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On 30th September 2026, the Union Cabinet approved the Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) scheme with Battery Energy Storage Systems (BESS).

Objectives

• Strengthen the Intra-State Transmission System (InSTS).
• Facilitate grid integration and transmission of up to 135 GW of renewable energy across States and Union Territories.

Key Features

• Establish 50 GWh of battery storage capacity to enhance grid flexibility, manage intermittent renewable generation, reduce congestion and meet peak demand.
• Under the transmission component, all new, or greenfield, projects will be implemented through Tariff Based Competitive Bidding (TBCB).
• Brownfield projects involving upgrades and strengthening of existing networks will be executed on a Cost Plus Basis.

Implementation

• Greenfield projects will be developed through Tariff-Based Competitive Bidding (TBCB), while brownfield works will follow a cost-plus basis.
• Transmission Service Providers will operate under the Build-Own-Operate-Maintain (BOOM) model, with State Transmission Utilities as implementing agencies.

Long-Term Benefits

• Support India’s 2035 target of 900 GW non-fossil capacity,
• Strengthen energy security,
• Reduce carbon emissions,
• Create employment in energy, manufacturing and construction.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III (GEC-III) योजना को मंजूरी दे दी है।

उद्देश्य

• इस योजना के तहत इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (InSTS) को मजबूत किया जाएगा।
• इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावॉट तक नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड इंटीग्रेशन और ट्रांसमिशन को बढ़ावा मिलेगा।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस)

• GEC-III के अंतर्गत 50 GWh क्षमता के बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
• ये ग्रिड में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति से निपटेंगे, कंजेशन कम करेंगे और पीक आवर में मांग पूरी करेंगे।
• सौर ऊर्जा अनुपलब्ध होने पर भी बीईएसएस बिजली आपूर्ति को संतुलित रखेगा।

लागत और केंद्रीय सहायता

• योजना को वित्तीय वर्ष 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कुल परियोजना लागत 1,86,405 करोड़ रुपये है, जिसमें InSTS के लिए 1,36,378 करोड़ और 50 GWh बीईएसएस के लिए 50,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
• सरकार ने 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) का प्रावधान किया है, जिससे ट्रांसमिशन चार्ज कम होंगे और बिजली की लागत नियंत्रण में रहेगी।

कार्यान्वयन मॉडल

• ग्रीनफील्ड परियोजनाएं टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (TBCB) के माध्यम से और ब्राउनफील्ड कार्य कॉस्ट-प्लस बेसिस पर होंगे।
• ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स BOOM मॉडल पर काम करेंगे। स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज समग्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगी।

दीर्घकालिक लाभ

• यह योजना 2035 तक 900 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य में योगदान देगी।
• इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा तथा ऊर्जा, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।