125वां संविधान संशोधान विधोयक

6 फरवरी, 2019 को केंद्र सरकार ने राज्य सभा में 125वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है; जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भाग के छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में कार्यरत 10 स्वायत्त परिषदों की वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों में वृद्धि करना है।

इस संशोधन का प्रभाव असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाले एक करोड़ जनजातीय लोगों पर पड़ेगा। संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

• विधेयक में निर्वाचित ग्राम परिषद (village councils) का प्रावधान किया गया है, जिससे कि लोकतंत्र जमीनी स्तर पर लागू हो सके।
• ग्राम परिषद अब आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु कृषि, भूमि-सुधार, लघु-सिचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग एवं सामाजिक वानिकी जैसे विषयों पर योजनाएं बना सकती है।

• इस संशोधन विधेयक के अनुसार वित्त आयोग इन ग्रामीण परिषदों के लिए वित्तीय आवंटन की अनुशंसा करेगा। स्वायत्त परिषद अब विशिष्टि परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान पर निर्भर होंगे।
• संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद असम, मिजोरम और त्रिपुरा की छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्रामीण एवं शहरी परिषदों में कम-से-कम एक-तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाएंगे।
• राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। राज्यपाल स्वशासी क्षेत्रों की सीमा घटा या बढ़ा सकता है तथा इन क्षेत्रों के नाम को भी परिवर्तित कर सकता है।
• यदि एक स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को कई स्वशासी क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।
• राज्यपाल, स्वशासी जिलों तथा परिषदों के प्रशासन से संबंधित किसी भी माले की जांच और रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है।
• वह आयोग की सिफारिश पर जिला या क्षेत्रीय परिषद को भंग कर सकता है।