सामयिक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महत्वाकांक्षी परियोजना ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की शुरुआत की।

उद्देश्य : सरकारी स्कूलों में शिक्षा के कायाकल्प के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास।

महत्वपूर्ण तथ्य :

• ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ परियोजना के तहत 23 जिलों के 117 सरकारी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा।
• इस परियोजना के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12वीं तक विशेष जोर दिया जाएगा।
• इसके लिए 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
• इस परियोजना से कैरियर से संबंधित परामर्श के अलावा, नवीन शिक्षण पद्धतियों का पालन किया जाएगा और विद्यार्थियों को पेशेवर परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

परियोजना के प्रमुख पांच स्तंभ : अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षाविद, मानव संसाधन प्रबंधन, खेल और सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां तथा सामुदायिक जुड़ाव हैं।

आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने 16 मार्च, 2022 को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

(Image Source: https:// twitter.com/bhagwantmann)

• उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) जिले के ‘खटकर कलां’ गांव में शपथ ली।
• पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
• भगवंत मान संगरूर जिले की धुरी सीट से निर्वाचित हुए हैं।
• पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस को 18 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 3 और भाजपा को 2 सीटें हासिल हुई।
• कोटकपूरा से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवां को 16वीं पंजाब विधान सभा का अध्यक्ष (स्पीकर) चुना गया है।

पंजाब कैबिनेट ने 23 दिसंबर, 2021 को अनारक्षित वर्गों के लिए 'पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग' (Punjab State General Category Commission) के गठन को मंजूरी दे दी।

• इस आयोग का उद्देश्य अनारक्षित वर्गों के गरीबों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के अलावा अनारक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करना है।

कैबिनेट के अन्य निर्णय: मंत्रि-परिषद ने विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं पर स्थित औद्योगिक प्लाटों की मूल लागत के पुराने बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान नीति लाने को भी मंजूरी दी। प्लॉट धारक को इस योजना के तहत 31 मार्च, 2022 तक या उससे पहले अपना बकाया जमा करना होगा।

• स्टेज कैरिज बसों (बड़ी और मिनी बसों) और 16 सीटर से कम के अनुबंध कैरिज वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट को भी मंजूरी दी गई है।
• जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला में शिक्षण और अनुसंधान के लिए 'गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान' स्थापित किया जाएगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 अक्टूबर, 2021 को 'मेरा घर मेरे नाम' योजना की शुरुआत की।

(Image Source: @CHARANJITCHANNI twitter)

• यह गांवों और शहरों के 'लाल लकीर' के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक (स्वामित्व अधिकार) देने की योजना है।
• 'लाल लकीर' उस भूमि को संदर्भित करता है, जो गाँव की बस्ती का हिस्सा है और जिसका उपयोग केवल गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
• पहले यह योजना केवल गाँवों के निवासियों के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब इसे 'लाल लकीर' के भीतर शहरों के पात्र निवासियों तक विस्तारित किया जा रहा है।
• योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है।
• उचित पहचान या सत्यापन के बाद सभी पात्र निवासियों को समयबद्ध तरीके से स्वामित्व अधिकार देने के लिए संपत्ति कार्ड (सनद) दिए जाएंगे।
• एक अन्य योजना 'बसेरा' 'लाल लकीर' के बाहर झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देकर राहत प्रदान कर रही है।

कांग्रेस नेता और विधायक चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर, 2021 को पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

(Source: https://punjab.gov.in/)

• इससे पहले कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने 18 सितंबर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था।
• रूपनगर के चमकौर साहिब से तीन बार विधायक रहे चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं।
• वे 2007 में पहली बार चमकौर साहिब सीट से पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए थे।
• 2015 में, चन्नी को 14वीं पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था।
• 2017 में, वे अमरिंदर सिंह सरकार में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, रोजगार सृजन मंत्री के रूप में शामिल हुए थे।

• शहरी गरीबों को घर उपलब्ध कराने के प्रयास में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 11 मई, 2021 को स्थानीय सरकारी विभाग को प्रमुख 'बसेरा' परियोजना पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया।
• उद्देश्य: सितंबर 2021 तक 10,000झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को मालिकाना हक देने का लक्ष्य हासिल करना।
• 'बसेरा' योजना के तहत, 196 झुग्गी बस्तियों की पहचान की गई थी और 25,850 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया था।
• मुख्यमंत्री ने अगले चार महीनों में 10,000 परिवारों को मालिकाना अधिकार हस्तांतरित करने के काम को तत्काल पूरा करने का आह्वान किया।

• पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 14 मई, 2021 को ईद-उल-फितर के अवसर पर मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। मलेरकोटला शहर में मुस्लिम बहुल आबादी है।
• शुरू में नव निर्मित जिले में मलेरकोटला और अहमदगढ़ के उप-मंडलों के साथ-साथ अमरगढ़ की उप-तहसील को भी शामिल किया जाएगा।
• जनगणना के बाद मलेरकोटला जिले के अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों को लाने की प्रक्रिया बाद में शुरू होगी।
• इतिहास: मलेरकोटला की स्थापना 1454 में अफगानिस्तान के शेख सदरुद्दीन-ए- जहां द्वारा की गई थी। बाद में मलेरकोटला राज्य की स्थापना 1657 में बायजिद खान द्वारा की गई थी।
• मलेरकोटला को बाद में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) बनाने के लिए आसपास की अन्य रियासतों के साथ मिला दिया गया।
• 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के दौरान, तत्कालीन मलेरकोटला राज्य का क्षेत्र पंजाब राज्य का हिस्सा बन गया।

पंजाब सरकार ने 21 अप्रैल, 2021 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत ड्रग्स की वसूली के लिए सूचना और इनपुट को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारितोषिक नीति (Reward policy) को मंजूरी दी है।

• नीति सरकारी कर्मचारियों, मुखबिरों, सूत्रों को नशे (ड्रग्स) की बड़ी मात्रा में बरामदगी और एनडीपीएस अधिनियम-1985 और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम -1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act- 1988) को सफलतापूर्वक लागू करने में उनकी भूमिका को पहचान प्रदान करेगी।
• नीति के तहत पारितोषिक के लिए पात्र व्यक्तियों में वे मुखबिर शामिल होंगे, जिनकी सूचना पर मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों को जब्त करने और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-A के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करना शामिल है।
• अन्य पात्र श्रेणी में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्होंने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों की बरामदगी की हो या एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत सफल जांच की हो या एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय 5-A के तहत सफल अभियोजन सुनिश्चित किया हो या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को सफलतापूर्वक जब्त किया हो या पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के तहत एहतियाती हिरासत (preventive detention) में सफलता हासिल की हो।

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए, पंजाब मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर, 2020 को एक नई योजना 'पंजाब दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना' को मंजूरी दी। इसे राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

उद्देश्य: दिव्यांगजनों को चरणबद्ध तरीके से एक बाधा रहित वातावरण प्रदान करना, जो सरकार, सार्वजनिक इमारतों, सार्वजनिक परिवहन और वेबसाइटों तक इनकी पहुँच को सुलभ बना सके।

• इस योजना के पहले चरण में मौजूदा कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान की जाएगी, ताकि उनका लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी तरीके से मिल सके, जबकि दूसरे चरण में ऐसे व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए 13 नए कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 7 नवंबर, 2020 को 2020-21 के लिए 'मिशन शत प्रतिशत' (Mission Shat Pratishat) की शुरुआत की।

उद्देश्य: कोविड-19 महामारी के बावजूद स्कूलों को 100% परिणाम प्राप्त करने हेतु सशक्त करना।

• मिशन ई-पुस्तकों, EDUSAT व्याख्यान, ई-सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं, टेलीविजन के माध्यम और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए वीडियो व्याख्यान प्रसारण के माध्यम से स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा।
• मिशन सरकारी स्कूलों में मानकों को और बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे पिछले तीन वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रदर्शन में व्यापक सुधार हुआ।
• शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए स्मार्ट विद्यालय का प्रमुख योगदान रहा। राज्य में कुल 19,107 विद्यालय में से 6,832 स्मार्ट विद्यालय हैं, जिनमें 1,467 और स्मार्ट विद्यालय जोड़े जा रहे हैं।