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दिल्ली सरकार ने अधिसूचित की एग्रीगेटर्स के लिए मसौदा नीति


  • दिल्ली सरकार ने 10 फरवरी, 2022 कोएग्रीगेटर्स के लिए मसौदा नीति को सार्वजनिक किया है।
  • इस नीति के तहत शहर में कैब एग्रीगेटर्स, खाद्य पदार्थों, और अन्य डोरस्टेप डिलीवरी सेवाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle) अपनाना अनिवार्य किया गया है।
  • लक्ष्य: 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को 30 प्रतिशत तक कम करना।
  • एक बार नीति अधिसूचित होने के बाद, तीन महीने के भीतर, कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बेड़े में सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10% और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 5% इलेक्ट्रिक हों।
  • मार्च 2023 तक, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50% और सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25% इलेक्ट्रिक हों।