सामयिक

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 20 अप्रैल, 2023 को श्रीकाकुलम जिले में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत की।

• इस पोर्ट की लागत करीब 4,362 करोड़ रुपये की अनुमानित है और इसे दो साल में पूरा किया जाने की उम्मीद है।
• पोर्ट के अलावा, मुख्यमंत्री ने बुडगतलापलेम में एक मछुआ बंदरगाह, गोटा बैराज से हिरा मंडलम जलाशय सिंचाई परियोजना और महेंद्र तनया नदी प्रोजेक्ट की नींव रखी।
• श्रीकाकुलम जिले के पास 193 किलोमीटर लंबी समुद्र तट विशेष फायदे का हिस्सा है, जो कि राज्य के कुल 974 किलोमीटर के समुद्र तट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम, धारा 3 (5) के तहत नए जिलों के गठन के लिए एक गजट अधिसूचना जारी की है।

• नए 13 जिलों के नाम हैं: मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोना सीमा, एलुरु, एनटीआर जिला, बापटला, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामय्या और श्री बालाजी जिला।
• 13 नए जिलों के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 26 हो जाएगी।
• नए जिलों का गठन तेलुगू नव वर्ष उगाडी पर किया जाएगा, जो अप्रैल में मनाया जाता है।

17 जनवरी, 2022 को आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 100 वर्षों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाले लोकप्रिय 'चिंतामणि पद्य नाटकम' (Chintamani Padya Natakam) पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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• नाटक के मंचन पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का निर्णय एक विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रसिद्ध तेलुगु नाटक में कुछ संवादों और एक पात्र के चित्रण पर आपत्ति जताए जाने के बाद लिया गया।
• 1920 में नाटककार कल्लाकुरी नारायण राव द्वारा लिखित इस प्रसिद्ध तेलुगु नाटक के कलाकारों ने 2021 में अपना शताब्दी समारोह मनाया था।
• इस नाटक में, लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे लोग कुछ सामाजिक बुराइयों का शिकार होकर अपने परिवारों की उपेक्षा करते हैं।
• सुब्बिसेटी (Subbisetty), चिंतामणि, बिल्वमंगलुडु (Bilvamangaludu), भवानी शंकरम और श्रीहरि इस नाटक के कुछ पात्र हैं।

भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना आंध्र में स्थापित की जा रही है।

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• एनटीपीसी ने सिम्हाद्री (विशाखापत्तनम के पास) के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही 'एकल ईंधन-सेल आधारित माइक्रो-ग्रिड' परियोजना की शुरुआत की है।
• यह भारत की पहली ‘हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना’ होगी और दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक होगी।
• परियोजना के तहत नजदीक के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से इनपुट पावर लेकर उन्नत 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।
• यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने और लद्दाख को कार्बन-न्यूट्रल क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा 25 नवंबर, 2021 को 'एपी सिनेमाज विनियमन संशोधन विधेयक 2021' (AP Cinemas Regulation Amendment Bill 2021) पारित किया गया, जिससे राज्य द्वारा ‘ऑनलाइन मूवी टिकट प्रणाली’ संचालित की जाएगी।

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• यह सरकार को सिनेमा टिकट मूल्य निर्धारण को विनियमित करने और दर्शकों के शोषण को रोकने में सक्षम करेगा।
• नई ऑनलाइन टिकट प्रणाली जनता को सिनेमाघरों में कतार में लगने या ब्लैक में टिकट खरीद करने के बजाय मोबाइल फोन के माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगी।
• राज्य फिल्म विकास निगम ‘कर धोखाधड़ी’ को रोकने के लिए एक समर्पित भुगतान गेटवे के साथ ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से राजस्व विभाग को समय पर और बिना विसंगतियों के ‘कर संग्रह’ करने में सक्षम बनाएगा।

विजयवाड़ा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ‘10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों’ में देश के सबसे स्वच्छ शहर में तीसरा स्थान हासिल किया है और पांच सितारा रेटिंग के साथ "कचरा मुक्त शहर" का टैग भी प्राप्त किया है।

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• पांच सितारा रेटिंग प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एकमात्र शहर है।
• विजयवाड़ा को "वाटर प्लस सिटीज" (Water Plus Cities) श्रेणी में भी सूचीबद्ध किया गया है।
• कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और गीले कचरे और सूखे कचरे के पुनर्चक्रण, निर्माण और विध्वंस कचरे के प्रसंस्करण, लैंडफिल प्रबंधन और शहर की समग्र स्वच्छता सहित विभिन्न प्रथाओं के लिए स्वर्ण श्रेणी में ‘प्रेरक दौर सम्मान पुरस्कार’ (Prerak Dauur Samman Award) प्राप्त किया।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ‘1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 25 शहरों’ में भी विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर है।
• स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ‘100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों’ की श्रेणी में आंध्र प्रदेश देश में पांचवें और दक्षिणी राज्यों में पहले स्थान पर है।
• विजयवाड़ा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में ‘10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों’ में चौथे स्थान पर था तथा ‘1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 25 शहरों’ में छठे स्थान पर था।

• आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने चिकित्सा (मेडिकल) ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 18 मई, 2021 को 'आंध्र प्रदेश औद्योगिक गैस और चिकित्सा ऑक्सीजन विनिर्माण नीति 2021-22' का अनावरण किया।
• इस नीति का उद्देश्य 360 मीट्रिक टन की वर्तमान विनिर्माण क्षमता को 700 मीट्रिक टन तक बढ़ाना है तथा इसमें कम से कम 50 पीएसए (प्रेशर स्विंग ऐड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है।
• यह नीति रुग्ण ऑक्सीजन संयंत्रों (sick oxygen generator plants) के पुनरुद्धार, मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि और उद्यमियों द्वारा नए संयंत्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय पर 30% तक सब्सिडी और बिजली शुल्क पर 2 रुपये प्रति यूनिट छूट की सुविधा प्रदान करती है।
• नीति का उद्देश्य पीएसए (pressure swing adsorption), तरल ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन (Heliox) जैसी सभी तकनीकों का समर्थन करना है।

19 अप्रैल, 2021 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ‘जगन्ना विद्या दीवेना योजना’ (Jagananna Vidya Deevena scheme) के तहत 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए 672 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की।

• अब तक कुल 4, 879 करोड़ रुपये जगन्ना विद्या दीवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं।
• उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
• 2020-21 के लिए फीस प्रतिपूर्ति की दूसरी किस्त जुलाई में, तीसरी किस्त दिसंबर में और अंतिम किस्त अगले साल फरवरी में जारी की जाएगी।
• 2021 में योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 2020 की तुलना में 77,000 बढ़ी है। 2021 में यह संख्या बढ़कर 10. 88 लाख हो गई है।

8 अक्टूबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ‘जगन्ना विद्या कनुका’ योजना शुरू की।

उद्देश्य: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना।

• योजना के तहत, कक्षा 1 से 10वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को 42,34,222 किट वितरित किए जाएंगे। 650 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ये किट राज्य भर में वितरित किए जाएंगे।
• किट में तीन जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी मोजे, निर्धारित पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, एक बेल्ट और एक स्कूल बैग शामिल होगा।
• किट वितरित करने के अलावा, सरकार ने शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले सभी स्कूलों में दस आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘नाडु-नेडू पहल’ भी शुरू की।

30 सितंबर, 2020 को केंद्रीय रसायन और उवर्रक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता आसान बनाने हेतु प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) सॉफ्टवेयर के नए संस्करण 3.1, एसएमएस सेवा और घर पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ‘ऋतु भरोसा केंद्रलु’ (आरबीके) का शुभारंभ किया।

• ऋतु भरोसा केंद्रलु (आरबीके) पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 10,641 केंद्र शुरू किए हैं।
• इस प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद किसान अपने गांव में ऐसे किसी भी केंद्र पर उर्वरकों की खरीद का ऑर्डर दे सकते हैं। इस ऑर्डर के आधार पर उर्वरक उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।
• पीओएस 3.1 संस्करण के तहत संपर्क रहित ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प पेश किया गया है।
• उर्वरक विभाग की ओर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली की शुरुआत देशभर में 1 मार्च, 2018 को गई थी।