महत्वपूर्ण समिति एवं आयोग

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

बलवंत राय मेहता समिति

1957

सामुदायिक विकास के कामकाज की जांच करने हेतु

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु सिफारिश।

अशोक मेहता समिति

1977

पंचायती राज संस्थान हेतु स्थापित

दो स्तरीय पंचायत संरचना की सिफारिश

जी.वी.के. राव समिति

1985

ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु स्थापित

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना में जिला परिषद को सबसे महत्वपूर्ण निकाय माना

एल-एम- सिंघवी समिति

1986

पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों हेतु

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए

पी.के. थुंगन समिति

1989

पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की।

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

सरकारिया आयोग

1983

केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने

बी- शिवरामन और डॉ. एस-आर- सेन इसके सदस्य थे। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया ने की थी।

पी-वी- राजमनार समिति

1969

केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने

अंतर-राज्य परिषद के शीघ्र गठन की सिफारिश की

एम-एम-पुंछी समिति

2007

केंद्र-राज्य संबंध

भारत के मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

वी.एम. दांडेकर

1971

गरीबी का अनुमान

-

अलघ समिति

1979

गरीबी का अनुमान

इसने पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्माण किया।

लकड़ावाला समिति

1993

गरीबी का अनुमान

राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाएँ बनाई जानी चाहिए और सरकार ने 1997 में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

तेंदुलकर समिति

2009

गरीबी का अनुमान

समिति ने पहले की समितियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सार्वभौमिक संदर्भ अवधि के विपरीत मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग किया।

सी रंगराजन समिति

2012

गरीबी का आकलन

समिति ने 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

एस.के.धर समिति

1948

भाषाई आधार पर राज्यों का गठन।

इसने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की थी।

जे.वी.पी. समिति

1948

भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन।

इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे।

फजल अली समिति

1953

भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन।

इसमें हृदयनाथ कुंजरू और केएम पणिक्कर भी शामिल थे।

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

अभिजीत सेन समिति

2002

दीर्घकालिक अनाज नीति

केंद्रीय निर्गम मूल्यों के साथ सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सिफारिश की

हनुमंत राव समिति

1997

उर्वरकों की मूल्य नीति के संबंध में

उर्वरक उद्योग को नियंत्रण-मुक्त करने की सिफारिश की।

आबिद हुसैन समिति

1997

लघु उद्योग से संबंधित

-

खुसरो समिति

1989

कृषि ऋण प्रणाली

इसने कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच की।

महाजन समिति

1997

चीनी उद्योग

-

अभिजीत सेन समिति

2002

दीर्घकालिक अनाज नीति पर

एमएसपी पूरी C₂ लागत के प्रक्षेपण पर आधारित होनी चाहिए।

खुसरो समिति

1989

कृषि और ग्रामीण ऋण की समस्याओं की जांच करने हेतु

-

मीरा सेठ समिति

1995

हथकरघा का विकास

-

दलवई समिति

2018

कृषि के लिए संरचनात्मक सुधारों के लिए

इसने कृषि निर्यात को 2022-23 तक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने की सिफारिश की थी।

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

विवेक देबरॉय समिति

2015

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन

रेल बजट को समाप्त करने हेतु सिफारिश दी थी।

राकेश मोहन समिति

2001

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन

-

प्रकाश टंडन समिति

1994

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन

-

खन्ना समिति

1998

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन

-

सैम पित्रेदा समिति

2012

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन

-

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

रेखी समिति

1992

अप्रत्यक्ष कर सुधार

इसके अध्यक्ष के-एल- रेखी थेद्य

केलकर समिति

2002

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर

इसके अध्यक्ष डॉ. विजय केलकर थे।

डॉ. राजा जे. चेलैया

1991

केंद्रीय करों की प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए

इसे कर सुधार समिति कहा जाता था।

वाई बी रेड्डी समिति

2001

आयकर छूट का अध्ययन करने के लिए बनाई गई

-

भूरे लाल समिति

1998

मोटर वाहन कर में वृद्धि

-

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

एन. एन. वोहरा समिति

1977

राजनीति के अपराधीकरण की समस्या की जाँच करने हेतु

इसने अक्टूबर 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

दिनेश गोस्वामी समिति

1990

चुनाव सुधार

चुनाव आयोग को जांच एजेंसियों, अभियोजन एजेंसियों की नियुत्तिफ़ आदि की शत्तिफ़यां भी देनी चाहिए।

तारकुंडे समिति

1974

चुनाव सुधार

चुनाव आयोग तीन सदस्यीय निकाय होना चाहिए और मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

मालेगाम समिति

1994-95

प्राथमिक बाजार में सुधार और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का पुनर्स्थापन

-

बेसल समिति

1974

बैंकिंग पर्यवेक्षण

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सुखमय चक्रवर्ती समिति

1982

भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए

-

नरसिम्हम-द्वितीय समिति

1992

बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा के लिए

-

मल्होत्र समिति

1993

बीमा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आर.एन. मल्होत्र इसके अध्यक्ष थे।

नरसिम्हन समिति (द्वितीय)

1998

बैंकिंग सुधार के लिए

इस समित ने RBI के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड लेन तथा और स्वतंत्र राजनीति मुक्त होने की सिफारिश की

दामोदरन समिति

2011

बैंकों में सुधार हेतु

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शिवरमन समिति

1979

नाबार्ड की स्थापना

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पीके मोहंती समिति

2020

निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए मौजूदा स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए

-

गोइपोरिया समिति

1990

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु

इसकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया था।

जानकीरमन समिति

1992

प्रतिभूति लेनदेन

-

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम

2014

पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण कानूनों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए।

डॉ. मिहिर शाह समिति

2016

केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड के पुनर्गठन पर

इन्होने एक राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना की सिफारिश की है।

माधव गाडगिल समिति

2010

पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए

आयोग ने 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी।

कस्तूरीरंगन समिति

2012

पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए

कस्तूरीरंगन समिति ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% को इको-सेंसिटिव एरिया (eco-sensitive areas) घोषित करने का प्रस्ताव दिया है।

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

राधाकृष्णन आयोग

1948

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए

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कोठारी आयोग

1964

शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए

इसकी स्थापना दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था।

कस्तूरीरंगन समिति

2017

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लिए मसौदा के लिए

-

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

के. संथानम समिति

1962

भ्रष्टाचार विरोधी

इन्ही की सिफारिशो पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी।

जस्टिस बी एम शाह समिति

2010

अवैध खनन

-

समिति एवं आयोग

स्थापना

उद्देश्य

अन्य जानकारी

सोलि सोराब जी समिति

2005

पुलिस अधिनियम मसौदा समिति

-

नरसिम्हन समिति (प्रथम)

1991

वित्त सुधार से सम्बंधित

इस समिति ने बैंकों को 4 स्तरीय करने तथा बैंको को ब्याज दर तय करने की सिफारिस की

मुखर्जी आयोग

2005

वर्ष 1945 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जाँच करने के लिए

एल.सी. गुप्ता कमेटी

1996

भारत में बाजारों में विकास और विनियमन

एस. एस. तारापोर समिति

1997

पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता के सम्बंधित में सुझाव देने हेतु

-

अरुण गोएल समिति

2020

भारत के पूंजीगत सामानक्षेत्र को मजबूत करने हेतु

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रंगराजन समिति

2006

वित्तीय समावेशन

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एनके सिंह समिति

2016

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की समीक्षा करने हेतु

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कुमार मंगलम बिड़ला समिति

1999

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

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डॉ बिमल जालान समिति

2018

आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए

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मालेशकर समिति

2002

ऑटोईंधन नीति सुधार की सुविधा के लिए

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के.वी. कामथ समिति

2020

कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए

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तारापोर समिति

1997

पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए

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एके माथुर आयोग

2014

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग का नेतृत्व किया

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आरएम लोढ़ा आयोग

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में सुधारों की सिफारिश करने के लिए

इसमें तीन सदस्य थे।

वाई.एच. मालेगाम समिति

2010

सूक्ष्म वित्त क्षेत्र

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दवे समिति

2000

असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजना में सुधार के लिए

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दीपक पारेख समिति

2015

बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण हेतु

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दांतेवाला समिति

1977

ब्लॉक योजना के लिए संस्थागत और वैचारिक ढांचे का सुझाव देने

इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

जे. जे. ईरानी समिति

2004

कंपनी कानून सुधार

-

कपूर आयोग

1966

गांधी जी की हत्या की साजिश की जांच करने हेतु

-

बीपी मंडल आयोग

1979

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है।

प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी।

स्वर्ण सिंह समिति

1976

मूल कर्तव्य

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग pat जोड़ा गया।

काका कालेलकर आयोग

1953

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आयोग की स्थापना की गई थी।

श्री कृष्ण आयोग

1993

मुंबई दंगे से संबंधित

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लिबरहान आयोग

1992

बाबरी मस्जिद के विनाश की जांच के लिए

सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एम एस लिब्रहान के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था।

नानावटी आयोग

2002

गोधरा कांड

फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हुए कांड की जाँच करने के लिए इसका गठन किया गया था।