राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

कार्य और कर्त्तव्य

• संविधान या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि या सरकार के आदेश के अधीन उपबंधित अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षा से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षा का मूल्यांकन करना।
• अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से वंचित करने से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना।
• अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
• अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं सामाजार्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सुरक्षा, उपायों के बारे में प्रतिवर्ष और अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना।
• अनुसूचित जनजातियों के संबंध में अन्य कार्यों का निपटान करना; जो संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
• आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा।
  1. वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए गौण वन उत्पाद के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने हेतु उपाय करना।
  2. खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि पर कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों को सुरक्षा का अधिकार प्रदान करना।
  3. जनजातियों के विकास और जीविका संबंधी युक्तियों के कार्यान्वयन से सम्बंधित उपाय करना।
  4. विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावोत्पादकता में सुधार करना।
  5. वनों का संरक्षण करने और सामाजिक वनरोपण के लिए जनजाति समुदायों को शामिल करने का उपाय कर उनका अधिकतम सहयोग प्राप्त करना।
  6. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) के उपबंधों के सम्पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का उपाय करना।
  7. जनजातीय व्यक्तियों द्वारा सिफ्टिंग खेती की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने तथा कम करने का उपाय करना।
• आयोग के पास सिविल न्यायालय अधिकार है, इस आधार पर वह समन कर सबूत प्राप्त कर सकता है।