‘स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत’ रिपोर्ट

फरवरी 2018 नीति आयोग ने नई दिल्ली में ‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’ शीर्षक से एक व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मोर्चे पर वार्षिक प्रगति तथा एक दूसरे की तुलना में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विभिन्न श्रेणियों मे रखा गया है।

अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज

अप्रैल, 2018 को नीति आयोग के अटल नवोन्मेषण मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज लांच करने की घोषणा की, जो प्रधानमंत्री के नवोन्मेषणों एवं प्रौद्योगिकियों को लोगों के लिए प्रासंगिक बनाने के आह्वान के बाद अस्तित्व में आया है।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जो पांच मंत्रालयों के सहयोग से संचालित किया जाएगा, के तहत एआईएम 17 चिह्नित फोकस क्षेत्रों, जिनके नाम हैं,

  1. जलवायु स्मार्ट कृषि
  2. सड़क एवं रेलवे के लिए फॉग विजन सिस्टम
  3. उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के द्वारा रेल की विफलता से बचाव
  4. रोलिंग स्टॉक का पूर्वानुमानित रखरखाव
  5. वैकल्पिक ईंधन आधारित परिवहन
  6. स्मार्ट गतिशीलता
  7. इलेक्ट्रिक गतिशीलता
  8. सुरक्षित परिवहन
  9. त्वरित पोर्टेबल जल गुणवत्ता परीक्षण
  10. वहनीय विलवणीकरण/रीसाइक्लिंग प्रौद्योगिकी
  11. अपशिष्ट प्रबंधन रीसाइक्लिंग/पुनउर्पयोग
  12. कचरा संरचना उपकरण
  13. खाद की गुणवत्ता
  14. विकेंद्रीकृत कंपोस्टिंग
  15. खाद के लिए ब्लेड्स का मिश्रण
  16. सार्वजनिक स्थानों में अपशिष्ट
  17. सार्वजनिक स्थान पर गंदगी का निवारण

स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र सूचकांक है जो बडे़ राज्यों के लिए तीन विभिन्न श्रेणियों (डोमेन) के तीन संकेतकों (ए) स्वास्थ्य परिणाम (70 प्रतिशत) (बी) शासन और सूचना (12 प्रतिशत) और (सी) प्रमुख आगत और प्रक्रियाओं (18 प्रतिशत) पर आधारित है। इसमें प्रत्येक श्रेणी का निर्धारण उसके महत्व के आधार पर किया गया है।

रिपोर्ट में बडे़ राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में केरल पंजाब और तमिलनाडु को शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि वार्षिक स्तर पर प्रगति के मामले में झारखंड, जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को शीर्ष तीन राज्यों में स्थान मिला है।

समग्र प्रदर्शन के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम को पहला स्थान मिला है, जबकि मणिपुर दूसरे स्थान पर है। वार्षिक स्तर पर प्रगति के मामले में मणिपुर को प्रथम और गोवा को दूसरा स्थान दिया गया है।

नीति आयोग

नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा।

नीति आयोग के कार्य क्षेत्र

  • राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ‘राष्ट्रीय एजेंडा’ का प्रारूप उपलब्ध कराना है।
  • सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, इस तथ्य की महत्ता को स्वीकार करते हुए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।
  • ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।
  • आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं, उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।