सच्चर समिति

2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन देश के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया गया था। इसने 2006 में निम्नलिखित टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

प्रमुख तथ्य

• मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या 1961 में 10.7% से बढ़कर 2001 में 13.4% हो गई।
• मुस्लिमों में साक्षरता दर 59.1% (2001 की जनगणना) थी।
• स्कूल जाने वाले बच्चों में केवल 3% मुस्लिम बच्चे मदरसे जाते हैं, कई मुस्लिम बच्चों को मकतबों में दाखिला दिया जाता है, जो पब्लिक स्कूलों में नामांकन के अलावा पूरक धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं।
• 2001 की जनगणना के अनुसार, 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के 7% लोग स्नातक या डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, जबकि मुस्लिम आबादी में केवल 4% है।
• शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ मुस्लिम और अन्य सामाजिक धार्मिक श्रेणियों (एसआरसी) के बीच की खाई बढ़ी है। मुस्लिम स्नातकों के बीच बेरोजगारी की दर एसआरसी में गरीबों व गैर-गरीबों में सबसे अधिक है।
• सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम वेतनभोगी श्रमिकों की भागीदारी काफी कम है (जो एससी/एसटी के लिए सही है) और मुस्लिम श्रमिकों का औसत आय दूसरों की तुलना में कम है।
• स्वरोजगार गतिविधि में लगे मुस्लिम श्रमिकों की अपेक्षाकृत उच्च हिस्सेदारी है।
• मुसलमानों को काफी गरीबी का सामना करना पड़ता है। उनकी स्थिति एससी/एसटी के लोगों की तुलना में थोड़ी बेहतर है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ी खराब स्थिति है।