लोकसभा में नया आयकर विधेयक-2025 पारित

12 Aug 2025

11 अगस्त, 2025 को, लोकसभा ने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेने के लिए संशोधित आयकर विधेयक-2025 पारित किया। इस नए कानून का उद्देश्य कर कानून को सरल, स्पष्ट और विवाद-मुक्त बनाना है।

मुख्य तथ्य:

डिजिटल जांच की शक्ति: नए विधेयक के तहत आयकर अधिकारी अब खोज व जब्ती कार्रवाई के दौरान व्यक्तिगत ई-मेल, सोशल मीडिया अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचने हेतु अधिकृत रहेंगे। यदि करदाता पासवर्ड या एक्सेस कोड नहीं साझा करता, तो अधिकारी तकनीकी रूप से उस सुरक्षा को तोड़ सकते हैं। यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
विधायी प्रक्रिया: यह बिल पिछले संस्करण की जगह सरकार द्वारा विपक्ष व चयन समिति (चैयरमैन: बैजयंत पांडा) की सिफारिशों सहित पेश किया गया। चयन समिति ने 285 सुधार प्रस्तावित किए, जिनमें ज्यादातर को अंतिम कानून में शामिल किया गया।
विवाद और असहमति: कुछ समिति सदस्यों ने असहमति नोट दिए हैं। उनका कहना है कि यह प्रावधान अत्यधिक अधिकार देता है और निजता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में मौलिक अधिकार घोषित किया है।
स्थिति स्पष्टिकरण: अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई दस्तावेज़ या रिकॉर्ड हो, उसे अधिकारी को एक्सेस कोड समेत पूरी सहायता देनी होगी। अधिकारी एक्सेस कोड न मिलने पर उसे ओवरराइड भी कर सकते हैं।
उद्देश्य: विधेयक का उद्देश्य कर चोरी को रोकने, डिजिटल ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखने और आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सत्यापन प्रक्रिया को सशक्त बनाना है। साथ ही, नियमों में पारदर्शिता, विवादों में कमी और करदाताओं के लिए सरलता लाना भी लक्ष्य है।