जन विश्वास विधेयक 2025
- 20 Aug 2025
19 अगस्त, 2025 को भारत सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया। यह विधेयक 16 केंद्रीय अधिनियमों की 355 धाराओं में संशोधन प्रस्तावित करता है, जिनमें 288 मामूली अपराधों को गैर-आपराधिक बनाया जाएगा तथा 67 धाराओं में सुधार कर ‘जीवन की सहजता’को बढ़ावा दिया जाएगा।
मुख्य तथ्य:
- अपराधों की गैर-आपराधिकता: 288 मामूली अपराधों में सजा की जगह चेतावनी या मौद्रिक जुर्माना होगा।
- प्रथम बार उल्लंघन: 10 अधिनियमों के तहत 76 अपराधों के लिए प्रथम उल्लंघन पर केवल सलाह या चेतावनी दी जाएगी।
- जुर्मानों में वृद्धि: तीन वर्ष में जुर्माने की राशि में 10% की वृद्धि होगी और पुनरावृत्ति पर दंड तीव्र होगा।
- प्रमुख अधिनियम शामिल: मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 और नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994 सहित विभिन्न कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं।
- विधायिका प्रक्रिया: विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ने विस्तृत जाँच के लिए चयन समिति को सौंपा है, जो अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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