सामयिक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने 21 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे की आधारशिला रखी।

• हवाई अड्डे को लगभग 50 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है और फरवरी 2024 तक पूरा होने की संभावना है।
• इस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, UDAN के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उड़ान योजना :- इसे 21अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ना है।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का खेतौली ग्राम पंचायत का उमरटोला गांव रसोई गैस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है।

• एक हजार की जनसंख्या वाले इस गांव के हर घर में गोबर गैस संयत्र है। जिससे उनकी रसोई गैस की जरूरतें पूरी हो जाती हैं।
• इस गांव का प्रत्येक किसान जैविक खेती करता है। गांव को जैविक गांव कह कर पुकारा जाने लगा है।

हाल ही में मध्यप्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों (भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, डिंडौरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कार्पेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट व बालाघाट के वारासिवनी की रेशम साड़ी) को जीआइ टैग प्रदान किया है।

• प्रदेश की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। इससे इस कला से जुड़े आदिवासी समुदाय को आर्थिक लाभ मिलेगा।
• गोंड पेंटिंग भगवान, देवी, प्रकृति, पेड़, चंद्रमा, सूर्य आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तमुद्रित अनूठी शैली की कला है।
• गोंड जनजातियों से उत्पन्न, वे अपने घरों और फर्श को रूपांकनों, टैटू आदि से सजाने में विश्वास करते हैं।
• डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गाँव एक उल्लेखनीय गाँव है जहाँ हर घर में एक कलाकार है, और उनकी कलाकृति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है।
• खन्नाट गांव की एक शारीरिक रूप से अक्षम आदिवासी महिला नरबदिया अरमो, माउथ पेंटिंग बनाती हैं और असहाय महसूस करने वाली महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं।

जीआई टैग :- जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य को लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 मार्च 2023 को रीवा जिले की तहसील मऊगंज को प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की।

• नया जिला बनाने का उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को राज्य कैबिनेट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष को खत्म करना है।
• उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले में चार तहसीलें होंगी - मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देवतालाब जिसकी आबादी छह लाख से अधिक है।
• चारों तहसीलों में 1070 गांव, 12 राजस्व सर्किल और 264 पटवारी हलके होंगे।
• मऊगंज जिले में मऊगंज व देवतालाब विधानसभा सीटें होंगी।
• वर्तमान में अविभाजित रीवा जिले में चार जिले, 12 तहसीलें और 2,817 गांव और 857 पटवारी हलके हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को लाड़ली बहना योजना शुरू की जिसके तहत प्रत्येक महिला को एक हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

• इस योजना में राज्य की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य -राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
• सरकार ने लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में प्रतिवर्ष 12000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
• इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सभी वर्ग की गरीब महिलाएं उठा सकती हैं।
• इस योजना के तहत 2.50 लाख से अधिक आय (परिवार की) या आयकर भरने वाली महिला पात्रता के दायरे में नहीं आएगी।
• योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाएगा, जिनके पास पांच एकड़ या उससे कम जमीन है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई, 2022 को युवा उद्यमियों की उपस्थिति में वीडियो लिंक के माध्यम से 'मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022' और एक 'स्टार्ट-अप पोर्टल' का शुभारंभ किया।

• नई नीति के तहत, स्टार्ट-अप को कार्यालय किराए, कर्मचारियों के वेतन और उत्पाद पेटेंट के लिए सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
• अगर कोई स्टार्ट-अप किराए की जगह से काम कर रहा है, तो किराए के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
• 25 कर्मचारियों तक के वेतन के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
• उत्पाद पेटेंट के लिए, उन्हें पांच लाख रुपए तक की सहायता का भुगतान किया जाएगा।
• नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पांच स्तंभों का अनुसरण किया गया है- व्यापार सुगमता सहित संस्थागत सहयोग; उत्पाद-आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन; नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना; विपणन सहयोग; तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना।
• मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 1,937 स्टार्ट-अप हैं और उनमें से 45 प्रतिशत महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में 20 से 26 फरवरी, 2022 तक 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया।

(Image Source: https://www.mpinfo.org/)

• मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने खजुराहो में महोत्सव का उद्घाटन किया।
• मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध 'खजुराहो नृत्य महोत्सव' के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया।
• महोत्सव का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर किया जा रहा है।
• इस महोत्सव में भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे- कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली के कुछ बेहतरीन कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती है।
• संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और जिला प्रशासन छतरपुर के संयुक्त प्रयास से नृत्य समारोह का आयोजन किया गया।
• समारोह में सुनैना हजारी लाल को वर्ष 2019-20 के लिए शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और वर्ष 2020-21 के लिए शांता और वी.पी. धनंजयन को सम्मानित किया गया।

केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा संयुक्त रूप से 11 दिसंबर, 2021 को माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ग्वालियर में 'ग्वालियर ड्रोन मेले' (Gwalior Drone Mela) का आयोजन किया गया।

(Image Source: https:// twitter.com/MIB_India)

• ड्रोन मेले में ड्रोन निर्माता, सेवा प्रदाता, ड्रोन में रुचि लेने वाले और उपयोगकर्ता समुदाय, विशेष रूप से छात्र, किसान और शहर के आम लोग शामिल हुए।
• केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में पांच ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे।

मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 से राज्य में 'मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना' को लागू करने की घोषणा की है।

उद्देश्य: दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराना।

• योजना के तहत गरीब आदिवासी परिवारों की सुविधा के लिए उन गांवों में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा, जहां सस्ते गल्ले की दुकानें (fair price shops) नहीं हैं।
• यह योजना उप-चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में लागू की जाएगी।
• इस योजना से 16 जिलों के 74 विकासखंडों के लगभग 7511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।
• एक माह में औसतन 22 से 25 दिन तक एक वाहन द्वारा 220 से 440 क्विंटल राशन वितरित किया जाएगा। इस योजना के तहत कुल 14.7 करोड़ रुपए का व्यय होगा।

16 अक्टूबर, 2021 को मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नई 'एमएसएमई विकास नीति 2021' घोषित की है।

• नीति के तहत नई उन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कई प्रकार की सहायता, सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनमें मशीनरी-संयंत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक और 50 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया हो।
• विद्युत उपभोग सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में नया कनेक्शन प्राप्त करने पर उच्च दबाव वाले उपभोक्ताओं को एक रुपये प्रति यूनिट अथवा 20%, जो भी कम हो, की छूट प्रदान की जाएगी।
• सभी पात्र खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50% राशि तक या मंडी शुल्क में पांच साल की अवधि के लिए, जो भी कम हो, छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगी, जो राज्य की कृषि उपजों का क्रय करेंगी। ।
• राज्य में ‘अधोसंरचना विकास सहायता’ (infrastructure development assistance) के तहत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और अधोसंरचना में सुधार के लिए परियोजना लागत का 15% और अधिकतम 5 करोड़ रुपए की राशि मेगा फूड पार्क की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाइयों की स्थापना पर देय होगी।