एफ़डीआई इन इंडिया सेक्टर वाइज

सिंगल-ब्रांड रिटेल ट्रेडिंगः भारत सरकार ने एफडीआई पर मौजूदा नीति की समीक्षा कर निर्णय लिया है कि सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक का एफडीआई, सिंगल-ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में अनुमति दी जाएगी।

• होटल और पर्यटन क्षेत्र में एफडीआईः स्वचालित मार्ग पर क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। होटल में रेस्तरां, समुद्र तट रिसॉर्ट, पर्यटकों को आवास और/या खानपान की सुविधा प्रदान करने वाले अन्य पर्यटक परिसर शामिल हैं।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) में FDI: RBI द्वारा 2017 में नया मानदंड फेमा अधिनियम की धारा 47 के तहत NBFC के लिए स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति देता है। स्वचालित मार्ग में निवेश 18 निर्दिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों तक सीमित था। इसके अलावा, निवेश गतिविधियाँ इन 18 एनबीएफसी गतिविधियों का हिस्सा नहीं हैं।
• इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआईः इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑटोमैटिक रूट पर बीमा क्षेत्र में 74% तक की एफडीआई की अनुमति है।
• दूरसंचार क्षेत्र में FDI: टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर श्रेणी-I सहित सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए, 49% FDI की अनुमति स्वचालित मार्ग के तहत और 49% थ्प्च्ठ के माध्यम से दी जाती है (100% FDI की अनुमति है)।
• ट्रेडिंग कंपनियों में एफडीआईः भारत में एफडीआई के साथ स्वचालित मार्ग के तहत 51% तक ट्रेडिंग की अनुमति है। यह मुख्य रूप से निर्यात गतिविधियां हैं और उपक्रम एक निर्यात घर/ट्रेडिंग हाउस/सुपर ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस है।

निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ट्रेडिंग कंपनियों के मामले में 100% FDI की अनुमति हैः

निर्यात

• पूर्व बंदरगाह / पूर्व-बंधुआ गोदाम की बिक्री के साथ थोक आयात;
• नकद और थोक व्यापार करना;
• कम से कम 75% प्रदान की गई वस्तुओं या सेवाओं का अन्य आयात, एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री के लिए है, न कि तीसरे पक्ष के उपयोग या इसके बाद/वितरण/बिक्री के लिए।
• विद्युत क्षेत्र में एफडीआईः परमाणु रिएक्टर संयंत्रों के अलावा बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित परियोजनाओं में 100% तक की एफडीआई की अनुमति है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजना लागत और मात्रा पर कोई सीमा नहीं है।
• ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स में एफडीआईः ड्रग्स और फार्मास्युटिकल के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग पर 100% तक की एफडीआई की अनुमति है, हालाँकि इसमें गतिविधि अनिवार्य लाइसेंसिंग को या पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी और विशिष्ट सेल/ऊतक लक्षित योगों के उपयोग को शामिल नहीं किया गया है।
• सड़कों, राजमार्गों और बंदरगाहों में FDI सड़कों, राजमार्गों, वाहनों के पुलों, टोल सड़कों, वाहनों की सुरंगों, बंदरगाहों के निर्माण और रख-रखाव के लिए परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की FDI की अनुमति है।
• प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन में एफडीआईः प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और कंसल्टेंसी दोनों के निर्माण में 100% तक एफडीआई/ स्वतः मार्ग पर प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के एकीकरण की अनुमति है।
• कॉल सेंटर में एफडीआईः कुछ शर्तों के अधीन 100% तक एफडीआई की अनुमति है।
• बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में एफडीआईः कुछ शर्तों के अधीन 100% तक एफडीआई की अनुमति है।
• लघु उद्योग में एफडीआई (एसएसआई): हाल ही में, भारत ने कई विनिर्माण उद्योगों में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है, जिन्हें लघु उद्योग के रूप में नामित किया गया था।

निष्कर्ष

हाल ही में इमर्जिंग मार्केट प्राइवेट इक्विटी एसोसिएशन (ईएमपीईए) द्वारा किए गए हालिया बाजार के आकर्षण सर्वेक्षण के अनुसार, आने वाले 12 महीनों के लिए भारत वैश्विक भागीदारों (जीपी) के निवेश के लिए सबसे आकर्षक उभरता हुआ बाजार बन गया है। न्ठै की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले पांच वर्षों में देश में वार्षिक एफडीआई प्रवाह 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। भारत सरकार अगले दो वर्षों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में इसका भविष्य उज्ज्वल लगता है।