सामयिक

21 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के सांकरा में 'भरोसे का सम्मेलन' कार्यक्रम में 'हमर सुघर लायक अभियान' का शुभारंभ किया।

• अभियान का लक्ष्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1,800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है।
• यह राज्य में अपनी तरह का पहला जिला स्तरीय अभियान है और यह भूख परीक्षण के माध्यम से बच्चों के विकास को प्रबंधित करने पर केंद्रित है।
• राज्य में जिला स्तर पर शुरू होने वाला यह पहला कार्यक्रम है। इस अभियान की विशेषता भूख परीक्षण के आधार पर बच्चों के विकास का प्रबंधन करना है।
• इस अभियान के तहत संबंधित परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर बच्चे की स्थिति में सुधार होने तक परिवार को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई, 2022 को प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ का शुभारंभ किया।

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• इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेंगी।
• अभी वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।
• ‘मुख्यमंत्री मितान योजना’ के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावे की प्रति, गैर-डिजिटाइज्ड (भूमि रिकॉर्ड आदि की प्रति), मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, दुकान और प्रतिष्ठान पंजीकरण, जन्म प्रमाणपत्र सुधार, मृत्यु प्रमाणपत्र सुधार, विवाह प्रमाणपत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे मिलेंगी।
• मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए तैनात मितानों (मित्रों) को टैबलेट वितरित किए और उन्हें हरी झण्डी दिखाकर योजना का शुभारंभ किया और उन्हें कार्य पर रवाना किया।
• नागरिक 'मितान' से टोल फ्री नंबर 14545 पर संपर्क कर सकते हैं।
• एक बार जब विभाग एक प्रमाण पत्र जारी करता है, तो इसे 'मितान' द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च 2022 में वर्ष 2022-23 के लिए 1,04,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।

• राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को दोगुना करने की घोषणा की गई।
• इसके साथ, छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन योजना को अपनाने वाला राजस्थान के बाद दूसरा कांग्रेस शासित राज्य बन गया है।
• नए रोजगार सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है।
• छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी व्यावसायिक (प्रतियोगी) परीक्षाओं में राज्य के मूल निवासी आवेदकों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट की भी घोषणा की गई है।
• 'राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना' के तहत भूमिहीन कृषकों के लिए वार्षिक सहायता वर्तमान 6,000 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए प्रति वर्ष की गई है।
• बजट की अन्य मुख्य बातें: बस्तर क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स (District Strike Force) का एक नया कैडर स्थापित किया जाएगा।
• बस्तर संभाग के आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, वर्गीकृत 'नारंगी' (orange) वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर को राजस्व मद के तहत पुन: परिवर्तित किया गया था।
• 1.04 लाख करोड़ के बजट में कुल आवंटन में से 37% प्रावधान सामाजिक क्षेत्र के लिए, 40% आर्थिक क्षेत्र के लिए और 23% सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 मार्च, 2022 को ‘कौशल्या मातृत्व योजना’ (Kaushalya Matritva Yojana) का शुभारंभ किया।

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• इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला लाभार्थियों को एक मुश्त 5 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।
• मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को 5-5 हजार रूपए के चेक प्रदान किए।
• इस योजना से बच्चियों के लालन-पोषण और शिक्षा में मदद मिलेगी।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ की महिलाएं गोबर से पेंट, बिजली भी तैयार करेंगी।
• राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के 13 करोड़ रुपये का ऋण भी माफ कर दिया है और 'महिला कोष' के माध्यम से उनकी ऋण लेने की सीमा को दोगुना कर दिया है।
• आंगनबाड़ी सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्व-सहायता समूहों को सम्मानित किया।
• उन्होंने ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ और ‘नवा बिहान योजना’ के तहत महिला संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अधिकारियों को भी सम्मानित किया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से 23 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।

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• उद्योगों और बाजार की मांग के अनुसार युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण देकर विभिन्न ट्रेडों में दक्ष बनाया जाएगा।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ‘ग्रामीण औद्योगिक पार्क’ में बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाएगा।
• राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का भी लाभ उठाएगी।
• मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला क्रमशः उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे।
• इसके अलावा राज्य के लघु वनोपज संघ के प्रबंध निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 दिसंबर, 2021 को नवा रायपुर के अटल नगर के तेंदुआ गांव में 17 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान छत्तीसगढ़ का उद्घाटन किया।

• संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• इस साल 2,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर, 2021 को रायपुर के पास चंदखुरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना (Ram Van Gaman tourism circuit project) के पहले चरण का उद्घाटन किया।

• 133.55 करोड़ की लागत से विकसित किए जा रहे पर्यटन परिपथ में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नौ स्थलों का विकास किया जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि इस मार्ग का प्रयोग भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान किया था।
• इस पर्यटन परिपथ के माध्यम से, भक्त कोरिया जिले से सुकमा तक भगवान राम से संबंधित आध्यात्मिक स्मृति चिन्हों का अनुभव कर सकेंगे।
  
• इस परियोजना में सीतामढ़ी हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बालौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर) और रामाराम (सुकमा) विकसित किए जा रहे हैं।
• मुख्यमंत्री ने परियोजना के तहत पुनर्विकसित प्राचीन माता कौशल्या मंदिर का भी उद्घाटन किया। साथ ही मंदिर परिसर में स्थापित भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को भारत का 'मिलेट हब' (millet hub) बनाने के उद्देश्य से 10 सितंबर, 2021 को 'मिलेट मिशन' (Millet Mission) का शुभारम्भ किया।

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• उद्देश्य: किसानों को छोटी अनाज की फसलों का सही मूल्य प्रदान करना, इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करना और किसानों को विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का लाभ सुनिश्चित करना।
• 'मिलेट मिशन' के तहत भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (Indian Institute of Millet Research: IIMR) और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के कलेक्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• इन 14 जिलों में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले भी शामिल हैं।
• समझौता ज्ञापन के तहत, IIMRछत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता और बीज बैंक की स्थापना हेतु सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
• इसके अलावा IIMR द्वारा मिलेट उत्पादन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर विकसित वैज्ञानिक तकनीक को क्षेत्र स्तर पर प्रसार करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

• छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई, 2021 को राज्य विधानमंडल में इस योजना की घोषणा की।
• इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये सालाना प्रदान किए जाएंगे।
• 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा।
• इस योजना के लिए स्वीकृत राशि को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक बजट में शामिल किया गया है।
• यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह न्यूनतम वेतन उन्हें बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। लाभार्थियों को उनका लाभ 31 मार्च, 2022 से पहले प्राप्त होगा।
• यह योजना मनरेगा और ठेका श्रमिकों को कवर करने पर केंद्रित है, लेकिन योजना छत्तीसगढ़ में नाइयों, लोहारों, धोबी और पुजारियों जैसे लाभार्थियों को भी सहायता प्रदान करेगी।

12 फरवरी, 2021 को भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना ‘छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना- चिराग’ (Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth Project- CHIRAAG) पर हस्ताक्षर किए हैं।

• यह छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविधतापूर्ण और पोषण आधारित फसलों का पूरे वर्ष उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगा।
• ‘चिराग’ परियोजना को राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जहां एक बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है।
• इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के लगभग 1000 गांवों के 1,80,000 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। यह छोटे किसानों को किसान उत्पादक संगठनों से जोड़ेगी।