दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय और भारतीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) ने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (BRI) विकसित करने से सम्बंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह सूचकांक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर अंतर्निहित डिजिटल बुनियादी ढांचे और संबंधित कारकों की स्थिति से अवगत कराएगा।
इंडेक्स में इंटरनेट/कनेक्शन के साथ कंप्यूटर/लैपटॉप का उपयोग करने वाले घरों का प्रतिशत, निश्चित ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ घरों का प्रतिशत, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आबादी का एक प्रतिशत, स्मार्टफोन घनत्व, कम से कम एक डिजिटल साक्षर सदस्य के साथ घरों का प्रतिशत जैसे संकेतकों का प्रयोग किया जायेगा।
राज्यों के विकास का सापेक्षिक मूल्यांकन करेगा, जिससे एक राज्य की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद होगी।
