आंध्र प्रदेश में ‘ऋतु भरोसा केंद्रलु’ का शुभारंभ
- 19 Oct 2020
 
30 सितंबर, 2020 को केंद्रीय रसायन और उवर्रक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता आसान बनाने हेतु प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) सॉफ्टवेयर के नए संस्करण 3.1, एसएमएस सेवा और घर पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु ‘ऋतु भरोसा केंद्रलु’ (आरबीके) का शुभारंभ किया।
- ऋतु भरोसा केंद्रलु (आरबीके) पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस पहल के तहत राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में 10,641 केंद्र शुरू किए हैं।
 - इस प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद किसान अपने गांव में ऐसे किसी भी केंद्र पर उर्वरकों की खरीद का ऑर्डर दे सकते हैं। इस ऑर्डर के आधार पर उर्वरक उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।
 - पीओएस 3.1 संस्करण के तहत संपर्क रहित ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प पेश किया गया है।
 - उर्वरक विभाग की ओर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली की शुरुआत देशभर में 1 मार्च, 2018 को गई थी।
 
    सामयिक खबरें
                            
                            
सामयिक खबरें
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                        
                                                                
                                                                
                                                                 
                                            
                        
                सामयिक खबरें
    राष्ट्रीय
                                        
                                        
                                        
                                            
                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                            - राजनीति और प्रशासन
 - अवसंरचना
 - आंतरिक सुरक्षा
 - आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
 - कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
 - कार्यकारी और न्यायपालिका
 - कार्यक्रम और योजनाएँ
 - कृषि
 - गरीबी और भूख
 - जैवविविधता संरक्षण
 - पर्यावरण
 - पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
 - पारदर्शिता और जवाबदेही
 - बैंकिंग व वित्त
 - भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
 - भारतीय अर्थव्यवस्था
 - रक्षा और सुरक्षा
 - राजव्यवस्था और शासन
 - राजव्यवस्था और शासन
 - रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
 - शिक्षा
 - सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
 - सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
 - स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
 




