ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के नियमों में बदलाव
- 13 Aug 2025
12 अगस्त, 2025 के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय (MHA) ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड के नियमों को और कड़ा कर दिया है।
मुख्य तथ्य:
- रद्द करने के आधार: अब यदि किसी OCI कार्डधारक को दो वर्ष या उससे अधिक की जेल की सजा हो या उस पर ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल हो, जिसकी सजा भारतीय कानून के अनुसार सात वर्ष या अधिक है, तो उसकी OCI रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी।
- भारत या विदेश: यह प्रावधान तब भी लागू होगा यदि सजा या आरोप भारत के बाहर कहीं भी हुआ हो, बशर्ते वह अपराध भारतीय कानून के तहत मान्य हो।
- कार्ड के अधिकार: OCI कार्डधारकों को भारत में मल्टीपल एंट्री, लाइफटाइम वीजा, आर्थिक व शैक्षिक अधिकार मिलते हैं—लेकिन मतदान अथवा संवैधानिक पद लाभ नहीं मिलता।
- नियमों का कानूनी आधार: ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता नियम, 2009 के तहत लागू किए गए हैं, जो सरकार को उपयुक्त मामलों में OCI रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का अधिकार देते हैं।
- सख्ती के कारण : पिछले वर्षों में OCI कार्डधारकों की संलिप्तता अपराध या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में पाई गई थी, उसके बाद सरकार ने इस फ्रेमवर्क को और कड़ा किया है।
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