समाज

Answer : उत्तरः भारत प्राचीन काल से ही एक बहुलवादी समाज रहा है। भारतीय समाज में सभ्यता के आदिकाल से ही अनेक प्रकार भाषायी, धार्मिक एवं सामाजिक विभिन्नतायें विद्यमान रही हैं। अनेक विविधताओं के बावजूद भी भारत एक रहा है तथा अपने इस विविधता पूर्ण सामाजिक स्वरूप को प्राचीन काल से अब तक बनाये रखने में सफल भी रहा है। सहिष्णुता एवं आपसी प्रेम की भावना की ही इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने में प्रमुख भूमिका रही है।

• सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना प्राचीन काल से भारतीयों के रगों में कूट-कूट कर भरी हुई है। वैदिक ग्रन्थों से लेकर उपनिषदों तक हजारो लाखों ऐसे श्लोक एवं उद्धरण हैं, जो हमारी सहिष्णुता एवं प्रेम की कहानी खुद-ब-खुद बयां करते नजर आते हैं।
• ‘‘सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामया’’ के द्वारा भारत ने ही सम्पूर्ण विश्व को सहिष्णुता एवं प्रेम का पाठ पढ़ाया। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’’ ‘अतिथिदेवों भव’ भी इसी भारतीय सहिष्णुता एवं प्रेम का उद्घोषक मात्र है।
• मध्यकाल में जिस समय भारत विदेशी आक्रान्ताओं के द्वारा रौंदा जा रहा था उसी वक्त भक्तिकालीन कवियों, सन्तों एवं सूफियों ने आपसी सहिष्णुता एवं प्रेम का पाठ पढ़ाया। खुसरो, कबीर, नानक, आदि धार्मिक सहिष्णुता एवं प्रेम के उदार पोषक थे।
• स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में बहुसंख्यक भारतीय अपनी धार्मिक तथा साम्प्रदायिक पहचान को भूलते हुये, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिये एक साथ लड़ते नजर आये। गांधी जी का भी स्पष्ट मत था कि भारत में सहिष्णुता एवं प्रेम का राज्य हो तथा सभी आपसी भेदभाव के बिना प्रेम से रहें।
• आजादी के बाद भी वर्तमान समय में सहिष्णुता एवं प्रेम भारतीय समाज का एक प्रमुख लक्षण रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल भावना में सहिष्णुता एवं आपसी प्रेम को रखा है। पाकिस्तान एवं अन्य पड़ोसी देशों में विपत्ति एवं जरूरत के समय सहायता करना, इसी सहिष्णुता एवं प्रेम का एक उदाहरण है।
• चाहे म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने का मामला हो, या दलाई लामा को, भूकम्प के समय में नेपाल को सहायता देना तथा बाढ़ के समय पाकिस्तान को सहायता देना जैसे अनेक उदाहरण वर्तमान समय में भी हमारी सहिष्णुता एवं मानव प्रेम की भावना का उद्घोष करते नजर आते है।
• उन तमाम प्राचीन उपलब्धियों के बावजूद वर्तमान समय में यदा-कदा कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो इस अभिलक्षण पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उदाहरण के लिए धार्मिक दंगे, गौरक्षा के नाम पर मारपीट, भीड़ द्वारा की जाने वाली निर्मम हत्यायें, दलितों का उत्पीड़न ऐसे कुछ मामले है।
• परन्तु भारतीय समाज एवं जनमानस इतना प्रबद्ध एवं परिपक्व है कि वह ऐसी घटनाओं की निंदा करता हुआ अपनी प्राचीन सहिष्णुता एवं प्रेम की धरोहर को अक्षुण्ण बनाये रखेगा।

Answer : उत्तरः भारत में वर्तमान में दिखाई देने वाली विविधता की जड़ें प्राचीनकाल से यहां के निवासियों द्वारा विभिन्न सभ्यताओं तथा संस्कृतियों से अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों में निहित हैं।

• भारतीय उपमहाद्वीप में 4500 वर्ष पूर्व फली-फूली हड़प्पा संस्कृति इस दिशा में प्रथम सोपान थी जिसकी झलक हमें आज भी ग्रामीण परिवेश में दिखाई देती है। मातृदेवी की पूजा तथा पशुपतिनाथ की आराधना आज भी हिन्दू धर्म का एक अभिन्न अंग है।
• आर्श्चयजनक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी नगर नियोजन के बदलते प्रतिमानों में हम आज भी हड़प्पा युगीन नगरों की मूलभूत विशेषताएं देख सकते हैं।

कुछ महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों की रूपरेखाएं निम्न प्रकार हैं:

1. संसद/विधायिका द्वारा संस्कृति में प्रमुख परिवर्तन लाए गए हैं।
2. सभी को समान मानते हुए कुछ लोकतांत्रिक तथा मानवीय मूल्यों से नवाजा गया है।
3. यह हमें नई संस्कृति तथा समाज के निर्माण की ओर ले गया है, जिसमें जाति, क्षेत्रीय समुदायों तथा आदिवासियों के नए चलन तथा प्रतिमान शामिल हैं।
4. आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण तथा शिक्षा ने भी उक्त बदलाव में महती भूमिका अदा किया है।

• बदलते परिदृश्य में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये बदलाव सकारात्मक रूप से हो।

Answer : उत्तरः सम्प्रदायवाद एक बहुआयामी जटिल सामाजिक घटना है। सम्प्रदायवाद तथा साम्प्रदायिक हिंसा की उत्पत्ति के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कारण उत्तरदायी होते हैं।

• सामान्यतः देखा जाता है कि साम्प्रदायिकता फैलाने में धार्मिक नहीं बल्कि गैर-धार्मिक ताकतें अहम भूमिका निभाती हैं, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य में फूट डालो व राज करो की नीति के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोगों ने साम्प्रदायिकता की आड़ में अपने हितों को पूरा किया।
• भारत में साम्प्रदायिकता का आधार धार्मिक, भाषायी जाति व सांस्कृतिक समूह रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विभाजन ने भी साम्प्रदायिकता को बढ़ाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीमित संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ लोगों ने धार्मिक, जाति व भाषाई आधार पर जनता का ध्रुवीकरण किया।
• नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को जाति, धर्म व भाषा के आधार पर बांटा।

Answer : उत्तरः स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः हर व्यक्ति को जीवन में स्वच्छता अपनानी चाहिए और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वच्छता का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। आरोग्य को नष्ट करने के जितने भी कारण हैं, उनमें गंदगी प्रमुख है। बीमारियां गंदगी में ही पलती हैं। जहां कूड़े-कचरे के ढेर जमा रहते हैं, मल-मूत्र सड़ता है, नालियों में कीचड़ भरा रहता है, सीलन और सड़न बनी रहती है, वहीं मक्खी, पिस्सू, खटमल जैसे बीमारियां उत्पन्न करने वाले कीड़े उत्पन्न होते हैं। उन्हें मारने की दवाएं छिड़कना तब तक बेकार है, जब तक गंदगी को हटाया न जाए।

भारत में स्वच्छता

• जन स्वास्थ्य एसोसिएशन के अनुसार केवल 53 प्रतिशत भारतीय शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं, केवल 38 फीसदी खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं और केवल 30 फीसदी लोग खाना पकाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं।
• केवल 11 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवारों में बच्चों के मल का निपटान सुरक्षित तरीके से होता है। 80 प्रतिशत बच्चों के मल को खुले में छोड़ दिया जाता है या कचरे में फेंक दिया जाता है।
• साबुन से हाथ धोना, विशेष रूप से मलमूत्र के संपर्क के बाद, डायरिया के मामलों को 40 प्रतिशत और श्वसन संक्रमण को 30 प्रतिशत तक कम कर सकता है।
• पर्याप्त स्वच्छता का अभाव भारत में एक बड़ी समस्या है। भारत को इस वजह से ज्यादा स्वास्थ्य लागत, उत्पादकता घाटा और कम पर्यटन आय के रूप में 53.8 बिलियन डॉलर (वर्ष 2006 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% से अधिक है) का नुकसान होता है। (विश्व बैंक का जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, फरवरी 2011)

धर्म एवं स्वच्छता

• भारतीयों की एक विशाल संख्या दैनिक आधार पर कई रीति-रिवाजों का पालन करती है। अधिकांश हिन्दू अपने घर में ही धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं। हालांकि, रीति-रिवाजों का पालन भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, गांवों तथा व्यक्तियों के बीच काफी अलग हो सकता है।
• हिंदू श्रद्धालु कुछ कार्यों को दैनिक रूप से करते हैं, जैसे- सुबह-सुबह स्नान करने के बाद पूजा करना (जिसे आमतौर पर घर के किसी मंदिर में किया जाता है और सामान्यतः धूप-बत्ती जलाने के बाद भगवान की मूर्ति को भोग लगाया जाता है), धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना और देवताओं की स्तुति करना, आदि शुद्धता और प्रदूषण के बीच विभाजन, धार्मिक रीति-रिवाजों की एक उल्लेखनीय विशेषता है।
• धार्मिक कार्यों में यह मानकर चला जाता है कि उसको करने वाले में कुछ अशुद्धि अथवा कलंक अवश्य मौजूद है। उसे धार्मिक अनुष्ठान के दौरान या उससे पहले समाप्त या दूर किया जाना चाहिए, जल द्वारा शुद्धिकरण, अधिकांश धार्मिक कृत्यों का एक अभिन्न अंग है।
• अन्य विशेषताओं में शामिल हैं, बलिदान के सद्प्रभाव में विश्वास तथा स्वयं को लायक बनाने की इच्छा, जिसे धीरे-धीरे सत्कर्मों और दान द्वारा प्राप्त किया जाता है जो परलोक में होने वाले कष्टों को कम करने में मदद करता है। मुस्लिम श्रद्धालु मस्जिद द्वारा निश्चित समय पर अजान दिए जाने पर दिन में पांच बार नमाज अदा करते हैं।
• नमाज अदा करने के पहले उन्हें स्वयं को वजु द्वारा शुद्ध करना होता है, जिसमें शरीर के आमतौर पर खुले रहने वाले अंगों को धोना शामिल होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत में धर्म और स्वच्छता अभिन्न हैं।

स्वच्छ भारत मिशन

• स्वच्छ भारत मिशन बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन है, जिसका प्रयास 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। इस मिशन में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन

• मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है।
• इस कार्यक्रम के तहत ऐसे आवासीय क्षेत्रों जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।
• पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम पांच साल की अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किये जाने वाले 62,009 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की तरफ से 14,623 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर, 4,165 करोड़ रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों पर, 1,828 करोड़ रुपये जनजागरूकता पर और समुदाय शौचालय बनवाये जाने पर 655 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।
• इसमें खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के कार्यक्रम शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन

• भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए चलाया जा रहा निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम एक मांग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है जिसमें ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों को बेहतर बनाना, शौचालय सुविधाओं को उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।
• अभियान का उद्देश्य पांच वर्षों में भारत को खुले में शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए 1,34,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।
• अभियान को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों व छात्रों के अलावा प्रत्येक स्तर पर देश भर की ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को भी इससे जोड़ना है।
• इस अभियान के तहत पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को 10,000 से बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने, शौचालयों की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है।
• इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी क्रमशः 9,000 रुपये और 3000 रुपये निर्धारित किया गया है। जबकि जम्मू-कश्मीर एवं उत्तर-पूर्व राज्यों तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए केंद्र की हिस्सेदारी 10,800 रुपये होगी, जबकि इन राज्यों का योगदान 1200 रुपये होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

Answer : उत्तरः भारत में आरक्षण प्रारम्भ से ही विवाद का विषय रहा है। समाज की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों में जातिवाद की पदसोपानिक व्यवस्था को देखते हुए भारतीय संविधान में SC, ST, OBC तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ताकि समाज का यह पिछड़ा वर्ग भी देश के विकास में अपना योगदान कर सके।

• इस हेतु संविधान में वर्णित मूल अधिकार 16(4) में स्पष्ट किया गया है कि ‘‘राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया कोई भी कानून या प्रावधान, अन्य सामान्य नागरिकों के मूल अधिकार के हनन के रूप में नहीं देखा जाएगा’’।
• ऐसा ही प्रावधान भारतीय संविधान में राज्य को दिशा-निर्देश देने वाले नीति-निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद-48 में भी किया गया है, जो यह कहता है कि राज्य को पिछड़े वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए प्रयास करने चाहिए।
• परंतु हाल ही में यह पाया गया कि पिछड़े वर्गों (SC, ST, OBC, महिलाओं) में शिक्षा एवं संसाधनों तक पहुंच की कमी के चलते समाज की कुछ ही जातियों जैसे ST में मीणा तथा OBC में यादव ही आरक्षण से अत्यधिक रूप से लाभान्वित हुए हैं। कुछ व्यक्तियों एवं परिवारों को जो कई पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, अब आवश्यकता नहीं होने पर भी दोहरा लाभ मिल रहा है।
• इसकी पुष्टि हाल ही में आईएएस ओपी शुक्ला द्वारा दायर जनहित याचिका के ऊपर फैसला सुनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति तथा जनजाति में भी क्रीमीलेयर की सीमा लागू करनी चाहिए अथवा आरक्षण से लाभान्वित होने वाले परिवार की पीढ़ियों के क्रम में अधिकतम सीमा तय करनी चाहिए, ताकि आरक्षण का मूल उद्देश्य संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में पूरा किया जा सके।

उपरोक्त विश्लेषण का आधार प्रदान करने के लिए हम निम्न तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं-

• केंद्र सरकार की समूह ‘ए’ की सेवाओं से मात्र 11.1 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 4.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही लाभ उठा पाए हैं यद्यपि उनके लिए क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत का आरक्षण पिछले 65 वर्षों से चला आ रहा है।
• अतः हम कह सकते हैं कि आरक्षण के लाभों व हानियों का समुचित पुनर्मूल्यांकन किया जाए तथा इसको दिए जाने के आधार को बदलते हुए इसे वांछित वर्गों के साथ गैर-जातिगत दृष्टिकोण अपनाते हुए जोड़ा जाए।

Answer : उत्तरः भारत में होने वाले विकास तथा इससे संबंधित बदलावों के संपर्क में आने के कारण भारत की जनजातियों तथा जनजातीय समाजों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस प्रकार के परिवर्तनों का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब जनजातीय युवाओं में जीवन के विभिन्न पहलुओं में दृष्टिगोचर होता है।

• ऐसा एक उदाहरण संथाल जनजाति का है जो तेजी से मुख्यधारा में शामिल हो रही है तथा अन्य निकटस्थ जनजातियों को भी प्रभावित कर रही है। उदाहरण के लिए भूमिज जनजाति जो संथाल जनजाति के साथ तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, मुख्य धारा में शामिल होने की ओर अग्रसर है।
• इसी के साथ पहचान की राजनीति की शुरुआत भी हो चुकी है। इस संदर्भ में उड़ीसा तथा मध्य भारत में कोंध (कुई भाषा), उरांव तथा हो (वारंर्गाचटी लिपि) आदि जनजातियों का उदाहरण द्रष्टव्य है।

भारतीय जनजातीय समाज में आने वाले परिवर्तनों को अग्रलिखित पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है-

• व्यापक आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण के कारण जनजातीय समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है, जिससे सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन हुए हैं।
• बाह्य प्रभाव के कारण दहेज प्रथा की शुरुआत हो गई जो पहले जनजातीय समाज में नहीं पाई जाती थी।
• संचार के आधुनिकतम साधनों जैसे-मोबाइल, इंटरनेट आदि का प्रयोग जनजातीय समाज में तेजी से बढ़ा है जिससे बाह्य जगत से उनके सम्पर्क तथा एकीकरण की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई है।
• बाहरी समाजों से सम्पर्क के कारण जनजातीय समाजों के पारस्परिक बंधन कामजोर हो रहे हैं।
• सुख-सुविधा तथा ऐश्वर्य के आधुनिक साधनों का उपयोग एवं इनके प्रति लगाव जनजातीय समाज में तेजी से बढ़ा है।
• जनजातीय समाजों में सामुदायिक संवास स्थानों का विशेष महत्व होता है। यह सामाजिक बंधुता को सशक्त बनाता है। परंतु धीरे-धीरे इस प्रकार के भवन लुप्त होते जा रहे हैं। इनका उपयोग युवा क्लब अथवा धर्मशाला के रूप में भी किया जाने लगा है।
• जनजातीय समाज पारिवारिक लगाव तथा एकता के लिए जाने जाते हैं। अब एकल परिवारों का चलन बढ़ा है तथा इससे परिवार के परित्यक्त बड़े-बूढ़े कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक व्याधियों से ग्रस्त होने लगे हैं।
• जनजातीय समाजों में आधुनिक संगीत व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ है तथा त्यौहारों तथा उत्सवों के अवसर पर बजने वाले पारंपरिक संगीत का स्थान लेता जा रहा है। इसी प्रकार पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का स्थान वीडियो शो लेने लगे हैं।

Answer : उत्तरः जाति पर आधारित स्तरीकरण को सामाजिक स्थिति को समझने का ही एक तत्व माना जाता है। जब स्थिति पूर्णतः पूर्व निर्धारित हो जाती है, जिससे व्यक्ति जहां जन्म लेता है उससे उसकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाना सर्वथा असंभव हो तो ऐसी स्थिति में वर्ग जाति का रूप ले लेता है।

• जाति के आधार पर जब स्तरीकरण के स्वरूप की बात की जाती है तो दो प्रकार के स्थिति का सहज रूप से स्मरण हो आता है और ये दोनों स्थितियां हैं- प्रदत्त स्थिति (Ascribed status) तथा अर्जित स्थिति (Achieved status)। स्तरीकरण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जाति शब्द के द्वारा जो स्थिति बनती है उसे प्रदत्त स्थिति कहा जाता है, क्योंकि इसके आधार पर गतिशीलता नहीं होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि इसके विपरीत वर्ग से जो स्थिति व्यक्ति को मिलती है उसे बदला जा सकता है। इससे वर्ग में ज्यादा लचीलापन होता है। इसलिए जाति की व्याख्या करते हुए समाजशास्त्र इसे ‘बंद समूह’ की संज्ञा देते हैं जहां व्यक्ति की स्थिति स्थायी रूप से निश्चित होती है।
• जाति के द्वारा कुछ गुण हमें विरासत में मिलता है- अर्थात इसके कारण असमानता विरासत के रूप में मिलता है। इस प्रकार, दो प्रकार के सामाजिक व्यवस्था की बात की जा सकती है- एक, वह असमानता जो उत्तराधिकार में जाति के द्वारा मिलती है और दूसरा, वह जो समानता के आधार पर समान अवसर से जुड़ा होता है।
• ये दोनों स्तरीकरण को दर्शाते हैं। एक में एक व्यक्ति की वही स्थिति होती है जो उसके पिता की होती है और दूसरे में व्यक्ति वह स्थिति प्राप्त करता है जो उसके पिता की हो भी सकता है या नहीं भी।
• व्यक्ति मेहनत कर अपने पिता का स्थिति से अपने आप को और भी ऊपर उठाने की संभावना पैदा करता है। यह कहा जा सकता है कि भारतीय जाति व्यवस्था पहली स्थिति का उदाहरण है जबकि दूसरी स्थिति अमेरिकी वर्ग पर आधारित समाज की है जहां मेहनत व परिश्रम से एक व्यक्ति अपने पिता से ऊंचा स्थान प्राप्त करता है।
• जाति पर आधारित समाज की निम्न विशेषताओं का उल्लेख करना यहां उचित है-

1. जाति में सदस्यता वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। बचपन से ही उसे वह स्थान मिल जाता है।
2. इस प्रकार से विरासत में मिली सदस्यता निर्धारित तथा स्थायी होती है क्योंकि व्यक्ति चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता है।
3. यहां विवाह के लिए उसके पास अंतर्विवाही (Endogammy) विकल्प के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता।
4. खाने-पीने में उसकी पसंद सीमित होती हैं अर्थात किसी और के हाथ का बना खाना, वह खा नहीं सकता।
5. जाति द्वारा उसे जो पहचान व नाम मिलता है जिसे वह चाहकर भी नहीं बदल सकता।
6. जाति के लोग परंपरागत पेशे से बंधे होते हैं।
7. प्रत्येक जाति की अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान होता है जो उस जाति से स्थापित होता है।
8. जाति के आधार पर न केवल भोजन, बल्कि स्थान भी पवित्र तथा अपवित्र जैसी धारणा से जुड़े होते हैं।
9. जाति के लोग भी उपजाति के आधार पर बंटे होते हैं (अर्थात जाति के अंदर ही एक स्तरीकृत उपजाति होती है) जिसकी स्थिति अन्य से भिन्न होती हैं। ब्राह्मण जाति में भी कई उपजाति होती हैं जिनकी सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं होती और उनके बीच विवाह भी सर्वथा वर्जित होता है।

• जहां तक वर्ग और जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण का प्रश्न है- ऐसी मान्यता है कि जाति तथा वर्ग को लेकर जो पहले संकीर्ण दृष्टिकोण था उसमें काफी बदलाव आया है।
• भारतीय समाजशास्त्री यह मानते हैं कि जाति की संरचना में काफी बदलाव आया है और आज जाति का जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है उसमें काफी बदलाव आया है। वर्ग पर आधारित अंतर, जाति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गांव में रहने वाले लोग कभी-कभी भारतीय वर्ग संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• जाति और वर्ग को एक-दूसरे का विरोधी स्वरूप नहीं समझना चाहिए। ये दोनों भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अविभाज्य पहलू हैं और इन दोनों के बीच गहरा संबंध है जिसकी निरंतरता और परिवर्तित होते स्वरूप का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।
• आज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जाति का आधुनिक स्वरूप एक समिति के रूप में उभरने लगा है और जाति अपने आप को परंपरागत संरचनाओं तथा सांस्कृतिक तत्वों तक ही सीमित रहने के बजाय आधुनिक युग के नये उभरते समूह तथा समितियों का भी अभिन्न अंग बनती जा रही है और इस प्रकार नये संबंध विकसित हो रहे हैं और जाति तथा वर्ग के आपसी संबंध काफी गहरे हो गये हैं इसलिए इनके इस सम्मिलित स्वरूप की पहचान को नये तरीके से अध्ययन करने की जरूरत है।

Answer : उत्तरः परंपरा उन रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को इंगित करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं तथा इनका उदय भूतकाल में कभी हुआ था। दूसरी तरफ, आधुनिकता समकालीन व्यवहारों तथा कार्य प्रणाली को इंगित करती है। यह सामान्यतया नवीनता की द्योतक होती है। भारत के परंपरा एवं आधुनिकता दोनों साथ-साथ देखे जा सकते हैं। भारतीय संस्कृति पारंपरिक मूल्यों तथा आधुनिक दृष्टि का सम्मिश्रण है।

• उपरोक्त संदर्भ में जाति प्रथा को देखा जा सकता है। एक तरफ वैवाहिक तथा खान-पान के मामलों में जहां जातीय बंधन टूट रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जाति आधारित समूहों के राजनीतिक उभार से जातीय पहचान पर अधिक बल देने की प्रवृति में वृद्धि हो रही है।
• इसी प्रकार समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका में समय के साथ परिवर्तन हुआ है। सती, दहेज, बाल-विवाह आदि कुप्रथाओं में आई व्यापक कमी के साथ ही महिलाओं के महत्व में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में कार्यस्थलों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है तथा वे अपने परिवार की प्रमुख कमाऊ सदस्य के रूप में भी उभर रही हैं।
• भारतीय जनमानस पर धर्म का प्रभाव अत्यंत व्यापक है परंतु अब लोगों का रुझान आध्यात्मिकता की तरफ हुआ है जो धार्मिक प्रवचन देने वाले गुरुओं, संत, महात्माओं की संख्या में वृद्धि से समझा जा सकता है। वहीं, दूसरी तरफ चमत्कारों/जादू-टोने आदि में लोगों का विश्वास काफी कम हुआ है।
• समाज के एक वर्ग ने हाल की जनगणना में स्वयं को नास्तिक के रूप में दर्ज करवाया है। धार्मिक त्योहार अब और अधिक जोश एवं उत्साह के साथ मनाए जाने लगे हैं।
• प्राचीन ज्ञान तथा उपलब्धियों का महत्व एवं लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। योग, प्राणायाम तथा आयुर्वेद की लोकप्रियता इसका प्रमाण है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक प्रणालियों के साथ ही पुराने तौर तरीके भी प्रचलित हैं तथा जैविक कृषि के महत्व को अब व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हो रही है।
• आधुनिकता के कारण अनेक परंपराएं लुप्त हो रही हैं जैसे पर्दा प्रथा। परंतु अनेक सामाजिक मूल्य तथा मान्यताओं का महत्व बना हुआ है।
• उदाहरण के लिए बड़ों, माता/पिता शिक्षकों का सम्मान करना, सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करना, सादगी एवं अपरिग्रह जैसे मूल्य आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण हैं।

Answer : उत्तरः प्रसिद्ध दार्शनिक सिमोन द बोउवा का प्रसिद्ध कथन ‘‘कोई जन्म से औरत नहीं होता लेकिन बन जाता है’’ उनकी इस मान्यता को दर्शाता है कि स्त्रीत्व की उत्पत्ति जैविक मनोवैज्ञानिक अथवा बौद्धिक भिन्नताओं के कारण नहीं होती अपितु यह सभ्यता और समाज की कृति है, यह न केवल पुरुष एवं स्त्री की मूलभूत भिन्नताओं अपितु उनकी परिस्थितियों की भिन्नताओं का प्रतिबिंब है और परिस्थितियां चरित्र को गढ़ती हैं।

• जन्म के समय कोई पूर्णतः स्त्री नहीं होता किंतु उसकी परवरिश द्वारा उसको धीरे-धीरे आकार दिया जाता है। समाज में उसकी भूमिका जैविक कारकों द्वारा निर्धारित नहीं होती बल्कि पुरुष एवं समाज द्वारा सिखाई जाती है।
• जन्म से कोई स्त्री निष्क्रिय, अनावश्यक और दूसरे दर्जे की मनुष्य नहीं होती लेकिन दुनिया उसे ऐसा बना देती है। उसका शारीरिक विकास तथा इस क्रम में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का विशिष्ट महत्व होता है। परंतु दमनकारी आक्रामक विश्व में इनको बोझ और हानिकारक माना जाता है और पितृवादी समाज में स्त्री स्वीकार करने की अभ्यस्त हो गई है।
• उपर्युक्त कथन को इस प्रकार समझा जा सकता है कि शारीरिक विकास के प्रत्येक चरण पर स्त्री को अधिकाधिक पीड़ादायी तथा विपरीत लिंग से पृथकता पर बल देने वाले अनुभवों का सामना करना पड़ता है। जैसे-जैसे स्त्री शारीरिक रूप से परिपक्व होती जाती है वैसे-वैसे उसके प्रति समाज का रवैया अधिकाधिक आक्रामक होता जाता है। जैसे-जैसे कोई लड़की बड़ी होती है उसके साथ अनेक ऐसी घटनाएं होती है। जो इस धारणा को मजबूत करती है कि स्त्री शरीर के साथ जन्म दुर्भाग्य का सूचक है। स्त्री शरीर एक समस्या है, कष्ट है, शर्मिंदगी है, विचित्रता है आदि।
• यदि कोई लड़की इन चीजों को भूलना चाहे भी तो समाज उसे यह सब भूलने नहीं देता। उदाहरण के लिए मां द्वारा निरंतर अपनी बेटी के शरीर, चाल-ढाल आदि पर टीका-टिप्पणी करना उसे अपने शरीर को लेकर अति सजग बना देता है अथवा राह चलते किसी पुरुष द्वारा उसके शरीर को लेकर की गई टिप्पणी उसे शर्मिंदगी और घबराहट से भर देता है।
• यह मान्यता कि पुरुष एवं स्त्री की भूमिकाओं में भिन्नता का मूल कारण उनकी शारीरिक बनावट के कारण है, हमारी संस्कृति का सबसे सशक्त स्तंभ है। यद्यपि यह हमारे उन अनुभवों एवं उन ऐतिहासिक, समाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों को अनदेखा करता है जो इस मान्यता के विपरीत हैं।
• प्राकृतिक लिंग भेद में विश्वास के चलते हम पुरुष तथा स्त्री के बीच, बतौर मनुष्य समानताओं को भूल जाते हैं। वस्तुतः लिंग आधारित सांस्कृतिक वर्गीकरण तथा जैविक लैंगिक भिन्नता को पृथक नहीं किया जा सकता किंतु यह भी सच है कि पुरुषों एवं महिलाओं में जितनी भिन्नता है उससे कहीं अधिक भिन्नताएं स्वयं महिलाओं के आपस में है।
• लिंग आधारित भिन्नता को प्राकृतिक मानकर स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभाव मूलक संरचना निर्मित की गई है जिसमें स्त्री को अधिकारतः ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनके बदले में या तो उसे कुछ नहीं मिलता अथवा न्यूनतम प्राप्ति होती है, दूसरी तरफ समाज तथा विश्व की नियंता शक्ति पुरुष को प्राप्त हो गई है।
• यह सब प्राकृतिक माने जाने वाली भिन्नता पर आधारित है। अतः इस पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाता, कोई सवाल नहीं उठाया जाता।

Answer : उत्तरः जयमोहन (तमिल), देबेस रे (बंगाली) और शिव प्रसाद सिंह (हिंदी) द्वारा समकालीन भारतीय उपन्यास, जो विभिन्न उपेक्षित क्षेत्रों और वहां बोली जाने वाली भाषाओं/बोलियों से संबंधित हैं, के अन्तर्गत, नए अनुभव को उभारने व पुराने मूल्यों को बनाये रखने के लिए संघर्ष तथा इस प्रक्रिया में कभी-कभी उन्हें त्यागते हुए समग्र भारत की एक समग्र तस्वीर, साफतौर पर देखी जा सकती है।

• उत्तर आधुनिकता के इस काल में, ये गांवों के संयोजन से बने वास्तविक भारत की झलक प्रदान करते हैं और यह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं कि यह देश ‘हिन्दू, मुस्लिम सिक्ख ईसाई सबका है।’
• इन क्षेत्रीय उपन्यासकारों ने जोरदार तरीके से पश्चिमी इंडोलॉजिस्टों द्वारा बनाए गए इस मिथक को ध्वस्त कर दिया है कि भारतीयता मात्र नियतिवाद है तथा भारतीय दृष्टिकोण अपनी वास्तविकता नहीं देख सकता।
• अधिकतर समकालीन भारतीय उपन्यासकारों द्वारा अनुभव किया गया केंद्रीय चिंता का विषय ग्रामीण और परम्परागत रूप से शहरी और उत्तर आधुनिक स्थिति की ओर पारगमन है।
• बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य (असमी), सुनील गंगोपाध्याय (बंगाली), पन्नालाल पटेल (गुजराती), मन्नू भंडारी (हिन्दी), नयनतारा सहगल (अंग्रेजी), वी बेडेकर (मराठी), समरेश बसु (बंगाली) तथा अन्य ने अपने ग्रामीण और शहरी संवेदनशीलता के साथ भारतीय अनुभव का चित्रण समग्रता में किया है।
• कुछ कथा लेखकों ने प्रतीकों, छवियों और अन्य काव्य साधनों की मदद से जीवन में एक विशेष समय का आवर्धान किया है जिनमें निर्मल वर्मा (हिन्दी), मोनी मानिक्यम (तेलुगु) और कई अन्य प्रमुख हैं।
• कमला दास (मलयालम, अंग्रेजी), कृष्णा सोबती (हिन्दी), आशापूर्णा देवी (बंगाली), राजम कृष्णन (तमिल) जैसी महिला लेखकों द्वारा पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, मनगढंत मिथकों और जवाबी रूपकों का खंडन करने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में बंधनमुक्त महिला लेखन का मजबूती से उद्भव हुआ है।
• समकालीन भारत में संकट अवसरवादिता और सार्वभौमिकता के बीच संघर्ष है। इसके परिणामस्वरूप लेखकों की एक बड़ी संख्या आधुनिकीकरण की एक स्वदेशी प्रक्रिया को उत्पन्न करने और बनाए रखने के लिए पारंपरिक प्रणाली के भीतर समस्या सुलझाने की एक पैटर्न की पहचान करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। लेखकों की नई पीढ़ी अपने आसपास के देखे गए जीवन से संबंधित है।

Answer : उत्तरः महिलाओं से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के मामले में कई बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, आदि जैसे समान एजेंसियों के बीच बड़े पैमाने पर अतिव्यापन देखा जा सकता है।

• यह भ्रम और जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति की ओर ले जा सकता है।
• राष्ट्रीय महिला आयोग की विभागीय लिंकेज को जनशक्ति (विशेषज्ञों) और बुनियादी ढांचे पर एक पाबंदी के रूप में देखा जाता है जो शिकायत निवारण को और भी सीमित कर देते हैं।
• एआरसी की एक महत्वपूर्ण सिफारिश इन मानव अधिकार निकायों और इसी तरह के समान एजेंसियों के विकेन्द्रीकृत नोड्स के संयोजन की है, जिससे पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ एक मजबूत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की जवाबदेही भी चिंता की एक अन्य विषयवस्तु है।
• जवाबदेही मात्र सरकार से स्थांतरित करते हुए इसमें नागरिकों को भी शामिल करने की आवश्यकता है।

Answer : उत्तरः

• आर्थिक और राजनीतिक कारण

1. देश के आर्थिक संसाधनों का विभिन्न सामाजिक वर्गों और जातियों के बीच आसमान वितरण।
2. अत्यधिक असमान जोतों के वितरण के कारण कृषि में श्रम की उत्पादकता का कम रहना।
3. छोटे और सीमांत किसानों के पास उत्पादकता बढ़ाने वाली आधुनिक तकनीक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी।
4. शहरी गरीबों को असंगठित क्षेत्र में कम भुगतान वाली नौकरियों, स्वरोजगार की कम आय वाली गतिविधियों और बेरोजगारी की समस्याओं के कारण दयनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है।
5. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राज्य की सत्ता विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग द्वारा नियंत्रित की जाती है और यह सीधे या परोक्ष रूप से अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है।

• सामाजिक व सांस्कृतिक कारण

1. जाति व्यवस्था।
2. ऊंची जातियों द्वारा सामाजिक और धार्मिक मामलों में निचली जातियों के खिलाफ भेदभाव किया जाता है।
3. इसके अलावा, कर्म में विश्वास अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को उचित करार देता है।
4. भौतिकवाद मानवीय मूल्यों पर प्रभावी होता है।

Answer : उत्तरः भारत में मैला ढोने की अमानवीय प्रथा आज के आधुनिक युग में जारी है, जो कि उक्त कार्य में सलंग्न लोगों की दुर्दशा के कारण एक बार फिर चर्चा में है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारता विभाग संविधान के अनुरूप ऐसा समावेशी समाज बनाना चाहता है, जहाँ आजादी के सबसे वंचित एवं पिछड़े वर्ग गरिमापूर्ण और गौरव भरा जीवन जी सके, एवं राष्ट्र की मानव पूंजी में सक्रिय सहयोग कर सके।

• विभाग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में हाथ से मैला उठाने वालों के साथ अतीत में हुए अन्याय तथा अपमान मिटाने एवं गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में उनका पुर्नवास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
• इसके लिए 18 राज्यों के 170 चिन्हित जिलों में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएनकेएफडीसी) द्वारा राज्य सरकार तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हाथ से मैला उठाने वालों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया है, इसका संयोजन किया गया है एवं अब तक 125 जिलों में सर्वेक्षण शिविर पूरे हो चुके हैं और 5365 लोगों का पहचान किया गया है।
• इसके बाद हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्ति को 40000 रुपये की एकमुश्त नगद सहायता दी जाएगी और बाद में पर्नवास किया जाएगा। इसके अलावा, एनएसकेएफडी, प्रशिक्षण, पुर्नवास, तथा जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
• 10000 सफाई कर्मचारियों तथा मैला उठाने वालों को सुरक्षित, स्वास्थ्यपूर्ण एवं मशीन द्वारा सफाई का प्रशिक्षण देने के लिए रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) कार्यक्रम का इस्तेमाल किया जाएगा।
• बड़ी नगरपालिकाओं में, म्युनिसिपल इंजीनियरों, सफाई निरीक्षकों ठेकेदारों आदि के साथ कार्यशालाएं आयोजित कर ‘हाथ से मैला उठाने पर निषेध एवं उनका पुर्नवास अधिनियम 2013’ के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
• सफाई से संबंधित वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए पंचायतों एवं नगर निगमों के साथ समझौते किए जा रहे हैं, साथ ही ऐसे वाहनों एवं उपकरणों की खरीद के लिए सफाई कर्मचारियों के स्वयं सहायता समूहों को कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे सफाई कर्मचारी हाथ से सफाई के खतरों से बच जाएंगे।
• मैला ढोने की इस प्रथा को एक लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक देश में आजादी के 70 सालों बाद भी जारी रहने पर सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है।
• मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में 1993 में पारित मानवीय मैला ढोने तथा सूखे शौचालयों के निर्माण का प्रतिबंध अधिनियम महत्त्वपूर्ण था। परंतु इसमें सीधे तौर पर कोई रोक न लगाकर इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों पर डाल दी गई।
• हाल ही में पारित ‘मानवीय मैला ढोने का प्रतिबंध तथा पुर्नस्थापना विधेयक-2013’ सीधे तौर पर मैला ढोने की शर्मनाक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ प्रथा के उन्मूलन में एक बड़ा कदम है, जिसमें 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उक्त अपराध को गैर-जमानती माना गया है।

Answer : उत्तरः जब एक लड़का एवं लड़की अथवा कुछ लड़के एवं लड़कियां एक साथ रहने के साथ-साथ अपनी यौन संबंधी आवश्यकता भी एक-दूसरे से पूरा करते हैं तो उसे लिव-इन-रिलेशनशिप की संज्ञा दी जाती है। निम्न बिंदुओं के माध्यम से भारतीय संदर्भ में इसके औचित्य को समझा जा सकता है-

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषक।
• व्यक्तिगत रूप से विवाह के पूर्व जीवन-साथी को जानने का अवसर। तलाक के बढ़ते मामलों के संदर्भ में।
• वैवाहिक/पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की उचित संभावना। इससे घरेलू हिंसा में कमी।
• अति नगरीकरण के कारण उत्पन्न आवास संकट से मुक्ति आदि।

भारत में इसके प्रचलन में वृद्धि के कारण

• आधुनिक शिक्षा का प्रसार एवं आधुनिक दृष्टिकोण का विकास।
• व्यैक्तिक स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता में वृद्धि।
• वैश्वीकरण एवं संचार क्रांति के फलस्वरूप पश्चिमी जीवनशैली का प्रसार।
• युगलों के आत्मनिर्भरता में वृद्धि आदि।

परंतु भारतीय संदर्भ में इसने कई प्रकार के समस्याओं को उत्पन्न किया है। जैसे-

• विवाह संस्था के समक्ष चुनौती।
• अनैतिक यौन संबंधों को प्रोत्साहन।
• भावनात्मक संकट।
• सामाजिक विखंडन की संभावना आदि।

इस प्रकार, इसके प्रभाव में भारतीय सामाजिक संस्थाओं की दरकती दीवार के संदर्भ में भारतीय संस्कृति के समक्ष संकट माना जा सकता है, परंतु इसके प्रभाव को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है-

• जब तक समाज द्वारा स्वीकार नहीं कर ली जाती, उसे अनुमति नहीं दी जाए। वैश्वीकरण के प्रभाव में इसे पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अतः सशर्त अनुमति दी जाए।
• सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों एवं दिशा-निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन, ताकि किसी के मौलिक अधिकार का हनन न हो।
• इस प्रकार आवश्यकता है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समतुल्य दृष्टिकोण अपनाया जाए।

Answer : उत्तरः धर्मशास्त्रों अथवा धर्मसूत्रों के माध्यम से ही सामान्यतः सामाजिक नियमों का मानकीकरण किया जाता है और ऐसा ईसा की पूर्व शताब्दियों में भी प्रचलित था किंतु मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ने कुछ मामलों में अपना मत इससे हट कर प्रस्तुत किया किंतु यह वैकल्पिक मत उस समय की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक जरूरतों के अनुरूप था।

• वैदिक काल में ही धर्मशास्त्रों के माध्यम से वर्णानुक्रम, जाति व्यवस्था, स्त्रियों के लिए नियमों का संकलन, सभी वर्गों के सामाजिक उत्तरदायित्वों आदि के बारे में नियमों को बना दिया गया था। इन नियमों के अनुसार, समाज चार वर्णों यथा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बंटा हुआ है। इन सभी वर्णों के अपने-अपने कार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्व हैं।
• धर्म सूत्रों में स्त्रियों के लिए विशेषकर नियम बनाए गए जिसके तहत स्त्रियों का विवाह कैसे होगा? उनका संपत्ति पर अधिकार, आर्थिक मामलों में उनकी भागीदारी इत्यादि में नियम बनाए गए।
• इन नियमों के धर्मशास्त्रों में लिखे होने के बावजूद चाणक्य के अर्थशास्त्र में कई जगह इनका विकल्प प्रस्तुत किया गया तथा धर्मशास्त्र जहां शूद्रों को ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा तथा वैश्य को कृषि का उत्तरदायित्व सौंपता है, वहीँ अर्थशास्त्र शूद्रों तथा जनता को राज्य के अंतर्गत कृषि में लगाता है। अर्थशास्त्र कई स्थानों पर वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का जाति क्रम विकसित करता है जिसकी पुष्टि मेगस्थनीज के वर्णन में भी होती है जिसमें वह विभिन्न जातियों के होने का वर्णन करता है। फिर जहां धर्मशास्त्र स्त्रियों को कुल वर्णित 8 विवाहों में प्रथम चार विवाह की ही स्वीकृति प्रदान करता है, वहीं अर्थशास्त्र सभी आठों विवाहों को मान्यता देता है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र कई स्थानों पर धर्मशास्त्र की एक वैकल्पिक दृष्टि प्रदान करता है।
• किंतु हमें यहां पर यह समझना होगा कि अर्थशास्त्र की मंशा किसी प्रकार के धर्म सद्भाव या धर्म के उदारीकरण कर समाज में समानता लाने की नहीं है वरन् चाणक्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से राज्य के आर्थिक सृदृढ़ीकरण करने के लिए तथा इसके आर्थिक विस्तार के लिए अपने अनुरूप नियमों को लचीला बनाया है।

Answer : उत्तरः बदलते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महिलाओं के सशक्तीकरण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। यद्यपि देश में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई कानून बनाए गए हैं तथा सरकारी नीतियों के लाभान्वितों के तौर पर महिला सदस्यों को प्रमुखता प्रदान की जा रही है किन्तु इसका समुचित लाभ सामने नहीं आ पाया है।

• यही कारण है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों का संदर्भ लेते हुए हाल ही में राष्ट्रीय नीति का मसौदा सार्वजनिक राय के लिए रखा गया है। इस मसौदे में ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया गया है। अभी तक भारत में किसी एक घटना के बाद महिलाओं के संबंध में कुछ कदम उठाने की प्रवृति रही है किन्तु महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव रहा है। जारी किए गए मसौदे के द्वारा उपर्युक्त समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय नीति के मसौदे में महिला सशक्तीकरण के प्रयास

• इस मसौदे में घरेलू कामकाजी महिला और घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं तथा अन्य विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
• अकेली महिलाओं (Single Woman) के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाने की बात इस मसौदे में कही गई है।
• वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अकेली महिलाओं की संख्या 21 प्रतिशत थी। अकेली महिलाओं की यह संख्या पिछली जनगणना के मुकाबले 40% अधिक थी।
• इस मसौदे में विकासपरक प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्टों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
• एक ऐसा सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक माहौल निर्मित करना जिसमें महिलाएं अपने मौलिक अधिकारों एवं पूर्ण क्षमता का प्रयोग कर सके।
• महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए समुचित, वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। सार्वभौमिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं एवं बच्चियों को प्रोत्साहन देना।
• देश की अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना।
• लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनी-न्यायिक प्रणाली का विकास करना।
• सामुदायिक एवं पुरुष तथा बालकों की भागीदारी से महिलाओं के प्रति विभेदकारी सामाजिक व्यवहारों एवं मानसिकता में बदलाव लाना।

मसौदे की प्रमुख कमजोरियां

• महिलाओं एवं बच्चों की ट्रैफिकिंग की बात तो कही गई है किंतु इस समस्या के निराकरण के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं किये गए हैं।
• महिला अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए फ्रास्ट ट्रैक न्यायालयों का अभाव है जिसके कारण उपर्युक्त प्रावधानों का क्रियान्वयन कठिन होगा।
• राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाएगी इस संबंध में कोई ठोस प्रावधान नहीं किये गए हैं।

निष्कर्ष

• निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी उपर्युक्त मसौदा महिला सशक्तीकरण की दिशा में अहम साबित होगा। हालांकि इसमें कुछ कमजोरियां हैं किन्तु समुचित कदम उठाकर इन कमजोरियों को दूर किया जा सकता है।