सामयिक

17 जून, 2022 को शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization) के सदस्य राज्यों की सीमा सेवाओं के प्रमुखों की आठवीं बैठकभारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

शंघाई सहयोग संगठन के बारे में

• शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है।
• यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका लक्ष्य यूरेशियाई क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
• एससीओ सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
• शंघाई सहयोग संगठन को जून 2001 में शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था।
• इस संगठन की उत्पत्ति ‘शंघाई फाइव’ (Shanghai-5) से हुई है।
• जून 2017 में अस्ताना में आयोजित एससीओ के राज्य परिषद के प्रमुखों कीबैठक में भारतऔर पाकिस्तानको संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था।
• एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं।
• इसके सदस्य देश कजाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है|
• इसके 3 पर्यवेक्षक देश अफ़ग़ानिस्तान, बेलोरूस, ईरान और मंगोलिया है|
• क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (Regional Anti-Terrorist Structure) को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया है।

12 से 17 जून 2022 तक 12वें विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO मुख्यालय में संपन्न हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

• चार दिवसीय बैठक के दौरान, व्यापार संगठन के सदस्य COVID-19 टीकों के लिए TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) छूट, महामारी प्रतिक्रिया, मत्स्य सब्सिडी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

विश्व व्यापार संगठन के बारे में

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है।
• विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश और 23 पर्यवेक्षक सरकारें शामिल हैं।
• 1987 से 1994 तक आयोजित उरुग्वे दौर (Uruguay Round)मारकेश समझौते (Marrakesh Agreement) में समाप्त हुआ, जिसने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 को कार्य करना शुरू किया|
• मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जिसमें व्यापार मंत्रियों और संगठन के 164 सदस्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, और आमतौर पर हर दो साल में आयोजित किया जाता है।
• विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था|
• कजाकिस्तान मूल रूप से जून 2020 में 12वें विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था, लेकिन महामारी के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया था।

ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर-फाइनेंसिंगको बढ़ावा देने के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) ने पाकिस्तान को देशों की 'ग्रे लिस्ट' (Grey List) में बरकरार रखा है। पाकिस्तान जून 2018 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
• यह निकाय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना और कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता।
• किसी देश के धन-शोधन-विरोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण ढांचे की ताकत का आकलन करता है।
• इसका मुख्यालय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय पेरिस में स्थित है।
• FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन - यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत भी एक संस्था (FATF) का सदस्य है।

6 जून को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया।

बिम्सटेक के बारे में

• बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) 7 दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।
• इसका गठन 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के माध्यम से हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है।
• बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के प्रयास में इस समूह का गठन 1997 में किया गया था।
• इसमें वर्तमान में दक्षिण एशिया के 5 देश और आसियान के 2 देश शामिल हैं|बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य हैं।
• 31 जुलाई 2004 को, इसके पहले शिखर सम्मेलन में इसका का नाम बदलकर बिम्सटेक या बंगाल की खाड़ी की बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल कर दिया गया।

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग NH53 पर एक ही लेन में लगभग 105 घंटे 33 मिनट में 75 किमी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह परियोजना 3 जून को शुरू हुई और 7 जून को समाप्त हो गई।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में

• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है|
• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। वर्तमान में NHAI की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) का पुनर्गठन किया।

मुख्या बिंदु

• इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष के रूप में तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार, 10 केंद्रीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।
• सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन किया है।

अंतरराज्यीय परिषद क्या है?

• अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग (1983-87) द्वारा एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की गई थी।
• संविधान का अनुच्छेद 263 यह प्रावधान करता है कि "यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि परिषद की स्थापना से सार्वजनिक हितों की सेवा होगी", तो ऐसी स्थिति में अंतर-राज्यीय परिषद (ISC) की स्थापना की जा सकती है।
• अनुच्छेद 263 उन कर्तव्यों को भी निर्दिष्ट करता है जिन्हें अंतरराज्यीय परिषद को सौंपा जा सकता है।
• राष्ट्रपति ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और उसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।

डॉ. एस राजू ने 1 अप्रैल, 2022 को कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।

• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) भारत की एक भूवैज्ञानिक एजेंसी है।
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी।
• वर्तमान में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।
• इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन के निर्माण और अद्यतन से संबंधित है। इन उद्देश्यों को जमीनी सर्वेक्षण, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज पूर्वेक्षण और जांच, बहु-विषयक भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों के अध्ययन, हिमनद विज्ञान, भूकंप विवर्तनिक अध्ययन और मौलिक अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
• इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके छ: क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं और देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाई कार्यालय हैं।

भारत दलहन और अनाज संघ (India Pulses and Grains Association: IPGA) ने 14 अप्रैल, 2022 को बिमल कोठारी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।

• 'भारत दलहन और अनाज संघ', भारत के दलहन और अनाज उद्योग और व्यापार का शीर्ष निकाय है।
• इसका गठन वर्ष 2011 में हुआ था। यह मुंबई में स्थित है।
• यह दलहन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रीय संघों सहित 400 से अधिक की सदस्यता के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा- 8 के तहत पंजीकृत है।
• अपने उद्देश्यों के अनुसरण में ‘भारत दलहन और अनाज संघ’ देश में दालों के उत्पादन, उत्पादकता और विपणन क्षमता को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने का प्रयास करता है।

प्रतिष्ठित शिक्षाविद् और प्रसिद्ध प्रबंधन विशेषज्ञ, प्रो. राकेश मोहन जोशी ने 12 अप्रैल, 2022 को भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान (IIPM) के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

• बागान सेक्टर में व्यावसायिक प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए 1993 में बागान इंडस्ट्री की पहल पर भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान (IIPM), बैंगलोर की स्थापना की गई।
• यह वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बागान और संबद्ध कृषि व्यवसाय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है।
• संस्थान को संयुक्त रूप से कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, रबर बोर्ड और मसाला बोर्ड और उद्योग बागान संघों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।
• संस्थान अपने अनुसंधान, विचार-मंथन कार्यशालाओं और संगोष्ठियों आदि के माध्यम से बागान इंडस्ट्री को बौद्धिक सहायता प्रदान करता है।
• संस्थान वर्तमान में उत्कृष्टता केंद्र है, जो बागान और संबद्ध कृषि-व्यवसाय क्षेत्र के लिए एक थिंक टैंक और एक बौद्धिक संसाधन आधार के रूप में कार्य करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल, 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से रूस के निलंबन के पक्ष में मतदान किया है। यह कीव के बाहर एक शहर बूचा में कथित युद्ध अपराधों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का हिस्सा था, जहां रूसी सेना के हटने के बाद 300 से अधिक नागरिकों के शव पाए गए हैं।

• मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर- सरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
• मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 60/251के माध्यम से किया गया था। मानवाधिकार परिषद ने पूर्व 'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग’ का स्थान लिया है।
• मानवाधिकार परिषद, की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में होती है।
• मानवाधिकार परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देश शामिल होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान के माध्यम से बहुमत से चुने जाते हैं।
• परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। अफ्रीकी क्षेत्र से 13 सीटें; एशिया-प्रशांत क्षेत्र से भी 13 सीटें; लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र से 8 सीटें; पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से 7 सीटें; और पूर्वी यूरोपीय देशों से 6 सीटें हैं।
• सदस्य तीन साल तक सेवा देते हैं और लगातार दो कार्यकालों की सेवा के बाद तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं हैं।
• परिषद के सदस्यों की उच्च मानवाधिकार मानकों को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है।