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि ये प्रावधान अनुच्छेद 371 (ए) का उल्लंघन करते थे।
• नगालैंड को अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, जो "नगाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण" की सुरक्षा प्रदान करता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 नवंबर, 2023 को गुजरात के वापी ज्ञानधाम स्कूल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 12 नए सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया।

• 12 जीएसटी सेवा केंद्र:- ये केन्द्र अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाणा, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम में स्थित हैं।
• जीएसटी सेवा केंद्र, ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (GST) से संबंधित मुद्दों पर करदाताओं की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित सेवा केंद्र है।
• केंद्रीय वित्त मंत्री ने पारदर्शिता बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग के लिए व्यवसायों से प्रत्येक खरीद के बाद बिल देने का आग्रह किया।
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार (MBMA) योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बिक्री व खरीद लेनदेन के दौरान बिल/चालान बनाने की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर 6 नवंबर, 2023 को ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ आनंदा डेयरी ने समझौता किया।

• प्रदेश की आनंदा डेयरी ने ब्राजीलियन कंपनी ‘अमेरिया पजोरा’ और ‘बीएच एम्ब्रियोस’ के साथ समझौता किया।
• इस समझौते के तहत पोषणयुक्त पशुचारा निर्माण और गो-वंश नस्ल सुधार की दिशा में काम होगा। दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उन्नत तकनीक से मदद मिलेगी।
• आनंदा डेयरी की शुरुआत वर्ष 1989 में सियाना फैक्टरी, बुलंदशहर से की गई।
• विगत 2 वर्षों में भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो गया है।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत से ब्राजील को 4.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया और ब्राजील से भारत द्वारा 7.14 बिलियन डॉलर का आयात हुआ है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2023 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया।

• ये ट्रेन एकता नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है।
• यह ट्रेन यात्रियों को अपनी अनूठी विरासत के साथ भाप इंजनों के बीते युग की याद दिलाएगी।
• ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा जिसे दिखने में भाप लोकोमोटिव जैसा डिज़ाइन किया गया है और इसका आंतरिक भाग लकड़ी का बना हुआ है।
• रेल मंत्रालय ने 2022 में केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया, जो गुजरात के वड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है।
• गुजरात के केवडिया में स्थित, विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर, 2018 को किया गया था।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 18 अक्टूबर, 2023 को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप (2023-2028) का शुभारंभ किया।

• कृषि रोड मैप की इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक और मृदा संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देगी।
• इस रोड मैप में राज्य में अगले 5 वर्षों में कृषि के विकास की कार्य-योजना बनाई गई है। इस कार्य-योजना में कृषि तथा 11 अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया है।
• कृषि रोड मैप कार्यक्रम में 1800 से अधिक किसान और जीविका-दीदी स्वयं सहायता समूह के 700 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
• राज्य सरकार इस चौथे रोडमैप की मदद से कृषि समेत ग्रामीण इलाकों के लोगों की आय बढ़ाने का काम करेगी।
• अब तक के कृषि रोड मैप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है साथ-ही कृषकों की आय में भी वृद्धि हुई है।
• बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में अगले खरीफ सीजन (वर्ष 2024) से ‘पूसा-44’ धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की हाल ही में घोषणा की।

• पंजाब में गिरते भू-जल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने धान की पूसा-44 किस्म पर पाबंदी लगा दी है।
• पानी की ज्यादा खपत और अपेक्षाकृत 20% ज्यादा पराली पैदा करने वाली धान की इस किस्म की अगले सीजन (वर्ष 2024) से बुवाई नहीं होगी।
• पूसा किस्म को अन्य किस्मों की तुलना में सिंचाई के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
• ‘भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान' (Indian Agricultural Research Institute) ने 3 वर्ष पूर्व ही पूसा-44 के ब्रीडर बीज उत्पादन को बंद कर दिया था।
• पूसा-44 धान को पकने में 152 दिन लगते हैं। इस किस्म से पराली भी अन्य किस्मों के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक पैदा होती है।
• पंजाब में कम अवधि वाली किस्में पीआर-126, पूसा बासमती-1509 और पूसा बासमती-1692 को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्में 120 दिनों में पक जाती हैं।