प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इसे 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। इसके लिएः

• निजी भागीदारी के जरिये संसाधन के तौर पर भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी वासियों का यथा-स्थान पुनर्वास किया जायेगा।
• ऋण सम्बद्ध सहायता प्रदान की जाएगी।
• भागीदारी से किफायती आवास निर्मित किया जायेगा।
• लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता प्रदान की जाएगी।
• इस योजना के तहत जनवरी 2019 तक 15,263 परियोजना प्रस्तावों के माध्यम से 72 लाख घरों के निर्माण को प्रस्तावित किया जा चुका हैं। कुल 38.67 लाख घर की आधारशिला रखी जा चुकी हैं, जिनमें से 14.76 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है और 14.12 लाख पर निर्माण कार्य जारी है।