मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022
- 06 Jun 2022
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई, 2022 को युवा उद्यमियों की उपस्थिति में वीडियो लिंक के माध्यम से 'मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप नीति 2022' और एक 'स्टार्ट-अप पोर्टल' का शुभारंभ किया।
- नई नीति के तहत, स्टार्ट-अप को कार्यालय किराए, कर्मचारियों के वेतन और उत्पाद पेटेंट के लिए सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
- अगर कोई स्टार्ट-अप किराए की जगह से काम कर रहा है, तो किराए के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
- 25 कर्मचारियों तक के वेतन के लिए प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी।
- उत्पाद पेटेंट के लिए, उन्हें पांच लाख रुपए तक की सहायता का भुगतान किया जाएगा।
- नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पांच स्तंभों का अनुसरण किया गया है- व्यापार सुगमता सहित संस्थागत सहयोग; उत्पाद-आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन; नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना; विपणन सहयोग; तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 1,937 स्टार्ट-अप हैं और उनमें से 45 प्रतिशत महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
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